संमेलनात पक्षीय बडेजाव नको

राजकारणातील अथवा या प्रसंगी औचित्य नसणाऱ्या राजकीय व्यक्तींची अकारण उपस्थिती व अन्यबाबींसाठी संमेलनाचा वापर केला जाणार नाही, असा फतवाच निमंत्रक संस्थेसाठी काढला आहे.

पुणे : गेल्या काही वर्षांपासून साहित्य संमेलनामध्ये वाढत असलेल्या राजकीय हस्तक्षेपाला लगाम घालण्यासाठी साहित्य महामंडळाने पक्षीय बडेजावासह राजकारणातील अथवा या प्रसंगी औचित्य नसणाऱ्या राजकीय व्यक्तींची अकारण उपस्थिती व अन्यबाबींसाठी संमेलनाचा वापर केला जाणार नाही, असा फतवाच निमंत्रक संस्थेसाठी काढला आहे.
महामंडळाकडून निमंत्रक संस्थेवर अशा प्रकारे बंधन आणण्याची ही कदाचित पहिलीच वेळ आहे. आजवर राजकीय पाठबळ आणि राजकारण्यांशिवाय संमेलनाचे कोणतेच पान हललेले नाही, असा इतिहास असल्यामुळे महामंडळाच्या या तंबीने संस्था चांगलीच अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.
साहित्य संमेलन हे साधेपणाने असावे, भपकेबाजपणा नसावा, असा सूर अनेक वर्षांपासून आळविला जात आहे, संमेलन आटोपशीर करायचे झाले, तरी ते कोटीच्या घरात पोहोचतेच, असा दावा निमंत्रक संस्थांकडून अनेकदा करण्यात आला आहे. संमेलनासाठी शासनाकडे भीक कशाला मागायची? अशी टिवटिव करणाऱ्या महामंडळाच्या अध्यक्षांनी शासनाकडेच संमेलनासाठी १ कोटी रुपयांची मागणी करून ‘यू टर्न’ घेतला असल्याचे सर्वश्रुत आहेच! यातच तीन ते चार वर्षांपासून संमेलन पुढे रेटण्यासाठी स्वागताध्यक्षापासून उद्घाटनापर्यंतची दोरी राजकारण्यांच्या हातात देण्यात आल्याने त्यांच्या जिवावरच संमेलनाची कोटीच्या कोटी उड्डाणे झाली आहेत, हे सत्यही नाकारता येत नाही. (प्रतिनिधी)
ऐश्वर्याचे, संपत्तीचे प्रदर्शन टाळा
पुढील वर्षी महापालिका निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू होत आहे. डोंबिवलीसारख्या भागात प्रथमच अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन होत असल्याने राजकीय पक्षाला डावलून हे संमेलन घेणे आयोजकांनाही डोईजड होणार आहे. मात्र, महामंडळाने संमेलनाच्या आयोजनातच कोणत्याही व्यक्तिगत अथवा पक्षीय बडेजावाचे, ऐश्वर्याचे, संपत्तीचे प्रदर्शन करण्यासाठी व्यासपीठ व या संमेलनाचा वापर होणार नाही.
उद्घाटन व समारोपाच्याप्रसंगी, तसेच अन्यथा या क्षेत्रातील मान्यवरांशिवाय, महामंडळ तसेच निमंत्रक संस्थेचे मान्यवर पदाधिकारी वगळता इतर क्षेत्रातील अत्यंत आवश्यक व मोजक्याच अशा एखाद- दुसऱ्या अतिमहत्त्वाच्या जनप्रतिनिधी वा व्यक्तींव्यतिरिक्त अन्य उपस्थितीने अकारण व्यापले जाणार नाही, याची दक्षता घेण्यास निमंत्रक संस्थेला सांगितले आहे. यामुळे संस्थेच्या अडचणीतच अधिक भर पडण्याची शक्यता आहे.