किडनी प्रत्यारोपणासाठी 'एवढा' येतो अधिकृत खर्च

कशी होते लाईव्ह ऑर्गन डोनेशन प्रक्रिया?

प्रज्ञा केळकर-सिंग

पुणे : किडनी प्रत्यारोपणाच्या शस्त्रक्रियेसाठी खाजगी रुग्णालयांमध्ये साधारणपणे तीन ते पाच लाख रुपये खर्च येतो. त्याशिवाय, सुरुवातीचे वर्षभर औषधांसाठी दर महिन्याला ३५ ते ४० हजार, तर पुढील दोन-तीन वर्षे दर महिना १० ते १५ हजार रुपये इतका खर्च येऊ शकतो. ‘लाईव्ह डोनेशन’मध्ये दात्याला कोणत्याही प्रकारचा आर्थिक मोबदला दिला जाऊ नये, असे मानवी अवयव प्रत्यारोपण कायद्यात नमूद करण्यात आले आहे. ब्रेनडेड रुग्णाचे नातेवाईक अवयवदान करण्यास तयार झाल्यावर त्यांचे अतिदक्षता विभागाचे बिल अनेक रुग्णालयांकडून माफ केले जाते, अशी माहिती वैद्यकीय क्षेत्रातील सूत्रांनी दिली.

मानवी अवयवांची तस्करी रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने ८ जुलै १९९४ पासून देशामध्ये मानवी अवयव प्रत्यारोपण कायदा लागू केला. अवयवांच्या अनधिकृत व्यवसायावर नियंत्रण यावे आणि अवयवदानाचे कार्य योग्य दिशेने व्हावे, हा यामागचा उद्देश आहे. कायद्यानुसार अवयवांची व्यापारी देवाण-घेवाण म्हणजेच खरेदी-विक्री करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे अवयव मिळवण्यासाठी प्रलोभन दाखवणे, दडपण आणणे, बळजबरी करणे या सर्व गोष्टी या कायद्याने गुन्हा ठरवण्यात आल्या आहेत. तरीही, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्थेमुळे अवयव तस्करीच्या घटना घडत आहेत. त्यामुळे, अवयवदानाबाबत जनजागृती करणे हाच दीर्घकालीन उपाय असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.

कशी होते लाईव्ह ऑर्गन डोनेशन प्रक्रिया?

किडनी आणि लिव्हर या अवयवांचे लाईव्ह डोनेशन केले जाते. एक किडनी दान करून व्यक्ती एका किडनीवर आयुष्यभर जगू शकते. मात्र, दाता व्यक्ती पूर्णपणे निरोगी असणे आवश्यक असते. ज्याला किडनी द्यायची असते, त्याच्याशी दात्याचा रक्तगट जुळला पाहिजे, ही मूलभूत गरज असते. आई, वडील, भाऊ, बहीण, पती किंवा पत्नी, मुलगा किंवा मुलगी यांच्याकडूनच किडनी घेता येऊ शकते. याला ‘रिलेटेड डोनर’ असे म्हटले जाते. कुटुंबातील कोणत्याच व्यक्तीशी आपले अवयवदानासाठी आवश्यक असलेले निकष जुळत नसल्यास ‘ह्युमन ऑर्गन ट्रान्सप्लांट ॲक्ट’नुसार ‘निअर रिलेटिव्ह’ची व्याख्या विस्तृत करण्यात आली आहे. यानुसार आजी-आजोबा वगैैरे नातेवाईक अवयवदान करू शकतात. ‘अनरिलेटेड डोनर’ अंतर्गत मित्र-मैैत्रीण, आप्तेष्ट, ओळखीच्या व्यक्ती अवयवदान करू शकतात. यामध्ये वैैद्यकीय तपासण्या, ओळखपत्रे, इतर आवश्यक कागदपत्रे, फोटो, मानसिक अवस्था या बाबी तपासण्याचे काम संबंधित हॉस्पिटलच्या कमिटीकडून केले जाते आणि हा अहवाल ससून रुग्णालयाच्या रिजनल आॅथोरिटी कमिटीकडे पाठवला जातो. सर्व पुरावे व्हिडिओसहित तयार केले जातात. ‘रिलेटेड’ अथवा ‘अनरिलेटेड’ डोनरमार्फत प्रत्यारोपणासाठी अवयव उपलब्ध होत नसल्यास सरतेशेवटी विभागीय प्रत्यारोपण समन्वय समितीकडे अवयवांसाठी नाव नोंदवले जाते आणि प्रतीक्षा यादीनुसार वाट पहावी लागते.

लाईव्ह डोनेशनमध्ये बरेचदा अडचणी निर्माण होतात. त्यामुळे अवयवदानाबद्दल जागृती करणे हाच दीर्घकालीन उपाय आहे. देशात २०१७ मधील आकडेवारीनुसार, १ लाख ५ हजार ब्रेनडेड रुग्णांची नोंद झाली. त्यापैैकी केवळ ८१७ जणांचे अवयवदान झाले. एका ब्रेनडेड रुग्णाकडून ८ रुग्णांना संजीवनी मिळू शकते. त्यामुळे अवयवदानाची चळवळ अधिक बळकट करणे आवश्यक आहे.

- राजेश शेट्टी, रिबर्थ फाऊंडेशन