...ते म्हणतात औषध बाहेरून घ्या"; सामान्यांच्या व्यथा, पुणे महापालिकेच्या दवाखान्यात औषधांचा खडखडाट

डाॅक्टरांनी रुग्णांना चार ते पाच दिवसांचे औषध लिहून दिलेले असताना त्यांना केवळ एक ते दाेन दिवसांचे औषधे दिले जात आहेत

पुणे : महापालिकेच्या सर्वच दवाखान्यात औषधांचा खडखडाट झाला आहे. डाॅक्टरांनी रुग्णांना चार ते पाच दिवसांचे औषध लिहून दिलेले असताना त्यांना केवळ एक ते दाेन दिवसांचे औषधे दिले जात आहेत. उर्वरित औषधे बाहेरून खरेदी करायला सांगितले जात आहेत. औषध खरेदीसाठी निधी कमी पडल्याचे कारण दिले जात असले तरी वर्षेनुवर्षे एकाच ठेकेदाराकडे औषधाचे टेंडर असल्याने औषध वितरणात तक्रारी येत असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
पुणे शहरात महापालिकेचे ४१ बाह्यरुग्ण विभाग म्हणजेच ओपीडी आहेत. त्याचबराेबर १८ प्रसूतीगृहे, कमला नेहरू व नायडू असे दाेन जनरल दवाखाने मिळून शहरातील लाखाे रुग्णांना सेवा देण्यात येते. महापालिकेच्या दवाखान्यात दरराेज ८ ते ९ हजार रुग्ण येऊन उपचार घेत असतात. तर वर्षाला २५ लाख रुग्ण येत असतात. या ओपीडी मधील औषधांसाठी दरवर्षी ६ काेटी रुपयांची औषधांची खरेदी करण्यात येते.

‘सीएचएस’वर मेहेरबानी

शहरी गरीब मधील २१ हजार कुटुंबांना माेफत औषधे देण्यात येतात. तसेच सीएचएस याेजनेत असलेल्या महापालिकेच्या आजी माजी कर्मचारी व अधिकारी ज्यांची संख्या २० हजारांच्या आसपास आहे त्यांनाही माेफत औषधे देण्याची तरतूद आहे. या दाेन्ही घटकांना पुरेसा औषधांचा पुरवठा हाेताे परंतु, ओपीडीमध्ये येणाऱ्या सर्वसामान्यांना औषधे मात्र दिले जात नाहीत. शहरी गरीब व सीएचएस मधील रुग्णांना मात्र औषधे कमी पडू दिले जात नाहीत. कारण सर्वसामान्यांच्या तक्रारींना काेणी जुमानत नाहीत. मात्र,या दाेन्ही घटकांच्या तक्रारींची दखल घेऊन ठेकेदार खास ‘तजवीज’ करत असल्याचे दिसून येते.

सामान्यांची व्यथा

गेले दाेन दिवस झाले वडगावच्या मनपा हाॅस्पिटलमध्ये औषधे मागत आहे. मात्र, पुरेसी औषधे मिळत नाहीत. बाहेरून औषधे आणायला सांगितले जाते. औषधे नसली की मग दवाखाने फी मात्र कमी घेत नाही. औषधे तर मिळत नाहीत, असे एका रुग्ण महिलेने सांगितले.

''सध्या औषधांसाठी निधी कमी पडला आहे. आणखी ४ कोटी वर्गीकरण प्रस्ताव टाकला आहे. दरवर्षी औषधांसाठी २६ काेटी रुपयांचा निधी देण्यात येताे. टेंडरद्वारे महापालिका स्वतः खरेदी करते आणि रुग्णांना देते. ७ ते ८ हजार डिलिव्हरी वर्षाला माेफत हाेतात. त्यांनाही औषधे देण्यात येतात. तर, महिन्याला दीड हजार इंजेक्शन रेबीजचे लागतात. आराेग्यासाठी एकूण बजेटच्या ५ टक्के बजेट मिळायला हवे, जे आता २ टक्क्यांच्या आसपास मिळते. - डाॅ. संजीव वावरे, सहायक आराेग्य अधिकारी, पुणे मनपा''