समान पाणी योजना संशयाच्या भोवऱ्यात

तब्बल ३ हजार २०० कोटी रुपयांच्या २४ तास पाणी योजनेच्या भोवतीचे संशयाचे धुके वाढतच चालले आहे. याच योजनेअंतर्गत संपूर्ण शहरातील जलवाहिन्या

- लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : तब्बल ३ हजार २०० कोटी रुपयांच्या २४ तास पाणी योजनेच्या भोवतीचे संशयाचे धुके वाढतच चालले आहे. याच योजनेअंतर्गत संपूर्ण शहरातील जलवाहिन्या बदलण्याच्या कामाची १ हजार ८१८ कोटी रुपयांची निविदाही आता वादात सापडली आहे. एकाच कंपनीला सर्व कामे मिळावीत, अशा हेतूनेच निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे, या जाहीरपणे झालेल्या आरोपातून मुक्त होणे प्रशासनाला शक्य झालेले नाही.
प्रशासनानेच पुढाकार घेतलेल्या या योजनेत संपूर्ण शहराच्या सुमारे १ हजार ८०० किलोमीटर अंतराच्या जलवाहिन्या बदलण्यात येणार आहे. त्यात मुख्य जलवाहिन्यांबरोबरच त्यावरून शहरात आत नेण्यात येणाऱ्या लहान जलवाहिन्यांची समावेश आहे. एकप्रकारे संपूर्ण शहराचीच खोदाई यानिमित्ताने होणार आहे. या कामाची सुमारे १ हजार ८१८ कोटी रुपयांची निविदा प्रशासनाने नुकतीच जारी केली. त्यात अशा प्रकारच्या कामांच्या निविदा प्रसिद्ध करताना पाळायचे नियम पाळण्यात आलेले नाहीत, असा काँग्रेससह काही विरोधकांचा आरोप आहे.
या कामात २२५ कोटी रुपयांच्या आॅप्टिकल फायबर केबलसाठीच्या डक्टच्या कामाचाही समावेश करण्यात आला. तो करताना स्थायी समिती, सर्वसाधारण सभा यांची संमतीच घेण्यात आलेली नाही. परस्पर हे काम त्या कामातच टाकण्यात आले. त्याबाबत बोलताना प्रशासनाकडून डक्ट करण्याचे काम महत्त्वाचे आहे, त्यासाठी नंतर वेगळी निविदा काढण्यापेक्षा याच खोदाईच्या कामात तेही काम होईल, म्हणून त्याचा समावेश करण्यात आला, असे समर्थन करण्यात येत आहे. मात्र लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी यांना अंधारात ठेवण्यात आले, याकडे मात्र दुर्लक्ष करण्यात आले आहे.
अशा प्रकारच्या मोठ्या कामांमध्ये जॉर्इंट व्हेन्चर म्हणजे दोन कंपन्यांचा समावेश असलेल्या निविदा स्वीकाराव्यात, अशा केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचना आहेत. या निविदांमध्ये या सूचना डावलण्यात आल्या आहेत. एल अँड टी, डेग्रामाऊंट व विश्वजित या कंपन्यांच्या निविदा यात प्रामुख्याने आहेत. काँग्रेसचे गटनेते अरविंद शिंदे
यांनी जाहीरपणे या कंपन्यांची
नावे घेतली व २२ टक्के जास्त
दराने आलेल्या त्यांच्याच निविदा मंजूर होणार आहे हेही उघडपणे
सांगितले. त्यांच्या या आरोपानंतर लगेचच दोन दिवसांत निविदा
खुल्या करण्यात येणार होत्या,
मात्र त्या अद्याप करण्यात आलेल्या नाहीत. साखळी करून हे काम मिळवण्यात आले व त्यात त्यांना प्रशासनाने साथ दिली, असेही विरोधकांचे म्हणणे आहे.
शहरातील जलवाहिन्या अत्यंत जुन्या झाल्या आहेत. त्या बदलणे गरजेचे आहे. समस्या निर्माण झाली, की बदल जलवाहिन्या असेच गेली अनेक वर्षे सुरू आहे. त्यात अनेक ठिकाणच्या जलवाहिन्या बदलून झाल्या आहेत.
नगरसेवकांनी अंदाजपत्रकात सुचवायच्या कामांमध्ये (यादी) सर्वाधिक कामे प्रभागातील जलवाहिन्या बदलण्याचीच असतात. त्यामुळे ही कामेही बऱ्यापैकी झाली आहेत. तरीही शहरातील सर्व जलवाहिन्या बदल्याचे काम का व कोणासाठी करण्यात येत आहे, असा प्रश्न विचारला जात आहे.

प्रशासनावर दबाव : राजकीय पदाधिकाऱ्यांना रस
जलवाहिन्या विशिष्ट प्रकारच्या धातूपासून तयार केलेल्या असतात. असे पाईप तयार करणाऱ्या भारतात फक्त चारच कंपन्या आहेत. महापालिकेने पाईप थेट त्यांच्याकडून खरेदी करावेत व आपल्या यंत्रणेकडून किंवा ठेकेदारांकडून त्या फक्त बसवून घ्याव्यात. हवे तर बसवण्याचे काम संबंधित कंपन्यांना द्यावे. असा व्यवहार केला तर त्यात महापालिकेचे कितीतरी कोटी रुपये वाचतील, असा पर्याय काही नेत्यांनी प्रशासनाबरोबरच्या चर्चेत सुचवला होता, मात्र निविदा दाखल केलेल्या कंपनीने असे करण्याला स्पष्ट नकार दिला असल्याची माहिती मिळाली.
या योजनेत केंद्र, तसेच राज्य सरकारमधील काही वरिष्ठ राजकीय पदाधिकाऱ्यांना बराच रस असल्याची चर्चा महापालिकेत सुरू आहे. त्यातूनच स्वीकृत नगरसेवक निवडीतही हस्तक्षेप झाला, असेही बोलले जात आहे. पुण्यातीलच काही स्थानिक उद्योगपतींनाही या योजनेतील काही कोटी रुपयांच्या कामांचा ठेका मिळणार असल्याने त्यांनाही ही योजना प्रत्यक्षात यायला हवी आहे. मुख्य कामांसाठी एकाच कंपनीला प्रोजेक्ट करण्यात येत असून त्यासाठी प्रशासनावर दबाव असल्याचेही सांगण्यात येत आहे.

- २४ तास पाणी देणारी योजना किती पाणी सोडले, किती खर्च झाले याची माहिती देणाऱ्या अत्याधुनिक मीटरसह राबवली. काँग्रेसचे माजी उपमहापौर, नगरसेवक आबा बागूल यांनी त्यांच्या प्रभागात राबवली आहे. अवघ्या काही लाखांत ती
झाली.
- संपूर्ण पुणे शहरात अशी योजना राबवायची असल्यास फार तर काही कोटी रुपये लागतील.
- मग तब्बल ३ हजार २०० कोटी रुपयांची, संपूर्ण शहर खोदून काढणारी ही योजना कशासाठी राबवायची, असा त्यांचा सवाल आहे.
- १,८००किमीच्या जलवाहिन्या बदलण्यात येणार आहेत.
- १,८१८कोटी रुपयांची निविदा जारी
- २२५ कोटी रुपयांचे आॅप्टिकल फायबर केबलसाठीच्या डक्टचेही काम

जलवाहिन्यांच्या निविदेचे काम १ हजार ८१८ कोटी रुपयांचे आहे. इतकी रक्कम महापालिकेला खर्च करता येणे शक्य नाही. त्यासाठी कर्जरोखे काढण्याचा प्रस्ताव आहे, मात्र तो अद्याप स्थायी समिती किंवा सभागृहात मंजूरच झालेला नाही. तरीही या कामाच्या निविदा काढण्याची घाई का केली जात आहे, याचा खुलासा प्रशासनाने करायला हवा.
- अरविंद शिंदे, काँग्रेस गटनेते