पोलीस ठाणी आहेत की भंगार मालाची गोदामे

लोणी काळभोर : अपघातग्रस्त वाहनांच्या बरोबरच, पोलिसांनी विविध गुन्ह्यात जप्त केलेल्या वाहनांना ठेवण्यासाठी जिल्हातील सर्वच पोलीस ठाण्यांना हक्काचा भूखंड नसल्याने, पोलीस ठाण्याच्या आवारातच दाटीवाटीने वाहने उभी करावी लागत आहेत.

पोलीस ठाण्यांच्या आवारात उभी असलेल्या वाहनांच्या पैकी नव्वद टक्क्यांहूनही अधिक वाहने भंगारात जमा करण्याच्या स्थितीत पोचली आहेत. यामुळे पोलीस ठाण्याच्या आवारात प्रवेश करणाऱ्यांना, ही पोलीस ठाणी आहेत की भंगार मालाची गोदामे असा प्रश्न पडत आहे.

या दाटीवाटीने उभ्या असलेली वाहनामुळे उन्हाळ्यात आग लागण्याची शक्यता धोका तर पावसाळ्यात वाहनात पाणी साचून आरोग्याचे अनेक प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यामुळे जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉ. अभिनव देशमुख यांनी वैयक्तिक लक्ष घालून ग्रामीण पोलीस ठाण्याच्या आवारात वर्षोनुवर्षे उभ्या असलेल्या वाहनांचा लिलाव करावा अशी मागणी पोलीस कर्मचाऱ्यांसमवेत ठाण्याच्या नजीक राहणाऱ्या नागरिकांनी केली आहे.

लोणी काळभोर व लोणीकंद या दोन पोलीस ठाण्यांचा समावेश शहर पोलीस दलात झाल्याने, जिल्हा ग्रामीण पोलीस दलात ३१ पोलीस ठाणी उरली आहेत. यापैकी अपवाद वगळता सर्वच ठाण्याला अपुरी जागा आहे. त्यात जप्त केलेल्या वाहनांचे सुटे भाग चोरीला जाण्याची भीती असल्याने पोलिसांना डोळ्यात तेल घालून लक्ष घालावे लागत आहे. गुन्ह्यातील मुद्देमाल हा पुरावा म्हणून न्यायालयात सादर करावा लागत असल्याने पोलिसांना वाहने सांभाळावीच लागतात. खून, खुनाचा प्रयत्न, अपहरण, जबरी चोरी यासारखे गंभीर गुन्हे असतील तर पुरावा म्हणून जप्त वाहनांची मोठी मदत होते.

अपघातात खराब झालेली वाहने वर्षानुवर्षे उभी असल्याने, त्यावर गंज चढतो. त्यामुळे या वाहनांची अवस्था भंगार मालासारखी होत असल्याने वाहनमालकही लक्ष देत नाहीत. अपघातातील वाहनांमुळे पुन्हा आपल्यावर संकट कोसळेल या भीतीनेही वाहनांचे मालक व त्यांचे नातेवाईक पोलीस ठाण्याकडे फिरकत नाहीत.

--

चौकट

वाहन सोडविण्यापेक्षा नवे वाहन घेणे सोयीचे

न्यायप्रक्रियेसाठी लागणारा वेळ व खर्च अधिक वाटत असल्याने वाहनमालकही नवीन वाहन खरेदी केलेले बरे असा विचार करतात. ट्रक, कार ही महागडी व त्यातल्या त्यांत चांगली वाहने सोडवण्यासाठी खटाटोप केला जातो. दुचाकीसारखी वाहने सोडवण्यासाठी खर्च करण्यापेक्षा तेवढ्या खर्चात अन्य वाहने खरेदी करण्यास पसंती दिली जाते. जप्त वाहने सडू लागल्याने त्यांवरील क्रमांकही वाचता येत नाहीत. ज्यावेळी न्यायालयात पुरावा म्हणून वाहन सादर करण्याची वेळ येते तेव्हा पोलीस ठाण्याच्या आवारात पडलेल्या वाहनांमध्ये असे वाहने शोधणेही मुश्कील होते. बेवारस वाहनांचा निपटारा करण्यासाठी आरटीओकडून सहकार्य मिळत नसल्याने पोलीसही त्याकडे दुर्लक्ष करतात.

--

कोट १

गेले १० ते १२ वर्षाच्या काळात जप्त व अपघातग्रस्त वाहनांचा निपटारा न झाल्याने, वाहनांची संख्या वाढली ही बाब खरी आहे. गंभीर गुन्हातील जप्त वाहने वगळता इतर वाहनांची विल्हेवाट लावण्यासाठी पुढील तीन महिन्यात प्रक्रिया सुरु करण्यात येणार आहे. पुढील महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यातच स्थानिक पोलिसांना याबाबतच्या सूचना दिल्या जातील. पुढील ६ महिन्याच्या आत ७० टक्क्याहून अधिक वाहनांचा निपटारा करण्याचे नियोजन सुरू करण्यात आले आहे.

डॉ. अभिनव देशमुख, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, पुणे