एकाच शेतकऱ्याच्या जागेवर तीन-तीन आरक्षण

अभिजित कोळपे

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : पुणे प्रदेश महानगर विकास प्राधिकरणने (पीएमआरडीए) प्रसिद्ध केलेल्या प्रारूप आराखड्यात एकाच शेतकऱ्याच्या जागेत दोन आरक्षण टाकले आहेत. तसेच पुणे-नाशिक हायस्पीड रेल्वेसाठी देखील याच शेतकऱ्याच्या जागेत आरक्षण टाकले आहे. आधीच अल्पभूधारक असल्याने नव्याने तीन आरक्षण पडल्याने संबंधित शेतकरी हवालदिल झाला आहे.

पीएमआरडीएने २ ऑगस्ट रोजी प्रारूप विकास आराखडा जाहीर केला आहे. त्यावर हरकती आणि सूचना सादर करण्यासाठी ३० दिवसांची मुदत दिली आहे. मात्र, या आराखड्यात चुकीच्या पद्धतीने आरक्षण टाकल्याने शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. प्रत्येक गावागावांत अशाच पद्धतीने आरक्षण टाकण्यात आले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड धास्ती निर्माण झाला आहे. तसेच टाकलेले आरक्षण काढण्यासाठी या शेतकऱ्यांना पीएमआरडीएच्या कार्यालयामध्ये मात्र हेलपाटे मारावे लागणार आहेत.

लोणीकंद येथील एक अल्पभूधारक शेतकरी उमेश लोखंडे यांच्या शेतात तीन-तीन आरक्षण टाकली आहेत. त्यामुळे ते हवालदिल झाले आहेत. गट नंबर ५०९ येथे त्यांची वडिलोपार्जित शेतजमीन आहे. या जागेतील पुणे-नाशिक हायस्पीड रेल्वेसाठी आधीच ३५ गुंठे जागा आरक्षित केली आहेत. आता पीएमआरडीएने प्रारूप विकास आराखड्यात २४ मीटर रस्त्यासाठी २२ गुंठे जागेवर तर, क्रीडांगणासाठी आणखी १३ गुंठे आरक्षण टाकले आहे. अल्पभूधारक असलेल्या उमेश लोखंडे यांच्याकडे या तीन आरक्षणामुळे आता काही गुंठेच जागा शिल्लक राहत आहे. त्यांच्या घरात कोणीच कामाला नाही. त्यांना दोन मुले आहेत. त्यांचा उदरनिर्वाह शेतीवर अवलंबून आहे. विशेष बाब म्हणजे त्यांच्या गट नंबर शेजारी शासनाच्या मालकीची गायरान जमीन आहे. मात्र, तेथून हे मार्ग प्रस्तावित न करता त्यांच्या क्षेत्रातून तीन आरक्षण टाकले आहेत. त्याबदल्यात किती मोबदला मिळणार हे शासकीय पातळीवर अद्याप स्पष्ट केले नाही. त्यामुळे त्यांच्यासमोर उदरनिर्वाहाचा प्रश्न उभा राहिला आहे.

-------

कोट

राज्य शासन आणि केंद्र शासनाने आरक्षण टाकताना शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करायचा चंग बांधला आहे का, असा प्रश्न माझ्या मनात उपस्थित होत आहे. एकाच शेतकऱ्याच्या जमिनीवर तीन-तीन आरक्षण कसे काय टाकू शकतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावण्याचा शासनाचा उपक्रम आहे का? याबद्दल संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्यांनी उत्तर द्यावे.

- उमेश लोखंडे, बाधित शेतकरी

-------

कोट

सांगरूण येथेही पीएमआरडीएने अशाच पद्धतीने चुकीचे आरक्षण टाकले आहे. गेली ७०-८० वर्षे ज्या जागेवर माळरान (नापीक) आहे. तेथे शेती झोन टाकला आहे. तर जी बागायती शेती आहे. शेतकरी ती कसत आहेत, तेथे निवासी झोन टाकला आहे. पीएमआरडीएने अशा पद्धतीने आराखडा बनवताना संबंधित भागाची माहिती घेतली नाही का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

- अनिल हेंद्रे, बाधित शेतकरी