गैरप्रकार थांबून पारदर्शकता वाढणार ; पुणे बार असोसिएशन निवडणूक

मतदार वकिलांची नोंदणी करण्यापासून निवडणुकीचा निकाल लागेपर्यंत पुणे बार असोसिएशनच्या (पीबीए) वार्षिक निवडणुकीत चालणा-या गैरप्रकारांना आता काहीसा लगाम लागणार असल्याची शक्यता वन बार वन वोटच्या अंलमबजावणीमुळे निर्माण झाली आहे.

सनील गाडेकर 
पुणे : मतदार वकिलांची नोंदणी करण्यापासून निवडणुकीचा निकाल लागेपर्यंत  पुणे बार असोसिएशनच्या (पीबीए) वार्षिक निवडणुकीत चालणा-या गैरप्रकारांना आता काहीसा लगाम लागणार असल्याची शक्यता वन बार वन वोटच्या अंलमबजावणीमुळे निर्माण झाली आहे. त्याचे सकारात्मक परिमाणही दिसू लागले असून दुबार आणि बोगस नोंदणीला आळ बसल्याचे नुकत्याच झालेल्या नोंदणी प्रक्रियेतून स्पष्ट झाले आहे. 

एका बारचा सदस्य असताना दुस-या बारच्या निवडणुकीत मतदान करता येणार नाही, असे निर्देष सर्वोच्च न्यायालयाने बार कॉन्सील ऑफ  इंडियाला दिले आहेत. त्यामुळे पीबीएच्या निवणुकीसाठी शहरातील ८ संघटनांचे आणि १३ तालुक्यांतील बारचे होणारे मतदान आता थांबणार असून केवळ पीबीएच्या सदस्यांना मतदान करण्याचा हक्क राहणार आहे. तसेच वकिलांना देखील जाहीर करावे लागणार आहे की, ते कोणत्या संघटनेचे सदस्य आहेत. त्यामुळे इतर कोणत्याही बारचा सदस्य असताना देखील पीबीएसाठी मतदान करण्याल्या  आणि त्या सर्वात होणा-या गैरप्रकारांना आता आळा बसणार आहे.   

पीबीएच्या निवडणुकीसाठी यापुर्वी इंदापूर, भोर, बारामती, जुन्नर, शिरुर, घोडेगाव, राजगुरुनगर, आंबेगाव, सासवड, भोर, वडगाव, मावळ, मुळशी अशा १३ तालुक्यांमधील बार, पिंपरी आणि शहरातील दी पुणे फॅमिली कोर्ट लॉयर्स असोसिएशन, दी फॅमिली कोर्ट लॉयर्स असोसिएशन, पब्लिक ट्रस्ट प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशन, कंज्युमर अ‍ॅडव्होकेट्स असोसिएशन, दी को-ऑपरेटिव्ह लॉ प्रॅक्टिशनर असोसिएशन, लेबर लॉ प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशन, इंडस्ट्रीअल लेबर लॉ प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशन, एनजीटी बार असोसिएशन अशा ८ बारचे वकील मतदान करतात. गेल्या वर्षी जिल्ह्यातील सुमारे १० हजार वकिलांनी नोंदणी केली होती व त्यातील ५ हजार ४०० सभासदांनी मतदान केले होते. मात्र यावर्षी केवळ ४ हजार ४०० वकिलांची नोंदणी झाली आहे. मतदार संख्या कमी झाल्याने बोगस आणि दुबार मतदार त्वरीत लक्षात येण्यास मदत होईल. 

संघटनेच्या कामकाजाचा हिशोब न ठेवणे, खर्चाच्या पावत्या न ठेवणे, सभेचा वृत्तात न ठेवणे, टेंडरशिवाय व्यवसाय चालविण्यास देणे, कँटीन व इतर व्यवसायातून मिळणा-या उत्पन्नाची नोंदी नसणे असा ठिसाळ कारभार असल्याने पीबीएला  महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त कायद्याच्या कलम ४१ डी नुसार कारवाई करण्याचे आदेश सह आयुक्त दिलीप देशमुख यांनी नुकतेच दिले आहेत. पीबीएने गेल्या ३० वर्षांपासून आॅडीटच केले नसल्याची माहिती समोर आली आहे. संघटनेच्या या कामकाजाबाबत अ‍ॅड. सुमीता दौंडकर यांनी ८ डिसेंबर २०१७ मध्ये तक्रार केली होती.  

त्या वकिलांवर होणार कारवाई : 
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आता प्रत्येक वकिलांने केवळ एकाच बारचा सदस्य असणे अपेक्षीत आहे. मात्र एखाद्या वकिलाने २ बारचे सदस्यत्व घेतल्याचे लक्षात आले तर बार कॉन्सील आॅफ इंडियाला संबंधितावर कारवाई करण्याचे अधिकार आहेत. 

योग्यतेनुसार निवडणुका होण्यासाठी या नियमाची गरज होती. त्यामुळे सध्या अध्यक्षांचे मी अभिनंदन करतो. देशात अनेक बारच्या निवडणुकांमध्ये गोंधळ होत असल्याचे पुढे आले आहे. कायद्याला धरून आणि व्यवहारीक असलेला हा निमय निवडणुकांमधील गोंधळ कमी करेल. 
अ‍ॅड. एस. के. जैन, ज्येष्ठ विधिज्ञ

वकिलांची नोंदणी, मतदार यादी आणि प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या दिवशी उमेदवार किंवा त्यांच्या समर्थकांमध्ये किरळोळ वाद झाल्याचे प्रकार यापुर्वी घडले आहेत. आता वकिलांची संख्या कमी झाल्याने पारदर्शकता देखील वाढेल. निवडणुकीत सर्व नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी केली जाणार आहे. 
अ‍ॅड. बिपीन पाटोळे, मुख्य निवडणूक निर्णय अधिकारी

या निर्देशामुळे पीबीएच्या निवडणुकीला शिस्त लागणार आहे. आदर्श निवडणूक होण्यासाठी हे चांगले पाऊल आहे. तसेही सर्व बारचे कामकाज स्वतंत्रपणे चालते. त्यामुळे आता त्या-त्या संघटनेतील वकिलांचे प्रश्न मिटविण्यासाठी वाव मिळणार आहे. 
अ‍ॅड. मिलिंद पवार, माजी अध्यक्ष, पीबीए