चिबाड शेतजमिनी निर्मूलनासंदर्भात कालबद्ध कार्यक्रम राबवावा

याबाबत कुल यांनी जलसंपदा विभागाचे सचिव संजय घाणेकर व उपसचिव सिंचन व व्यवस्थापन वैजनाथ चिल्ले यांची मंत्रालयात भेट घेऊन चर्चा केली.

दौंड तालुक्यातील चिबाड शेतजमिनीचे क्षेत्र मोठ्या प्रमाणावर आहे. तेव्हा चिबाड शेतजमिनीसंदर्भात चर्चा करून धोरण ठरविण्यासाठी इरिगेशन रिसर्च डिपार्टमेंट, कृषी विभाग महाराष्ट्र शासन व जलसंपदा विभाग महाराष्ट्र शासन यांचे संबंधित अधिकाऱ्यांशी बैठकीचे आयोजन करण्यात यावे. इरिगेशन रिसर्च डिपार्टमेंट, कृषी विभाग महाराष्ट्र शासन व जलसंपदा विभाग महाराष्ट्र शासन या सर्वांचा व सर्व संबंधित विभागांचा चिबाड शेतजमिनी निर्मूल धोरण ठरविण्यामध्ये समावेश करण्यात यावा. सन १९९३-९४ मध्ये दौंड तालुक्याचे माजी आमदार कै. सुभाष कुल यांच्या कार्यकाळात कृषी विभागाद्वारे चिबाड शेतजमिनी निर्मूलन संदर्भात एक पथदर्शक प्रकल्प राबविण्यात आला होता. परंतु तद्नंतर आजतागायत शासनाने कुठलेही धोरण, योजना न ठरविल्याने शेतकरी बांधवांना चिबाड जमिनींचे निर्मूलन करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर अडचणी येत आहेत. याबाबत शासनाने तातडीने कार्यवाही करावी. चिबाड शेतजमिनी निर्मूलन संदर्भात प्रकल्प राबविण्यासाठी खर्चाचा ९०% हिस्सा शासन व उर्वरित १०% हिस्सा शेतकरी व सामाजिक दाईत्व निधीद्वारे असा असावा. आपल्या मागणीनुसार चिबाड शेतजमिनी निर्मूलनासंदर्भात शासनाद्वारे सकारात्मक कार्यवाहीचे आश्वासन अधिकारी यांनी दिले.