खेड पंचायत समितीमध्ये तिसऱ्यांदा त्रिशंकू अवस्था
By admin | Published: February 25, 2017 02:14 AM2017-02-25T02:14:17+5:302017-02-25T02:14:17+5:30
खेड पंचायत समितीच्या पंचवार्षिक निवडणुकीमध्ये कोणत्याच पक्षाला बहुमत मिळाले नसून शिवसेनेला सर्वांत जास्त ७ जागा मिळाल्या आहेत
किशोर भगत, राजगुरुनगर
खेड पंचायत समितीच्या पंचवार्षिक निवडणुकीमध्ये कोणत्याच पक्षाला बहुमत मिळाले नसून शिवसेनेला सर्वांत जास्त ७ जागा मिळाल्या आहेत. अशीच परिस्थिती गेल्या दोन निवडणुकांमध्येही झाली होती. पंचायत समितीवर कोणत्याही एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नव्हते. काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसने त्यावेळी अपक्षांची मदत घेऊन सत्ता स्थापन केली होती.
सन २००७ मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ७ व काँग्रेस व अपक्ष मिळून ७ असे बलाबल होते. त्यावेळी चिठ्ठीद्वारे काँग्रेसचे रामदास ठाकूर सभापती व राजेश जवळेकर उपसभापती झाले होते. नंतरच्या अडीच वर्षांमध्ये तत्कालीन आमदार दिलीप मोहिते यांनी रामदास माठे व नंतर काँग्रेसच्या रूपाली जाधव यांना सभापतीपद देऊन कैलास सांडभोर यांना उपसभापती केले आणि राष्ट्रवादीच्या ताब्यात पंचायत समिती आणली.
२०१२ मध्येही राष्ट्रवादी काँग्रेसला काठावरच समाधान मानावे लागले होते. राष्ट्रवादीचे ७, काँग्रेसचे ४, शिवसेना १, भाजपा व अपक्ष १ असे बलाबल होते. यावेळीही मोहिते यांनी भाजपाचे अमृत शेवकरी यांचा पाठिंबा घेऊन राष्ट्रवादीकडेच सत्ता राखली होती. त्यावेळी कल्पना गवारी सभापती व सुरेश शिंदे उपसभापती झाले. नंतरच्या अडीच वर्षांमध्ये सुरेश गोरे आमदार झाले आणि पंचायत समितीमध्ये परिवर्तन होईल, अशी अपेक्षा होती. परंतु मोहिते यांनी काँग्रेसचे सदस्य सतीश राक्षे यांना उपसभापतीपद सुरेश शिंदे यांना सभापती केले व सत्ता कायम राखली.
यावेळीही अशीच परिस्थिती असून फक्त राष्ट्रवादीऐवजी शिवसेनेला ७ जागा मिळाल्या आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसला ४, भाजपाला २ आणि काँग्रेसला १ अशी सदस्यसंख्या आहे. सभापतीपद अनुसूचित जमाती महिला प्रवगार्साठी राखीव असून या प्रवर्गाच्या सुभद्रा शिंदे या शिवसेनेच्या तर धोंडाबाई खंडागळे या भाजपाच्या सदस्या आहेत. सेनेला बहुमतासाठी एका सदस्याची आवश्यकता असून ते काँग्रेसचे अमोल पवार यांचे सहकार्य घेऊ शकतात. तर सेनेला सत्तेपासून रोखण्यासाठी भाजपा, राष्ट्रवादी व काँग्रेस एकत्र येऊन चिठ्ठीवरही सभापती-उपसभापतीपद निवडले जाऊ शकते. परंतु विधानसभेची राजकिय गणिते पाहता, हे शक्य होईल का याची चर्चा तालुक्यात
सुरू आहे.