राज्याच्या अर्थसंकल्पात तीर्थक्षेत्र आळंदीच्या विकासासाठी तरतूद नाही

आळंदीसाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात भरीव निधीची तरतूद करणे आवश्यक

आळंदी : शिंदे - फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतर गुरुवारी (दि.८) उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याचा अर्थसंकल्प जाहीर केला आहे. राज्याच्या अर्थसंकल्पात प्रमुख मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. विशेषतः तुकाराम बीजेचा मुहूर्त असल्याने अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी जगद्गुरु संत तुकाराम महाराजांचे विधिवत पूजन करण्यात आले. त्यानंतर अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्प सादर करण्यास प्रारंभ केला. मात्र राज्यातील प्रमुख तीर्थक्षेत्र असलेल्या आळंदी व तीर्थक्षेत्र देहूच्या विकासासाठी अर्थसंकल्पात कुठलीही तरतूद केली नाही हे विशेष.

संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराजांच्या आळंदीत विकासाची अनेक कामे प्रलंबित आहेत. पवित्र इंद्रायणी प्रदूषण मुक्त करणे,  इंद्रायणीचा घाट सुसज्ज करणे, भाविकांसाठी सुसज्ज दर्शनबारी उभारणे, मंदिर व शहर परिसराचा विकास करणे आदी कामे प्रामुख्याने करणे आवश्यक आहे. मात्र सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात आळंदीसाठी निधीची तरतूद नसल्याने स्थानिकांकडून नाराजी व्यक्त होत आहे.
           
सरकारने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाबाबत देवस्थानचे प्रमुख विश्वस्त योगेश देसाई यांना विचारले असता ते म्हणाले, आळंदीत ज्ञानेश्वर महाराज संस्थांनने सुमारे साडेचारशे एकर क्षेत्रात ज्ञानभूमी साकारणार आहे. यामध्ये वारकऱ्यांसाठी सुसज्ज निवास व्यवस्था, हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, वारकरी शिक्षण संस्था उभारण्यात येणार आहे. वारकरी शिक्षण संस्थेत नव्याने कीर्तनकार प्रवचनकार घडतील. प्रामुख्याने वारी म्हणजे काय? याची प्रतिकृती अर्थातच 'ज्ञानवारी' साकारणार आहे. ज्याचा लाखों भाविक व वारकऱ्यांना फायदा होणार आहे. वारकऱ्यांसाठी आरोग्य विमा तरतूद असणे गरजेचे आहे. विशेषतः सरकारने वारकऱ्यांसाठीही 'एक खिडकी' योजना राबविणे आवश्यक आहे. यासाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात भरीव निधीची तरतूद करणे आवश्यक होते.

आळंदीसाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात भरीव निधीची तरतूद करणे आवश्यक 

 शिंदे - फडणवीस सरकारने राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. मात्र या अर्थसंकल्पात भाजप तसेच शिंदे गटाच्या आमदारांना झुकते माप देत त्यांच्या मागणीनुसार निधीची तरतूद केली आहे. तीर्थक्षेत्र आळंदीसाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात भरीव निधीची तरतूद करणे आवश्यक होते. मात्र सरकारने याकडे दुर्लक्ष केले. - दिलीप मोहिते पाटील, आमदार खेड तालुका.