जीएसटी कायद्यातील जाचक तरतुदीच्या विरोधात देशव्यापी आंदोलन करणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : व्यापाऱ्यांची विविध करांतून सूट करण्यासाठी ‘एक देश एक कर’ प्रणाली लागू करण्याच्या प्रमुख हेतूने केंद्र सरकारने जीएसटी कायदा लागू केला. परंतु, गेल्या चार-पाच वर्षांत या कायद्यात तब्बल ९२७ प्रकारच्या वेगवेगळ्या नोटिफिकेशन काढल्या. यात नुकतेच २२ डिसेंबर रोजी काढलेल्या नोटिफिकेशनमध्ये अनेक जाचक तरतुदी केल्या आहेत. जीएसटी कायद्यातील जाचक तरतुदी त्वरित रद्द न केल्यास व्यापारी देशव्यापी आंदोलन करतील, असा इशारा कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्स (कॅट)च्या पुण्यात झालेल्या राजव्यापी परिषदेत दिला.

कॅट ही देशातील व्यापाऱ्यांची नेतृत्व करणारी अग्रगण्य संस्था आहे. कॅट महाराष्ट्रच्या वतीने व्यापारी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची एकदिवसीय परिषद पुण्यात रविवार (दि. १०) जानेवारी रोजी मार्केट यार्डजवळील नाजुश्री सभागृहात संपन्न झाली. कॅट महाराष्ट्र व्यापारी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची परिषद पहिल्यांदाच पुण्यात झाली. कॅटचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बी. सी. भरतीया, कॅटचे संस्थापक अध्यक्ष महेंद्रभाई शहा, राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीणजी खंडेलवाल उपस्थित होते. यामध्ये कॅट महाराष्ट्राचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्रजी बाठिया, अध्यक्ष दिलीपजी कुंभोजकर, सहसचिव रायकुमारजी नहार, कॅटचे जनरल जॉईट सेक्रेटरी सचिनजी निवंगुणे, उपाध्यक्ष पुष्पाजी कटारिया, कॅट महाराष्ट्र समिती सदस्य रोशनी जैन यांच्यासह राज्यातील ३० जिल्ह्यातील कॅटच्या प्रतिनिधीनी सहभाग घेतला.

बहुराष्ट्रीय कंपन्यांशी स्पर्धा करण्यासाठी व्यापाऱ्यांना प्रशिक्षण देणे, व्यापाऱ्यांच्या सहकारी संस्था स्थापन करणे, व्यापारासाठी आधारकार्डच्या धर्तीवर एकच लायसन्स असावे, डिझीटल मार्केटसाठी धोरण बनविण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडे पाठ पुरावे करणे, ई-कॉमर्स कंपन्यांचा गैरव्यवहार रोखण्यासाठी असलेल्या कायद्याची योग्य आणि प्रभावी अंमलबजावणी करणे, एफएसएसएआय कायदा आणि जीएसटी कायद्यातील जाचक तरतुदी रद्द करणे आदी मागण्यांचा ठराव कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्स (कॅट)च्या राज्यव्यापी परिषदेमध्ये रविवारी मान्य केला. तसेच एफएसएसएआय कायदा आणि जीएसटी कायद्यातील जाचक तरतुदी रद्द करण्यासाठी लवकरच देशव्यापी आंदोलन करण्याचा निर्णय यावेळी घेतला. परिषदेमध्ये ई-कॉमर्स, एफएसएसएआय कायदा आणि जीएसटी कायद्यातील जाचक सुधारणा, कृषी उत्पन्न बाजार समिती आदि विषयांवर सविस्तर चर्चा केली. शासनाने ई-कॉमर्सचे व्यापारासाठी धोरण जाहीर करावे. पारंपरिक छोटे व्यापाऱ्यांना ई-कॉमर्स ऑनलाईन व्यवसायकरिता प्रशिक्षण देणे, सरकारी योजनांची माहिती करून देणे, नव्या संकल्पनांची माहिती देणे आदी गोष्टींचे मार्गदर्शन करण्याचा ठराव परिषदेत पारीत करण्यात आला.