ऊसतोडणी कामगारांच्या निर्णयात स्पष्टता नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : गोपीनाथ मुंडे ऊसतोडणी कामगार कल्याण महामंडळासाठी निधी जमा करण्याचा निर्णय घेतला, मात्र त्यात कसलीही स्पष्टता नसल्याची टीका ऊसतोडणी कामगारांचे ज्येष्ठ नेते बबनराव ढाकणे यांच्यासह विविध कामगार संघटनांकडून होते आहे.

या महामंडळासाठी प्रत्येक साखर कारखान्याने एका टनामागे १० रुपये याप्रमाणे निधी जमा करायचा, तो जेवढा होईल तेवढाच निधी सरकारही टाकेल. यात २०० कोटी रुपयांचा निधी अपेक्षित असून त्यातून कामगारांसाठी कल्याणकारी योजना राबवल्या जाणे अपेक्षित आहे.

सरकारच्या निर्णयात कोणतीही स्पष्टता नसल्याचे सांगत ढाकणे म्हणाले, “निधी यावर्षीपासून जमा करायचा की पुढील वर्षीपासून हेही सांगितलेले नाही. यातून कामगारांना काही मिळेल असे वाटत नाही. मागील सरकारने महामंडळाची फक्त घोषणा केली. या सरकारने तरतूद करण्याचा प्रयत्न केला, प्रत्यक्षात महामंडळात छदामही नाही. सरकारने त्वरित संभ्रम दूर करावा.”

महाराष्ट्र राज्य श्रमिक ऊसतोडणी वाहतूक कामगार संघटनेचे जीवन राठोड म्हणाले की, सरकार फक्त घोषणा करते हेच यातून दिसते. प्रत्यक्षात काहीही होत नाही. एकतर १० रुपये ही तरतूद अत्यंत अपुरी आहे. कारखान्याने दिले तर सरकार देणार इतकीच स्पष्टता या निर्णयात आहे. कारखाने कामगारांच्या बाबतीत किती निर्दयीपणे वागतात हे सर्वांना माहिती आहे.

ऊसतोडणी मजूर वाहतूक मुकादम संघटनेचे डॉ. संजय तांदळे यांनी सांगितले की, सरकारने कारखान्यांसाठी त्यांच्या लाभातील २ टक्के रक्कम ऊसतोडणी कामगारांच्या कल्याणकारी योजनांसाठी खर्च करावी असा नियम केला आहे, एकही कारखाना हा नियम पाळत नाही व सरकार त्यावर काहीही करत नाही. आता टनामागे १० रुपये देणार कधीपासून देणार, ते कुठे द्यायचे याबाबत काहीही जाहीर केलेले नाही.

महाराष्ट्र राज्य ऊसतोडणी मजूर वाहतूक कामगार युनियन (पाथर्डी)चेही अध्यक्ष गहिनीनाथ थोरे म्हणाले की, या अधिवेशनात महामंडळाचा निर्णय घेण्याचे आश्वासन कामगार संघटनांच्या संयुक्त बैठकीत शरद पवारांनी दिले होते. निर्णय झाला मात्र त्यात स्पष्टता नाही हे खरे आहे. पवारांसोबत याबाबत चर्चा करणार आहे.