लोकशाहीत वादविवाद होता कामा नये : रविशंकर प्रसाद
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 21, 2021 04:09 AM2021-06-21T04:09:03+5:302021-06-21T04:09:03+5:30
पुणे : सामान्य नागरिकांना न्याय मिळवून देणे हा सुशासनचा एक भाग आहे. न्यायदानाची उत्तम व्यवस्था हा भारताला व्यवसाय अनुकूल ...
पुणे : सामान्य नागरिकांना न्याय मिळवून देणे हा सुशासनचा एक भाग आहे. न्यायदानाची उत्तम व्यवस्था हा भारताला व्यवसाय अनुकूल देश बनवण्याच्या दृष्टीने महत्वाचा पैलू आहे. जर भारताला प्रगती करायची असेल, तर ती लोकशाहीद्वारेच करणे शक्य आहे आणि भारत लोकशाहीसाठी योग्य असेल तर वादविवाद होता कामा नयेत, असे प्रतिपादन केंद्रीय कायदे व न्यायमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी केले.
सिम्बायोसिस लॉ स्कूल, या सिम्बायोसिस इंटरनॅशनल (डीम्ड युनिव्हर्सिटी) च्या घटक संस्थेतर्फे सुवर्ण महोत्सवी व्याख्यानमालेमध्ये ‘सोशल मीडिया आणि सोशल सिक्युरिटी’ आणि ‘क्रिमिनल जस्टीस सिस्टीम रिफॉर्मस: ॲन अनफिनिश्ड अजेंडा’ या विषयांवर ते बोलत होते. यावेळी सिंबायोसिसचे कुलपती डॉ. शां. ब. मुजुमदार, प्र-कुलगुरू डॉ. विद्या येरवडेकर उपस्थित होते.
रविशंकर प्रसाद यांनी प्रगतिशील भारत घडविण्यासाठी वैयक्तिक, सरकारी आणि बिगर-सरकारी क्षेत्रातील सक्रिय योगदानाला एकत्र कसे काम करावे लागेल याचा उल्लेख करून आपल्या अभिभाषणाची सुरुवात केली. ‘क्रिमिनल जस्टीस सिस्टीम रिफॉर्मस: ॲन अनफिनिश्ड अजेंडा’ या विषयावर त्यांनी सर्वप्रथम भाष्य केले. ज्यामध्ये त्यांनी फौजदारी कायद्यातील प्रकरणे सोडविण्यासाठी ठोस व्यावहारिक उपाययोजनांच्या गरजेवर भर दिला. सायबर तंत्रज्ञानाचे कौशल्य हे कायद्याची अंमलबजावणी, शैक्षणिक संस्था आणि न्यायपालिका यांच्यात असणे आवश्यक आहे. वाढत्या सायबर-गुन्ह्यांच्या घटना पाहाता सायबर भिंतींचे मजबुतीकरण करण्याची आणि विविध न्यायालयांद्वारे कायदेशीर खटल्यांचा डिजिटल निपटारा करण्याची नितांत गरज त्यांनी व्यक्त केली.
सध्या आपण एका डिजिटल युगात जगत आहोत. या जगात संधी व आव्हाने या दोन्ही गोष्टींना सामोरे जात आहोत असे सांगून रविशंकर प्रसाद यांनी डिजिटल इंडिया मोहिमेचे कौतुक केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना उद्याचा भारत घडवायचा आहे. यासाठी आपल्याला भारतीय प्रतिभा आणि माहिती तंत्रज्ञान एकत्रित करावे लागेल. इंटरनेटचा अधिकार मिळविणे ही एक मूलभूत गरज असली, तरी लोकशाहीच्या चौकटीत त्याबाबत तडजोड करता येणे शक्य नाही. ‘राईट टू प्रायव्हसी’ हा मूलभूत अधिकार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. मात्र प्रायव्हसीच्या आवरणाखाली इनोव्हेशन मारले जाता कामा नये.घरगुती, कमी खर्चात आणि सर्वसमावेशक असे डिजिटल तंत्रज्ञान प्राप्त केले जाऊ शकते असेही ते म्हणाले.
सूत्रसंचालन एसएलएस-पीचे उपसंचालक डॉ. बिंदू रोनाल्ड यांनी केले.
--------------------------------------------------------------------------------------