प्रस्ताव ठेवणारच, निर्णय त्यांनी घ्यावा

पाणी योजनेतील मीटर योजना पूर्ण झाल्याशिवाय बसवू नका, अशी मागणी होत आहे; पण मीटर पाण्याचा अपव्यय टाळण्यासाठी आहे

पुणे : पाणी योजनेतील मीटर योजना पूर्ण झाल्याशिवाय बसवू नका, अशी मागणी होत आहे; पण मीटर पाण्याचा अपव्यय टाळण्यासाठी आहे, हे कोणी लक्षात घेत नाही. त्यामुळे विरोध होत असला, तरी प्रशासन निविदांच्या मान्यतेचा तक्ता स्थायी समितीसमोर ठेवणारच, अशा आग्रही शब्दांत महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी मीटर आतापासूनच बसविण्याचे समर्थन केले.
राष्ट्रवादी काँग्रेसने पाणी योजनेतील साठवण टाक्या; तसेच जलवाहिन्यांचे काम पूर्ण झाल्यानंतरच मीटर बसविण्यास सुरुवात करावी, अशी मागणी आयुक्तांकडे केली आहे. महापौर प्रशांत जगताप; तसेच राष्ट्रवादीच्या अन्य पदाधिकाऱ्यांनीही पक्षसंघटनेच्या सुरात सूर मिसळून निविदा प्रक्रिया रद्द करावी, असे पत्र आयुक्तांना दिले आहे. याबाबत पत्रकारांनी विचारले असता आयुक्त म्हणाले,
‘पाण्याचा अपव्यय आताही होतो आहेच. ८५० एमएलडी पाण्यामध्ये संपूर्ण पुणे शहराला २४ तास पाणी देणे शक्य असतानाही आपल्याला १२०० एमएलडी पाणी घ्यावे लागत आहे. इतके पाणी घेऊनही काही जणांना ते मिळते आहे, तर काहींना नाही. हे टाळण्यासाठीच सर्वांना २४ तास पाणी ही योजना आहे व मीटर हा त्यातील अपरिहार्य भाग आहे.’
विजेचा वापर आपण मर्यादित करतो, कारण त्याचे बिल येते. तसेच, पाण्याचेही आहे. मीटरबाबत गैरसमज झाले आहेत. हे मीटर अत्याधुनिक आहेत. त्याला १० वर्षांची गँरटी आहे. या कालावधीत मीटरमध्ये काहीही बिघाड झाला, तर ते विनामूल्य बदलून देण्याची जबाबदारी ठेकेदार कंपनीची असल्याचे निविदेतच नमुद करण्यात आले आहे. मीटर बसवण्याचा सर्व खर्च पालिका करणार आहे. मीटरमध्ये कोणी फेरफार करण्याचा प्रयत्न केला, तर त्याची माहिती लगेचच नियंत्रण कक्षाला समजणार आहे. मीटर मोजण्यासाठी कर्मचारी तुमच्याकडे येणार नाही, तर नियंत्रण कक्षातूनच तुमचा वापर किती झाला ते कळेल, असा दावा आयुक्तांनी केला.
योजनेला मान्यता दिली गेली त्याचवेळी कामाची मुदत ५ वर्षे असेल असे स्पष्ट करण्यात आले होते. साठवण टाक्यांची बांधणी व मीटर हा त्याचा पहिला टप्पा आहे. टाक्यांची निविदा मंजूर झाली.
जलवाहिन्या टाकण्याची निविदा प्रक्रियाही लवकरच सुरू होईल. प्रशासन आपल्या मतांवर ठाम आहे. त्यामुळे तिसऱ्या वेळी आलेल्या निविदांचा तक्ता मान्यतेसाठी स्थायी समितीसमोर नेला जाईल. निर्णय त्यांनी घ्यायचा आहे’, असे आयुक्त म्हणाले.