मेट्रो स्टेशनसाठी येताहेत अडथळेच

मेट्रो प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात पिंपरी-चिंचवड ते स्वारगेट हा मार्ग प्रस्तावित असून, या मार्गाचे काम लवकरच सुरूहोणार आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : मेट्रो प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात पिंपरी-चिंचवड ते स्वारगेट हा मार्ग प्रस्तावित असून, या मार्गाचे काम लवकरच सुरूहोणार आहे. या मार्गावर विविध ठिकाणी स्टेशन उभारण्यात येणार आहे. मेट्रो स्टेशनसाठी जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी महामेट्रोच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रस्ताव दिला आहे. परंतु कृषी महाविद्यालयाची जागा मेट्रो डेपोसाठी देण्यास जाहीर विरोध करण्यात आला आहे. याचप्रमाणे अन्य खासगी जागामालकांनीदेखील मेट्रोला जागा देण्यासाठी विरोध
केला आहे.
महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन कंपनीच्या वतीने पिंपरी-चिंचवड ते स्वारगेट हा मेट्रो मार्गाचे काम लवकरच सुरु करण्यात येणार आहे. हा मेट्रोमार्ग १६.५८ किलोमीटरचा असून, यात ११.५७ किलोमीटर रस्त्यावरील मार्ग (एलिव्हेटेड) आहे तर सुमारे सव्वापाच किलोमीटर मेट्रो भुयारीमार्ग (अंडर ग्राऊंड) असणार आहे. या सोळा किलोमीटरच्या अंतरामध्ये एकूण १५ स्टेशन असून, ६ स्टेशन अंडरग्रांऊड असणार आहे. या मार्गाचा डीपोआर तयार झाला आहे. पिंपरी-चिंचवड ते रेंजहिल्सदरम्यानचे काम नुकतेच एनसीसी लिमिटेड या कंपनीला देण्यात आले आहे. तर मेट्रो स्टेशनच्या बांधकामासाठी स्वतंत्र निविदा काढण्यात आली आहे. या निविदेची मुदत १३ जूनपर्यंत आहे. काम करणारी कंपनी निश्चित झाल्यानंतर मेट्रो स्टेशनच्या कामाला गती येणार आहे. परंतु पहिल्या टप्प्यातील मार्गावर कृषी महाविद्यालयाच्या सुमारे ३० एकर जागेवर मेट्रो प्रकल्पाचा डेपो उभरण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. यासाठी आवश्यक असलेली जागा संपादित करण्यासाठीची प्रक्रिया लवकरच सुरु होण्याची शक्यता आहे. परंतु ही जागा संपादित केल्यास कृषी शिक्षणाच्या मॉडेलचा धोका निर्माण होऊ शकतो, केंद्र शासनाच्या नियमानुसार कृषी महाविद्यालयासाठी १२० हेक्टर जमीन आवश्यक असताना सध्या महाविद्यालयाकडे केवळ ९० हेक्टर जमीन शिल्लक राहिली आहे. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत कृषी महाविद्यालयाची जागा संपादित करण्यात येऊ नये अशी मागणी कृषी महाविद्यालयाच्या आजी-माजी विद्यार्थ्यांनी केली आहे.
पहिल्या टप्प्यात पिंपरी-चिंचवड ते स्वारगेट हा मार्ग प्रस्तावित करण्यात आला आहे. या मार्गावरील यासाठी शहराच्या विविध भागांतील आठ जागांचे प्रस्ताव महामेट्रोच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर केले आहेत. यामध्ये बहुतेक जागा सरकारी मालकीच्या असून, यापैकी काही जागांवर शासकीय कार्यालये सुरु आहेत तर खाजगी मालकीच्या जागा मिळविण्यासाठी महामेट्रोच्या वतीने प्रयत्न सुरु आहेत. यापैकी काही जणांनी जागा देण्यास विरोध केला आहे.