जिल्ह्यातील साडेतीन हजार दिव्यांग रोजगाराच्या प्रतीक्षेत

केंद्र सरकारने दिव्यांग अधिनियमानुसार लागू केलेल्या सरकारी नोकरभरतीतील ४ टक्के आरक्षणाचा लाभ देण्याच्या निर्णयास राज्य सरकारने २९ मे रोजी मंजुरी दिली.

ठळक मुद्देकौशल्य रोजगार विकास : सरकारी पदांचाही अनुशेष, खासगी नोकऱ्याही मिळेनातकुष्ठरोग बरा झालेले, अंध, मूकबधिर, अस्थिव्यंग अशा विविध प्रकारचे अपंगत्व असलेल्याचा समावेश

पुणे : सरकारी नोकरीतील दिव्यांगांचा अनुशेष भरला जात नसून, त्यांना खासगी नोकऱ्यांमधेही रोजगार मिळविण्यासाठी प्रतिक्षा करावी लागत आहे. एकट्या पुणे जिल्ह्यातच दिव्यांगांची रोजगार प्रतिक्षा यादी साडेतीन हजारांवर पोहचली आहे. त्यात कुष्ठरोग बरा झालेले, अंध, मूकबधिर, अस्थिव्यंग अशा विविध प्रकारचे अपंगत्व असलेल्या उमेदवारांचा समावेश आहे.

केंद्र सरकारने दिव्यांग अधिनियमानुसार लागू केलेल्या सरकारी नोकरभरतीतील ४ टक्के आरक्षणाचा लाभ देण्याच्या निर्णयास राज्य सरकारने २९ मे रोजी मंजुरी दिली. अंध, कर्णबधीर, अस्थिव्यंग, शरीरिक वाढ खुंटणे अशा विविध प्रकारचे अपंगत्व असलेल्या व्यक्तींना सरकारी नोकरीत एक टक्का वाढीव जागा मिळणार आहेत. केंद्र सरकारच्या अपंग व्यक्ती (समान संधी संपूर्ण सहभाग व हक्कांचे संरक्षण) अधिनियम १९९५ नुसार अ ते ड श्रेणीतील पदांमधे ३ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय २ मे १९९८ रोजी घेतला होता. राज्यात तीन टक्के नुसारच रिक्त पदांचा अनुशेष भरणे राज्य सरकारला अजून शक्य झालेले नाही.

तब्बल सात हजार सरकारी जागा रिक्त आहेत. त्याचा चार टक्के नुसार पदभरतीचा अनुशेष लक्षात घेतल्यास त्यात आणखी वाढ होईल. एकीकडे सरकारी नोकर भरती होत नाही. दुसरीकडे खासगी नोकºयांतही पुरेशी संधी मिळत नसल्याचे दिसत आहे. जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्रामधे ४ जुलै अखेरीस विविध प्रकारचे अपंगत्व असलेल्या ३ हजार ४९५ बेरोजगारांची नोंद आहे. त्यात सर्वाधिक २ हजार ३३२ अस्थिव्यंग असून, तीन जण कुष्ठरोग बरा झालेले दिव्यांग आहेत. कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागाच्या सहायक संचालक अ. उ. पवार यांनी दिली. 
--
जिल्ह्यातील बेरोजगार दिव्यांगांची असलेली नोंद 
अंध- ५८८             
मूकबधिर- ५६०
अस्थिव्यंग- २३३२ 
श्वसनाचे विकार- १२
कुष्ठरोग बरा झालेले - ३
एकूण                ३,४९५
--
सरकारी नोकरीचा हजारो जागांचा अनुशेष भरला जात नाही. केवळ जिल्ह्यातच हजारो बेरोजगार तरुण रोजगाराच्या प्रतिक्षेत आहे. कायद्यानुसार बेरोजगार दिव्यांगांना बेरोजगार भत्ता देणे बंधनकारक आहे. असा भत्ता दिला जात नाही. सुशिक्षित बोरोजगार व्यक्तींचा आढावा घेऊन भत्ता सुरु करावा.
- हरिदास शिंदे, अपंग हक्क सुरक्षा समिती, अध्यक्ष