Pune: ‘नीरा देवघर’प्रकल्पाला साडेतीन हजार कोटी, केंद्र सरकारची अंतिम मान्यता

या प्रकल्पात गुंतवणूक करण्यास केंद्र सरकारने अंतिम मान्यता दिल्याने या योजनेचा लाभ पुणे, सातारा, सोलापूर जिल्ह्यांतील शेतीला मिळणार आहे....

पुणे : पंतप्रधान किसान सिंचन योजनेत समावेश झाल्याने बहुचर्चित नीरा देवघर धरणाच्या प्रस्तावित १०० किलोमीटर कालव्याच्या कामासाठी सुमारे साडेतीन हजार रुपयांचा निधी मिळणार आहे. या प्रकल्पात गुंतवणूक करण्यास केंद्र सरकारने अंतिम मान्यता दिल्याने या योजनेचा लाभ पुणे, सातारा, सोलापूर जिल्ह्यांतील शेतीला मिळणार आहे.

केंद्र सरकारकडून दहा हजार हेक्टर कृषी सिंचन क्षमता असलेल्या धरण प्रकल्पांना पंतप्रधान किसान सिंचन योजनेत समाविष्ट केल्यानंतर ठराविक निधी देण्यात येतो. यापूर्वी पुणे विभागातील सांगोला शाखा कालवा प्रकल्पाला केंद्रीय जल आयोगाची मान्यता मिळाली होती. त्या धर्तीवर नीरा देवघरच्या १५८ किलोमीटर लांबीच्या कालव्यापैकी ९३ किलोमीटरच्या बंदिस्त कालव्याला मान्यता मिळावी, यासाठी पुणे पाटबंधारे विभागाने प्रस्ताव पाठविला होता. या प्रकल्पासाठी सुमारे साडेतीन हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यास केंद्र सरकारने अखेर मान्यता दिली आहे.

धरणाच्या उजव्या कालव्याचे सुमारे ६५ किलोमीटर लांबीच्या खुल्या भागाचे काम पूर्ण झाल्याने सुमारे ४७ हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आले आहे. केंद्रीय जलसंपदामंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांनी नीरा देवघर धरणाला भेट देऊन या धरणापासून पंढरपूरपर्यंत प्रकल्पाची पाहणी केली. याबाबत त्यांनी आश्वासन दिले होते. त्यानुसार, केंद्र सरकारने साडेतीन हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीस मान्यता दिली. त्यामुळे आता या प्रकल्पाला गती मिळणार आहे.

यासाठी माढ्याचे खासदार रणजितसिंह निंबाळकर यांनी गेल्या तीन वर्षांपासून पाठपुरावा केला होता. यामुळे माळशिरस, फलटण, सांगोला, पंढरपूर, खंडाळा या दुष्काळग्रस्त भागांना २०२५ मध्ये या योजनेतून पाणी मिळेल. यासाठी केंद्र सरकार ६० टक्के, तर राज्य सरकार ४० टक्के निधी देणार आहे. परिणामी सुमारे ६० हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. तसेच दहा लाख कुटुंबांना पाणी मिळणार आहे. १४ टीएमसी पाण्याची क्षमता असलेला आणि १२.९८ टीएमसी साठवण क्षमता असलेला हा प्रकल्प येत्या दोन वर्षात खुला होणार आहे, असे निंबाळकर यांनी सांगितले.

प्रस्तावानुसार केंद्र सरकारने ६० टक्के वाटा उचलण्याचे मान्य केले आहे. त्याची अंतिम मंजुरी सरकारने दिली. त्यामुळे हा प्रकल्प येत्या तीन वर्षांत पूर्ण होईल.

- रणजितसिंह निंबाळकर, खासदार