टाळेबंदीमुळे संसर्गाची साखळी तुटल्याचा नाही पुरावा

वैद्यकतज्ज्ञांचे ठाम मत : ''आम्ही काहीतरी करत आहोत'' हे दाखवण्याचा सरकारचा अट्टहास

तज्ज्ञांचे स्पष्टीकरण : टाळेबंदी कशासाठी लादतात कोण जाणे?

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : गेल्या वर्षीच्या टाळेबंदीचा उपयोग कोरोना प्रसार रोखण्यासाठी कितपत झाला, याबाबत भारतात कोणतेही पुरावे उपलब्ध नाहीत. टाळेबंदी आणि कोरोना संसर्ग रोखणे यांचा परस्पर संबंध स्पष्ट करण्यास शास्त्रीय आधार नाही किंवा याचा अभ्यासही झालेला नाही. या पार्श्वभूमीवर कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा उद्रेक झाल्याचे सांगत लादलेली टाळेबंदी अशास्त्रीय आणि अतार्किक असल्याचा सूर तज्ज्ञांकडून व्यक्त केला जात आहे.

कोरोना विषाणूच्या सुप्तावस्थेचा (इनक्युबेशन पीरियड) कालावधी साधारणपणे १४ दिवसांचा असतो. या १४ दिवसांनी विषाणूची घातकता आणि प्रसाराची ताकद कमी होऊ लागते. त्यामुळे संसर्गाची साखळी तोडण्यासाठी २१ दिवसांचा कालावधी योग्य मानला जातो. गेल्यावर्षी २४ मार्च रोजी देशभर जाहीर करण्यात आलेल्या टाळेबंदीच्या कालावधीचा उपयोग हा प्रामुख्याने वैद्यकीय यंत्रणा तत्पर करण्यासाठी झाला. अपुऱ्या सुविधा, रुग्णालयांमधल्या खाटांची कमतरता भरून काढणे, ऑक्सिजन तसेच व्हेंटिलेटरयुक्त खाटांची उपलब्धता निर्माण करणे यासाठी टाळेबंदीचा उपयोग झाला. मात्र या टाळेबंदीमुळे कोरोना संसर्गाची साखळीच तुटली हे सिद्ध करणारा अभ्यास झालेला नाही.

या पार्श्वभूमीवर तब्बल वर्षभरानंतरही पुन्हा टाळेबंदीचा निर्णय राज्य सरकारने का घेतला आहे, हा प्रश्न सर्वसामान्य नागरिकांप्रमाणेच विषाणू तज्ज्ञ आणि आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञांनाही पडला आहे. गेल्यावर्षीची टाळेबंदी आरोग्य यंत्रणा सज्ज करण्यासाठी होता. आता यावर्षी गेल्या एक वर्षभराचा अनुभव राज्यकर्ते, प्रशासन आणि आरोग्य व्यवस्थेच्या गाठीशी आहे. असे असतानाही जमावबंदी, संचारबंदी लादून काय साध्य होणार, कोरोनाचा प्रसार फक्त संध्याकाळी सहा ते सकाळी सहा या वेळेतच होतो आणि एरवी तो होत नाही, असे सरकारला वाटते का, अशा उद्विग्न प्रतिक्रिया ऐकायला मिळत आहेत.

चौकट

न्यायालयानेही उपस्थित होती हीच शंका

गेल्या वर्षी एका खटल्याचा निकाल देताना, कोरोनाचा संसर्ग आटोक्यात आणण्यासाठी टाळेबंदी करावी लागते याला काही शास्त्रीय आधार आहे काय, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सरकारला केला होता. त्यावर सरकारला उत्तर देता आले नव्हते. या पार्श्वभूमीवर शनिवारपासून (दि.३) पुण्यात पुन्हा लागू केलेल्या आठवड्याच्या अंशत: टाळेबंदीतून प्रशासन काय साध्य करू पाहत आहे, असा प्रश्न वैद्यकीय तज्ज्ञांनी उपस्थित केला आहे. कोरोनाच्या संकटाकडे आता राजकीय, पक्षीय दृष्टिकोनातून पाहिले जात आहे. ‘साथ आटोक्यात आणण्यासाठी सरकार काहीतरी करत आहे’, हे दाखवण्याचा राज्यकर्त्यांचा केविलवाणा अट्टहास असल्याचे ज्येष्ठ विषाणूतज्ज्ञांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.

चौकट

“कोरोना विषाणूची साखळी तोडण्यासाठी गेल्यावर्षी जो पहिला २१ दिवसांची टाळेबंदी लागली, त्या वेळेचा उपयोग देशात आरोग्य सुविधा निर्माण करण्यासाठी झाला. त्यावेळी साधे मास्क, जंतूनाशक, पीपीई कीट ही आवश्यक सामग्रीही पुरेशा प्रमाणात देशात नव्हती. मात्र वर्षभरानंतरही समाज जबाबदारीने वागत नसल्याने धाक निर्माण करण्यासाठी कडक निर्बंध लागू केले असावेत.”

- डॉ. अरविंद देशमुख, अध्यक्ष, मायक्रोबायोलॉजिस्ट सोसायटी ऑफ इंडिया

चौकट

भारतात टाळेबंदीचा उपयोग नाही

“लॉकडाऊनला कोणताही शास्त्रीय आधार नाही. तत्व म्हणून एखादी बाब योग्य असते, मात्र वास्तवात त्याचा उपयोग नसतो. साथ रोखण्यासाठी ज्या उपाययोजना करण्यात आल्या, त्यांचा किती उपयोग झाला याचा अभ्यासच झालेला नाही. टाळेबंदीमुळे संसर्गाची साखळी तुटते, असा पुरावाही नाही. मोजकी रुग्णसंख्या असताना टाळेबंदी शक्य असू शकते. मात्र, भारतासारख्या प्रचंड लोकसंख्येच्या देशात हा उपाय योग्य नाही. कोरोना दिवसा पसरतो आणि रात्री पसरत नाही, असे सरकारला वाटते का का?”

- डॉ. मिलिंद वाटवे, जैवशास्त्रज्ञ