जीएसटीमुळे हजारो कामे झाली ठप्प  

केंद्र सरकारने देशामध्ये लागू केलेल्या जीएसटीमुळे (वस्तू आणि सेवा कर) महापालिकेची हजारो विकासकामे ठप्प झाली आहेत. नव्या करामुळे निविदांच्या दरात फरक असल्याने प्रशासनाने सर्वच खात्यांच्या जुन्या निविदा थांबविल्या आहे.

पुणे : केंद्र सरकारने देशामध्ये लागू केलेल्या जीएसटीमुळे (वस्तू आणि सेवा कर) महापालिकेची हजारो विकासकामे ठप्प झाली आहेत. नव्या करामुळे निविदांच्या दरात फरक असल्याने प्रशासनाने सर्वच खात्यांच्या जुन्या निविदा थांबविल्या आहे. नव्या निविदा तयार करताना जीएसटीमुळे दरामध्ये पडणाºया फरकाचा अभ्यास करायला सांगण्यात आला आहे. या प्रक्रियेचे नियोजन झाले नाही, तर पैसे अखर्चित राहण्याची भीती नगरसेवक व्यक्त करीत आहेत. 
निविदा तयार करताना महापालिका साहित्याचे कमाल दर विचारात घेत असते. प्रत्येक विभागाचा डीएसआर दर (किमान दर) तयार केला जातो. सर्व प्रकारच्या करांचा विचार करूनच दरानुसार कामाची मूळ किंमत तयार होते. हीच किंमत देऊन निविदा प्रसिद्ध करण्यात येते. ठेकेदार कंपन्या त्यापेक्षा कमी किंवा जास्त किंमत नमूद करून (बिलो किंवा अबाऊ) निविदा दाखल करतात.
प्रशासनाच्या या भूमिकेमुळे महापालिकेची क्षेत्रीय व प्रभाग स्तरावरील अनेक विकासकामे थांबली आहेत. लहान लहान कामे लक्षात घेतली, तर ही संख्या किमान काही हजार असेल, असे सांगण्यात येते. कर्जरोखे काढून करण्यात येणाºया तब्बल ३ हजार ११० कोटी रुपयांच्या समान पाणी योजनेच्या कामाची प्रसिद्ध झालेली निविदाही प्रशासनाने किमान सांगताना तरी याच जीएसटी मुळे दरामध्ये पडणाºया फरकामुळे रद्द करण्यात आली, असेच स्पष्ट केले आहे. ठेकेदारही यामुळे वैतागले असून, यंत्रसामग्री, कामगार हे सतत कामात राहिले तरच त्यांना परवडते. महापालिकेचे नियमित असे दोन हजारपेक्षा जास्त ठेकेदार आहेत. झाडणकामापासून ते गटारी, नाले स्वच्छ करण्यापर्यंत व समाज मंदिरापासून ते मोठ्या इमारती बांधण्यांपर्यंत महापालिकेची सर्व कामे निविदा पद्धतीनेच केली जातात.

दर कमी : प्रक्रिया निरुपयोगी 
1 जीएसटीमुळे कामाची ही मूळ किंमत तयार करण्याची सगळी प्रक्रियाच निरुपयोगी झाली आहे. नव्या करामुळे विकासकामांसाठी लागणाºया अनेक साहित्याचे दर एकदम कमी झाले आहे. किमान १० ते १५ टक्क्यांचा फरक पडतो आहे, असे काही अधिकाºयांनी सांगितले. त्यातही सिमेंट, स्टील, खडी या साहित्याच्या दरामध्ये बराच फरक पडणार आहे.
2त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने निश्चित केलेल्या किमतीपेक्षा कमी किमतीत ते काम होणार आहे. त्याचाच विचार करून महापालिका प्रशासनाने जीएसटी लागू होण्याच्या आधी प्रसिद्ध झालेल्या सगळ्या निविदा थांबवल्या आहेत. नव्या कामांच्या निविदाही एवढ्यात काढू नयेत, असे सांगण्यात आले आहे.

जीएसटीच्या दरांचा अभ्यास न करता निविदा प्रसिद्ध केल्या, तर त्यात महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होणार होते. त्यामुळेच इस्टिमेट कमिटीने सर्व खात्यांना जीएसटीमुळे पडणाºया फरकाचा अभ्यास करून, निविदा तयार करायला सांगितले आहे. ही प्रक्रिया आता पूर्ण होत आली असून, नव्या डीएसआर दरानुसार निविदा प्रसिद्ध केल्या जातील.
- प्रेरणा देशभ्रतार, अतिरिक्त आयुक्त, महापालिका

सर्व खात्यांनी त्यांचे रिवाइज दर तयार केले आहेत. कामे थांबून राहण्याचा प्रश्नच नाही. नव्या दराने निविदा प्रसिद्ध केल्या जातील व त्यानंतर त्यांची पुढील प्रक्रियाही त्वरेने पार पाडली जाईल.
- प्रशांत वाघमारे, शहर अभियंता

निविदा प्रसिद्ध करतानाच त्याखाली जीएसटी दरांमधील फरक ग्राह्य धरला जाईल, अशी एक सूचना टाकली असती, तर ठेकेदारांनीच अभ्यास करून, त्या दरानुसार निविदा दाखल केल्या असत्या. आता सगळ्या प्रक्रियेला उशीर होऊन पैसे अखर्चित राहिले, तर त्याला जबाबदार प्रशासनच असेल.
आबा बागूल, ज्येष्ठ नगरसेवक, काँग्रेस