‘जीएसटी’त चार वर्षांत हजार बदल

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : जीएसटीमध्ये रोज नव्या नियमांचा समावेश होत आहे. या बदललेल्या तरतुदींमुळे व्यापार करणे कठीण झाले आहे. देशातील व्यापारी, व्यावसायिक संघटनांच्या संस्थेने जीएसटी करप्रणालीतील जाचक नियम रद्द करण्याच्या मागणीसाठी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्स (कॅट) आणि दि पूना मर्चंट चेंबरने शुक्रवारी (दि. २६) कडकडीत बंद पाळला. त्यामुळे सकाळपासूनच भुसार विभागात गाड्या उतरवून घेण्याचे तसेच भरण्याचे काम ठप्प झाले होते.

कॅट महाराष्ट्रचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र बाठिया म्हणाले, “जीएसटी प्रणाली कोणताही विरोध न करता व्यावसायिक व उद्योग जगताने स्वीकारली. परंतु, जीएसटी करप्रणालीत चार वर्षांत सुमारे हजार नोटीफिकेशन व सुधारणांमुळे ही कर प्रणाली अतिशय किचकट आणि गुंतागुंतीची ठरत आहे. यामुळे अनेक छोट्या-मोठ्या उद्योगांना व्यवसाय बंद करण्याची वेळ आली आहे.”

पुणे, पिंपरी चिंचवडमधील ८४ संघटनांसह देशातील विविध संघटना शुक्रवारच्या भारत बंदमध्ये सहभागी झाल्या होत्या. दि पूना मर्चंट चेंबरतर्फे जीएसटी कायद्यातील जाचक कायदे रद्द करण्याचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले. या वेळी संघटनेचे उपाध्यक्ष अशोक लोढा, सचिव विजय मुथा, माजी अध्यक्ष प्रवीण चोरबेले या वेळी उपस्थित होते.

चौकट

व्यापाऱ्यांच्या मागण्या

- जीवनावश्यक खाद्यान्न वस्तूंवर जीएसटी नसावा

- एकदा भरलेला रिटर्न चुकीचा असेल तर दुरुस्तीची तरतूद हवी.

- विविध प्रकारचे लेजर (सीजीएसटी, आयजीएसटी, एसजीएसटी व्याज, दंड) ठेवण्यापेक्षा जीएसटीचे एकच लेजर असावे.

- दोन महिने रिटर्न भरले नसेल तर सदर व्यावसायिकाचे ई-वे बिल करता येत नाही. त्यामुळे पुरवठादारास विनाकारण त्रास होतो व वसुली आणि पुरवठा संबंधीच्या अडचणी निर्माण होतात.