पुणेकरांचा असाही बाणा ; आचारसंहिता भंगाच्या केल्या एक हजाराहून अधिक तक्रारी

सी- व्हीजिल अ‍ॅपच्या माध्यमातून पुणे जिल्ह्यातील नागरिकांनी आचारसंहिता भंगाच्या एक हजारापेक्षा जास्त तक्रारी केल्या आहेत. त्यातील ८४७ तक्रारी निवडणूक अधिका-यांकडून निकाली काढण्यात आल्या असून १५७ तक्रारी अयोग्य असल्याने रद्द करण्यात आल्या आहेत.

पुणे : लोकसभा निवडणुकीमध्ये सर्वसामान्य नागरिकांना सुध्दा आचारसंहिता भंगाच्या घटनांची माहिती जिल्हा प्रशासनाकडे देता यावी,या उद्देशाने निवडणूक आयोगाने उपलब्ध करून दिलेल्या सी- व्हीजिल अ‍ॅपच्या माध्यमातून पुणे जिल्ह्यातील नागरिकांनी आचारसंहिता भंगाच्या एक हजारापेक्षा जास्त तक्रारी केल्या आहेत. त्यातील ८४७ तक्रारी निवडणूक अधिका-यांकडून निकाली काढण्यात आल्या असून १५७ तक्रारी अयोग्य असल्याने रद्द करण्यात आल्या आहेत.

पुणे जिल्ह्यातील पुणे, बारामती, मावळ आणि शिरूर या चारही लोकसभा मतदारसंघांतून रविवारी दुपारी ४ वाजेपर्यंत १,००४ तक्रारी सी-व्हिजिल अ‍ॅपद्वारे   करण्यात आल्या आहेत. मार्च महिन्याच्या १० तारखेपासून आचारसंहिता सुरू झाल्यापासून नागरिकांकडून तक्रारी येण्यास सुरूवात झाली. तक्रार प्राप्त झाल्यासून १०० मिनिटांत तक्रार निकाली काढण्याचे बंधन आहे. त्यामुळे राजकीय पक्षांबरोबरच सर्व सामान्य नागरिकांकडूनही या अ‍ॅपवर तक्रारी केल्या जात आहेत. 

लोकसभा निवडणूक अधिक पारदर्शक आणि शांततामय वातावरणात व्हावी यासाठी नागरिकांनी सी-व्हिजिल अ‍ॅपचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन निवडणूक आयोगातर्फे करण्यात आले होते. पुणे जिल्ह्यातील मतदारांनी अ‍ॅपचा अधिकाधिक  वापर केला आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयात तळमजल्यावर सी-व्हिजिल वर प्राप्त होणा-या तक्रारींवर लक्ष ठेवण्यासाठी स्वतंत्र कक्ष कार्यान्वित करण्यात आला आहे. निवडणुक काळात कोणताही गैरप्रकार होत असल्यास नागरिकांना दोन मिनिटांचा व्हिडिओ अपलोड आणि छायाचित्र अपलोड करण्याची सुविधा आहे. अ‍ॅपवर माहिती देणाऱ्याचे नाव आणि मोबाइल क्रमांक गुप्त ठेवला जातो. नागरिकांनी केलेली तक्रार नोंदविल्यानंतर पाच मिनिटांमध्ये ही तक्रार जिल्हा नियंत्रण कक्षाकडे दाखल होते. कक्षाकडून तक्रारीची माहिती भरारी पथकाकडे पाठवविली जाते. त्यानंतर संबंधित पथक १५ मिनिटांमध्ये घटनास्थळी पोहचून तक्रारीवर पुढील ३० मिनिटात कारवाई केली जाते. सर्वाधिक तक्रारी अनधिकृत प्रचारफलक, बोर्ड, फ्लेक्स, होर्डिंग यांच्या आहेत. तसेच वृत्तवाहिन्यावर राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी केलेल्या भाषणाचे व्हिडिओ सुद्धा तक्रार म्हणून प्राप्त होत आहेत.