इमारतींच्या उंचीला कोणतीही मर्यादा नसणार?

शहराची विकास नियंत्रण नियमावली (डीसी रुल) सोमवारी रात्रीपर्यंत जाहीर होण्याची शक्यता आहे. बांधकामाच्या ठिकाणी २४ मीटरचा रस्ता उपलब्ध

पुणे : शहराची विकास नियंत्रण नियमावली (डीसी रुल) सोमवारी रात्रीपर्यंत जाहीर होण्याची शक्यता आहे. बांधकामाच्या ठिकाणी २४ मीटरचा रस्ता उपलब्ध, इमारतीच्या उंचीवर कोणतीही मर्यादा नसेल अशी महत्त्वपूर्ण शिफारस विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय समितीने केली आहे. त्याला शासनाची मंजुरी मिळणार का, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. ही मंजुरी मिळाल्यास मुंबईप्रमाणे पुण्यातही उंचच उंच इमारती उभ्या राहण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
त्रिसदस्यीय समितीने सप्टेंबर २०१५ मध्ये डीपी शासनाकडे सादर केला. त्यानंतर नोव्हेंबर २०१५ मध्ये डीसी रूल शासनाकडे सादर केले होते. शहरातील बांधकामे कशी होणार, त्यांना किती एफएसआय उपलब्ध असेल, शासकीय इमारतींसाठी काय सवलती असतील, टीडीआर कशा प्रकारे दिला जाईल याची सविस्तर माहिती दिली जाते. आतापर्यंत सर्वसामान्यांसाठी अत्यंत किचकट ठरणाऱ्या डीसी रूलची नियमावली सुटसुटीत करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला
मध्यवस्तीतील बांधकामांसाठी अडीच एफएसआय, मेट्रो मार्गाच्या दोन्ही बाजूंना चार एफएसआय देण्याचे निर्णय डीसी रूलमध्ये घेण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर उर्वरित बांधकामांसाठी किती एफएसआय उपलब्ध असेल, समितीने शिफारस केल्यानुसार शैक्षणिक संस्था, तारांकित हॉटेल्स, आयटी कंपन्या, शासकीय इमारतींसाठी जादा एफएसआय उपलब्ध असेल का याची उत्सुकता लागलेली आहे. समितीने मुंबईच्या धर्तीवर पुण्यातही फंजिबल एफएसआयची तरतूद केली होती. ही तरतूद शासनाने काढून टाकण्यात आल्याचे बोलले जात आहे.
महापालिकेकडे बांधकाम परवानगींचे प्रस्ताव महापालिकेकडे सादर केल्यानंतर मुद्दामहून फाइल रखडवून ठेवली जाते, त्यातून सही करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गैरव्यवहार होत असल्याच्या सातत्याने तक्रारी होतात. या पार्श्वभूमीवर बांधकामाचा प्रस्ताव दाखल झाल्यानंतर त्याला ६० दिवसांच्या आत परवानगी देण्याचे बंधन प्रशासनावर समितीने घातले होते. मुदतीत परवानगी न दिल्यास संबंधित अधिकाऱ्यावर जबाबदारी निश्चित केली जाणार, मुदतीनंतर त्याला १५ दिवसांच्या आत मंजुरीचे शिक्के मारून प्रारंभ प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक ठेवण्यात आले. त्याचबरोबर बांधकाम पूर्ण झाल्याचा प्रस्ताव दाखल केल्यानंतर भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यासाठी २१ दिवसांची मुदत देण्यात आली होती. बांधकाम व्यावसायिकांना सर्व परवानग्या एकाच ठिकाणी मिळाव्यात यासाठी एक खिडकी योजना राबविण्याचीही तरतूद समितीने शिफारस केलेल्या डीसी रूलमध्ये करण्यात आली होती.