टोल बंद! प्रदूषणापासून मुक्तता!

शिरूर-पुणे रस्त्यावर असणारा रांजणगावजवळील अनधिकृत टोलनाका, तसेच शिक्रापूर-चाकण हा टोलनाका बंद झाला तो केवळ माहिती अधिकार कायद्यामुळे.

प्रवीण गायकवाड, शिरूर
शिरूर-पुणे रस्त्यावर असणारा रांजणगावजवळील अनधिकृत टोलनाका, तसेच शिक्रापूर-चाकण हा टोलनाका बंद झाला तो केवळ माहिती अधिकार कायद्यामुळे. याच कायद्यामुळे गेली दहा वर्षांत रांजणगाव औद्योगिक वसाहतीत प्रदूषण करणाऱ्या कारखान्यावर कारवाई झाली. पर्यावरणासंदर्भात असणाऱ्या नियम अटींची माहिती जनतेसमोर आली, तर जिल्हा परिषद शाळांना बोगस आयएसओ प्रमाणपत्र वाटपाचे बिंगही फुटले. माहिती अधिकार कायद्याचा उपयोग जनहितासाठी केला, तर त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसून येतात, हे उपरोक्त घटनांवरून सिद्ध होते.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते संजय पाचंगे यांनी माहिती अधिकाराच्या आधारे आपली सर्व आंदोलने यशस्वी केली. शिरूर-पुणे या ५५ किलोमीटर महामार्गावर पेरणेफाटा व रांजणगाव गणपती येथे टोलनाका उभारण्यात आले होते. वास्तविक पेरणेफाटा येथे टोल वसुली, तर रांजणगाव येथे चेकनाका, असे प्रावधान होते. पाचंगे यांनी मिळविलेल्या (माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत) माहितीमुळे हा प्रकार उघडकीस आला. २००५ साली या दोन्ही टोलनाक्यावर टोलवसुली सुरू करण्यात आली. २०१० पर्यंत दोन्ही ठिकाणी टोलवसुली सुरू होती. म्हणजेच पाच वर्षे उद्योजकाने रांजणगाव नाक्यावर अनधिकृतपणे टोलवसुली केली. या संदर्भात पाचंगे यांनी २०१० मध्ये आंदोलन छेडले. शासनाने त्या वेळी घाईने रांजणगावचा टोलनाका बंद करून टाकला. त्या वेळी माहिती अधिकारातून या रस्त्यावरील अपूर्ण कामांविषयी सविस्तर माहिती मिळाली. प्रमोद मोहळे यांनीही या कायद्याच्या आधारे माहिती मिळवून याचविषयी पाच वर्षे न्यायालयीन लढा दिला. अखेर मागील वर्षी टोल बंद करण्यात आला.
शिक्रापूर-चाकण टोलनाक्याची मुदत २०१० सालीच संपली होती. मात्र, या टोलला मुदतवाढ देण्यात आली, ही बाबही माहिती अधिकारातून उघड झाली. यानंतर करण्यात आलेल्या आंदोलनामुळे हा टोलही शासनाने बंद केला. २००० सालात रांजणगाव औद्योगिक वसाहतीची स्थापना करण्यात आली. विकासाच्या दृष्टीने औद्योगीकीकरणाचे स्वागत करण्यात आले. मात्र, एक-दोन वर्षांतच कारखान्याचे दूषित पाणी ढोक सांगवी गावच्याओढे, विहिरींमध्ये जाऊन पाण्याचे स्रोत खराब झाले. जमिनी नापिक झाल्या. प्रदूषण, तसेच पर्यावरणासंदर्भातील नियम अटींविषयी त्या वेळी पाचंगे यांनी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे माहिती मागविली. या माहितीच्या आधारे संबंधित कारखान्यांवर कारवाईची मागणी करण्यात आली. यामुळे ज्या ठराविक कारखान्याचे दूषित पाणी ढोकसांगवीत सोडले जात होते. त्याला आळा बसला.
कारखाने सांडपाण्यावर प्रक्रिया न करता एमआयडीसीच्या गटारीत सोडतात. एमआयडीसीदेखील त्या पाण्यावर प्रक्रिया न करता ते पाणी तसेच खाली ओढ्याला सोडते, हेदेखील माहिती आधिकारामुळे
उघड झाले.
या संदर्भात विविध विभागांचे पाणी दूषित असल्याबाबत अहवाल प्राप्त झाले आहेत. आणखी काही अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर प्रदूषण करणाऱ्या कारखान्यांवर कारवाई केली जाणार आहे. जिल्हा परिषद शाळा, ग्रामपंचायती, तसेच अंगणवाड्यांना आयएसओ प्रमाणपत्र देण्याचा बोगस प्रकार माहिती अधिकाराद्वारे उघड झाला. यासाठी लागणारा खर्च देण्याचे आदेश पं. स. गटविकास अधिकाऱ्यांच्या पत्राने देण्यात आला होता.