टिळेकर, गोरखे विधान परिषदेवर; पुणे जिल्ह्यात आता ७ खासदारांबरोबरच २५ आमदार

केंद्रीय राज्यमंत्रिपद, राज्याचे उपमुख्यमंत्रिपद व विधान परिषदेचे उपसभापतीपद अशी तीन महत्त्वाची पदेही जिल्ह्यात आहेत....

पुणे : जिल्ह्यात आता ७ खासदारांबरोबरच २५ आमदार असणार आहेत. भारतीय जनता पक्षाने विधान परिषदेसाठी जिल्ह्यात अमित गोरखे व योगेश टिळेकर अशा दोघांना उमेदवारी जाहीर केल्यामुळे जिल्ह्याची आमदार संख्या आता २५ झाली आहे. त्याचबरोबर जिल्ह्यात ७ खासदारही आहेत. केंद्रीय राज्यमंत्रिपद, राज्याचे उपमुख्यमंत्रिपद व विधान परिषदेचे उपसभापतीपद अशी तीन महत्त्वाची पदेही जिल्ह्यात आहेत.

विधान परिषदेसाठी भारतीय जनता पक्षाने जिल्ह्यातील योगेश टिळेकर, तसेच पिंपरी-चिंचवड येथील अमित गोरखे अशा दोघांना उमेदवारी जाहीर केली. टिळेकर हडपसर विधानसभा मतदारसंघाचे माजी आमदार आहेत. सन २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांचा पराभव झाला. ते भाजपच्या ओबीसी सेलचे राज्याचे अध्यक्ष आहेत. गोरखे पिंपरी-चिंचवडचे असून, भाजपच्या दलित आघाडीचे प्रदेश पदाधिकारी आहेत. विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे व पिंपरी-चिंचवड येथील उमा खापरे याही विधान परिषदेवर आहेत.

जिल्ह्यात विधानसभेचे २१ आमदार आहेत. विधान परिषदेचे जिल्ह्यातील चार सदस्य मिळून आमदारांची जिल्ह्यातील एकूण संख्या २५ होते. त्याशिवाय, जिल्ह्यात लोकसभेच्या पुणे शहर, बारामती, मावळ व शिरूर अशा ४ जागा आहेत. राज्यसभेवर जिल्ह्यातून प्रा. डॉ. मेधा कुलकर्णी व सुनेत्रा पवार यांची निवड झाली आहे. ज्येष्ठ नेते शरद पवार राज्यसभेचे खासदार आहेतच. त्यामुळे जिल्ह्यातील खासदारांची संख्या आता ७ झाली आहे. जिल्ह्यातील खासदारांची संख्याही प्रथमच झाली आहे.

पुण्यातून लोकसभेवर प्रथमच निवडून आलेले माजी महापौर मुरलीधर मोहोळ यांना केंद्रात थेट राज्यमंत्रिपद देण्यात आले. सहकार व नागरी विमान वाहतूक खाते हे त्यांच्याकडील खाते अतिशय महत्त्वाचे समजले जाते. या खात्याच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील अनेक प्रश्न यांच्याकडे आहे. त्याशिवाय डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्याकडे विधान परिषदेचे उपसभापतीपद आहे. हेही पद घटनात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचे समजले जाते. मंत्री किंवा एखाद्या खात्याला त्या थेट आदेश देऊ शकतात.

जिल्ह्यात प्रथमच इतक्या मोठ्या संख्येने संसदीय पदे झाली आहेत. हे खासदार व आमदार वेगवेगळ्या पक्षांचे असले तरी जिल्ह्याचे प्रश्न सोडवण्यासाठी ते एक राजकीय शक्ती म्हणून काम करू शकतात. सरकारकडून एखादा प्रश्न सोडवून घेण्यासाठी म्हणून ही शक्ती उपयोगी ठरू शकते. वैयक्तिक स्तरावर फक्त मतदारसंघासाठी म्हणून काम करण्याबरोबरच सामूहिकपणे जिल्ह्यासाठी म्हणून हे खासदार व आमदार बरेच काही करू शकतात असे राजकीय वर्तुळातील जाणकारांचे मत आहे.