राज्यातील ३३७ अवर्गीकृत किल्ल्यांसाठी पर्यटन योजना

एमटीडीसीचा पुढाकार : ८ जुलैपर्यंत हरकती पाठवण्याची सूचना

पुणे : राज्यात ४०० हून अधिक वर्गीकृत आणि अवर्गीकृत किल्ले आहेत. केंद्रीय पुरातत्त्व विभागाकडे ४७ तर राज्य पुरातत्त्व विभागाकडे ५१ किल्ले आहेत. तर इतर ३३७ किल्ले अवर्गीकृत असून महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाने या किल्ल्यांवर ‘किल्ले पर्यटन योजना’ जाहीर केली आहे. तसेच यासंदर्भात येत्या ८ जुलैपर्यंत हरकती आणि सूचना मागवल्या आहेत.

राज्यातील अवर्गीकृत किल्ल्यांच्या ठिकाणी (खासगी मालकीचे किल्ले वगळून) पर्यटकांना मूलभूत सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी ही योजना राबविण्यात येत आहे. किल्ल्यांपर्यंत जाण्यासाठी रस्ता, किल्ल्यावर पिण्याच्या पाणी उपलब्ध करून देणे, गडावर उपाहारगृहाची व्यवस्था करणे, प्रसाधन गृह, वीज, कचरा विल्हेवाट यंत्रणा उभारणे, माहिती दिशादर्शक फलक, पर्यटक नोंदणी, पार्किंग तसेच परिसर सुशोभीकरण (उदा. वृक्षलागवड, लॉन, लँडस्केपिंग, पर्यटकांना वाटेवर ठिकठिकाणी सावली उभारणे) आदी कामे या माध्यमातून करण्यात येणार असल्याचे महामंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

किल्ल्याच्या जतन व संवर्धनासाठी केंद्र तसेच राज्य शासनाचे वेगवेगळे कायदे आहेत. या कायद्यातील तरतुदी क्लिष्ट स्वरूपाच्या आहेत. त्यामुळे वर्गीकृत किल्ल्यांचे जतन व संवर्धन तसेच पर्यटक सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी लागणाऱ्या आवश्यक परवानग्यांकरिता बराच कालावधी लागतो.

----

निवडलेल्या संस्थेने करावयाची कामे

किल्ल्यावर पुरविलेल्या पायाभूत सुविधांची देखभाल व दुरुस्ती करणे, अनुभवजन्य पर्यटनासाठी कार्यवाही करणे, ठरवलेल्या शुल्काप्रमाणे आकारणी करणे, स्वच्छता, पिण्याचे पाणी, प्रसाधनगृह आदी स्वच्छता ठेवणे, विविध कामांसाठी नेमणूक करताना स्थानिक लोकांना प्राधान्य देणे, पुरातन वास्तू, भिंती इत्यादींच्या संरक्षणासाठी उपाययोजना करणे, मूळ वास्तू, बांधकाम इत्यादीमध्ये कोणताही बदल अथवा नवे बांधकाम केले जाणार नाही याची दक्षता घेणे, अवैध व्यवहार होणार नाही याची काळजी घेणे तसेच पर्यटकांसाठी सुरक्षारक्षक नेमणे आदी कामे नेमलेल्या संस्थेने करायची आहेत.

----

किल्ल्यावर येणाऱ्यांकडून शुल्क आकारणार

किल्ल्यावर भेट देणाऱ्या पर्यटकांकडून किमान शुल्क आकारण्यात येणार आहे. तसेच पार्किंग शुल्क आकारण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर फोटोग्राफी/ व्हिडीओ/चित्रपट शूटिंग केल्यास शुल्क आकारण्यात येणार आहे. ऑडिओ/व्हिडीओ शो पर्यटकांना दाखवता येईल. मात्र, त्यासाठी शुल्क भरावे लागणार आहे. या सर्व बाबींचे शुल्क देखरेख समिती, राज्यस्तरीय समिती आणि राज्यस्तरीय सुकाणू समिती अशा तीन स्तरावरील समिती ठरवणार आहे.