बेकायदा अटक निदर्शनास आणून देत तिघांची जामिनावर सुटका
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 19, 2019 07:16 PM2019-07-19T19:16:21+5:302019-07-19T19:18:03+5:30
लोकांकडून साडेतीन लाख रुपये उकळल्याप्रकरणी हिंजवडी पोलिसांनी केलेली अटक बेकायदा असल्याचे कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले.
पुणे : अनंत माथाडी ट्रान्सपोर्ट या संघटनेच्या नावाने लोकांकडून साडेतीन लाख रुपये उकळल्याप्रकरणी हिंजवडी पोलिसांनी केलेली अटक बेकायदा असल्याचे कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर तिघांची जामिनावर सुटका करण्यात आली. प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी ए. एस. मुजूमदार यांच्या कोटार्ने हा आदेश दिला.
राहुल हरिभाऊ येवले (वय २८), अशोक मारूती येवले (४० दोघे रा. पाचाणे, चांदखेड, ता. मावळ), ज्ञानेश्वर अर्जुन केदार (४२ रा. भिकोजी मोरे नगर, उत्तमनगर, वारजे माळवाडी) या तिघांची जामीनावर सुटका करण्यात आली. याप्रकरणी, रविंद्र रामचंद्र शेतसंघी (३० रा. रुपीनगर, तळवडे) यांनी हिंजवडी पोलिस स्टेशनमध्ये फिर्याद दाखल केली होती. आरोपी मनोज ऊर्फ मनोहर कुंडलिक येवले व त्याचा भाऊ राहुल येवले व इतर दोघांनी माथाडी ट्रान्सपोर्ट आणि जनरल कामगार युनियन मु. पो. माण, ता. मुळशी, पुणे या नावाने बनावट पावती पुस्तक तयार केले. फियार्दीकडून बळजबरीने अनंत माथाडी ट्रान्सपोर्ट या संघटनेच्या नावाने पैसे घेऊन फसवणूक केली. अशा प्रकारे इतर लोकांकडून आतापर्यंत तीन लाख ५० हजार रुपए एक ते दीड वर्षांच्या कालावधीत घेतले, अशी फिर्याद दाखल करण्यात आली आहे.
याप्रकरणी आरोपींना अटक करून कोर्टात हजर करण्यात आले होते. त्यांच्या पोलिस कोठडीला बचाव पक्षाचे वकील अॅड . डॉ. चिन्मय भोसले यांनी विरोध केला. फौजदारी प्रक्रिया दंड संहिता (सीआरपीसी) कलम ४१ अ नुसार आरोपींना अटक करण्यापूर्वी नोटीस बजावणे आवश्यक होते. ज्या प्रकरणांमध्ये सात वर्षांपर्यंत शिक्षा होते, अशा सर्व प्रकरणांमध्ये पोलिस थेट आरोपींना अटक करू शकत नाही. अशा प्रकारे जर कारवाई करण्यात आलेली असेल तर संबंधितांची खात्याअंतर्गत चौकशी करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने बंधनकारक केले आहे, असा युक्तीवाद अॅड. डॉ. चिन्मय भोसले यांनी कोर्टात केला.