शंभर बस होणार मोबाईल टॉयलेट व्हॅन

पीएमपीच्या स्क्रॅपमध्ये काढण्यात येणाऱ्या १०० बस खरेदी करून त्याचे मोबाईल टॉयलेट व्हॅनमध्ये रूपांतर करण्याच्या सभागृह नेते शंकर केमसे यांनी मांडलेल्या प्रस्तावाला महापालिका प्रशासनाने

पुणे : पीएमपीच्या स्क्रॅपमध्ये काढण्यात येणाऱ्या १०० बस खरेदी करून त्याचे मोबाईल टॉयलेट व्हॅनमध्ये रूपांतर करण्याच्या सभागृह नेते शंकर केमसे यांनी मांडलेल्या प्रस्तावाला महापालिका प्रशासनाने मंजुरी दिली आहे. रोटरी क्लबने या मोबाईल टॉयलेट व्हॅनची व्यवस्था पाहण्याची तयारी दर्शविली आहे.
शहरामध्ये गर्दीच्या ठिकाणी स्वच्छतागृहांची मोठी कमतरता भासत आहे. स्वच्छतागृहाअभावी महिलांना मोठा त्रास सहन करावा लागतो. त्याची पुरेशा संख्येने उभारणी करण्याची स्वयंसेवी संस्था, संघटनांकडून सातत्याने मागणी करण्यात आली आहे. एखाद्या ठिकाणी पालिकेकडून स्वच्छतागृह उभारण्याचा निर्णय घेतला तर तिथल्या स्थानिक नागरिकांकडून त्याला तीव्र विरोध दर्शविला जातो. त्यामुळे स्वच्छतागृह उभारण्यासाठी जागेची मोठी अडचण भासत आहे, विशेषत: मध्यवर्ती भागांमध्ये जागेची समस्या खूपच तीव्र आहे. या पार्श्वभूमीवर पाश्चात्त्य देशांच्या धर्तीवर मोबाईल टॉयलेट व्हॅन कार्यान्वित करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता, त्याला प्रशासनाकडून मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती शंकर केमसे यांनी दिली.

बसचे टॉयलेट व्हॅनमध्ये रूपांतर करण्यासाठी किती खर्च येईल हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. निविदाप्रक्रिया राबवून त्याचे काम दिले जाणार आहे. यामुळे शहरातील स्वच्छतागृहांचा प्रश्न सुटण्यास मोठी मदत होणार आहे. मोबाईल व्हॅन फिरती राहणार असल्याने जिथे आवश्यकता पडेल त्या ठिकाणी त्याचा वापर करणे शक्य होणार आहे. तसेच वारी, गणेशोत्सव या काळामध्ये याची मोठी मदत होणार असल्याचे केमसे यांनी स्पष्ट केले.

पीएमपीच्या बस विशिष्ट कालावधीनंतर स्क्रॅपमध्ये काढल्या जातात, त्यापैकी १०० बसची पालिकेकडून खरेदी केली जाणार आहे. स्क्रॅपमध्ये साधारणत: १ लाख रुपयांना बस दिली जाते, त्या १०० बसच्या खरेदीसाठी पालिकेला १ कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागेल. त्यानंतर या बसचे अत्याधुनिक पद्धतीने टॉयलेट व्हॅनमध्ये रूपांतर केले जाणार आहे. शहरातील गर्दीच्या ठिकाणी या बस उभ्या केल्या जातील. यामुळे नागरिकांना मोठी सुविधा मिळू शकणार आहे. मोबाईल टॉयलेट व्हॅनची व्यवस्था पाहण्याची जबाबदारी रोटरी क्लबकडून उचलण्यात येणार आहे. या सेवेसाठी नाममात्र शुल्क नागरिकांकडून घेण्याचा विचार आहे.
- शंकर केमसे