सरकारी ‘डेडलाइन’ पाळताना दमछाक

शासनाने नागरिकांना आयटी रिर्टन भरण्यासाठी, बांधकाम व्यावसायिकांना ‘महाराष्ट्र रिअल इस्टेच रेग्युलेटरी अथॉरिटी(रेरा) कायद्याअतंर्गत नोंदणी करणे

पुणे : शासनाने नागरिकांना आयटी रिर्टन भरण्यासाठी, बांधकाम व्यावसायिकांना ‘महाराष्ट्र रिअल इस्टेच रेग्युलेटरी अथॉरिटी(रेरा) कायद्याअतंर्गत नोंदणी करणे, शेतकºयांना सन २०१७ च्या खरीप हंगामा अतंर्गत पीक विमा योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी अर्ज दाखल करणे आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या विशेष मतदार नाव नोंदणी मोहिमे अतंर्गत अर्ज दाखल करण्यासाठी ३१ जुलै ही अखेरची मुदत होती.
त्यात अखेरच्या क्षणी संकेतस्थळ हॅग होणे,आधार लिंक न होणे, एकाच केंद्रावर प्रचंड गर्दी यामुळे शेवटच्या क्षणापर्यंत नागरिकांना ही ‘डेड लाईन’ पाळताना प्रचंड दमछाक झाली. यामध्ये आयटी रिर्टन, रेराची नोंदणी आणि पीक विमाचे अर्ज दाखल करण्यासाठी शासनाने मुदत वाढ देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
रेराची नोंदणीसाठी शेवटपर्यंत ओढाताण-
बांधकाम क्षेत्रावर नियंत्रण आणण्यासाठी आणि ग्राहकांना अधिकाधिक कायदेशीर संरक्षण मिळवून देण्यासाठी केंद्र शासनाच्या स्थावर संपदा कायद्या अतंर्गत महाराष्ट्र शासनाने रियल इस्टेट रेग्युलेटरी अ‍ॅथॉरिटी (रेरा) हा बांधकाम क्षेत्राच्या नियमनासाठी स्वतंत्र कायदा तयार केला. महाराष्ट्र शासनाने १ मे पासून त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. त्यानुसार आता प्रत्येक नवीन प्रकल्पासाठी बांधकाम व्यावसायिकांना किंवा विकासकांना या प्राधिकरणाकडे नोंदणी करणे आवश्यक आहे.
अनेक लहान-मोठ्या गावांमध्ये इंटरनेटची सुविधेचा अभाव, अर्जामध्ये असलेली क्लिष्टता, सोबत द्यावयाची प्रचंड कागदपत्रे आणि शेवटच्या क्षणापर्यंत अनेक गोष्टींबाबत स्पष्टता नसल्याने अद्यापही हजरो प्रकल्पांची रेरा अंतर्गत नोंद झालेली नाही. राज्यात हजारो प्रकल्प सुरु असताना ३१ जुलै अखेर पर्यंत केवळ साडे आठ ते नऊ हजार प्रकल्पांची नोंदणीसाठी अर्ज दाखल झाले आहेत. यामुळे यासाठी देखील मुदत वाढ देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
इंटरनेटच्या कनेक्टिव्हिटीचा बोजवारा-
४शासनाने यंदा पीक विमा योजनेचे अर्ज आॅनलाईन भरणे बंधनकारक केले आहे. ग्रामीण भागात इंटरनेट सुविधेचा बोजवारा उडालेला असताना आॅनलाईन अर्ज भरण्यासाठी शेतक-यांना तासतास रांगामध्ये उभे राहावे लागत आहे. सन २०१६-१७ च्या खरीप हंगामासाठी पीक विमा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी देखील
३१ जुलै ही अखेरची मुदत होती. बोगस शेतकºयांना पीक विमा योजनेचा लाभ मिळू नये यासाठी देखील आधार लिंक करणे बंधनकारक करण्यात आले. परंतु प्रयत्न करून देखील राज्यातील लाखो शेतक-यांना पीक विमा योजनेचे अर्ज दाखल करता आलेले नाही. यासाठी मुदत वाढ द्यावी म्हणून अनेक ठिकाणी शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत.