ट्रॅक्टर ट्रॉलीला २८ टक्के, मर्सिडीजला ६ टक्के जीएसटी, ही तर शेतकर्‍यांची चेष्टा : शेट्टी

बारामती दौर्‍यावर असताना खासदार राजू शेट्टी यांनी केंद्र सरकारची शेतकरी विषयक धोरणे, कर्जमाफी, जीएसटी धोरणाविषयी राज्य सरकारवर टीका केली. 

ठळक मुद्देराज्य सरकारची कर्जमाफी म्हणजे शेतकर्‍यांच्या डोळ्यात धुळफेक : राजू शेट्टीशेट्टी यांची केंद्र सरकारची शेतकरी विषयक धोरणे, कर्जमाफी, जीएसटी धोरणाविषयी राज्य सरकारवर टीका

बारामती : जीएसटीमुळे शेतकर्‍यांचे कंबरडे मोडले आहे. शेतकर्‍यांच्या ट्रॅक्टर ट्रॉलीला २८ टक्के तर मर्सिडीज कारला ६ टक्के जीएसटी ही शेतकर्‍यांची चेष्टा नाही का? असा परखड सवाल करीत ही तर शेतकर्‍यांना बरबाद करणारी नीती आहे, अशी खरमरीत टीका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष खासदार राजू शेट्टी यांनी केली.
बारामती दौर्‍यावर असताना ते पत्रकारांशी बोलत होते. यावेळी खासदार शेट्टी यांनी केंद्र सरकारची शेतकरी विषयक धोरणे, कर्जमाफी, जीएसटी धोरणाविषयी राज्य सरकारवर टीका केली. 
शेट्टी म्हणाले, राज्य सरकारची कर्जमाफी म्हणजे शेतकर्‍यांच्या डोळ्यात धुळफेक आहे. शेतकर्‍यांची केवळ चेष्टा झाली आहे. त्यांच्या हातात काही पडलेले नाही. सरकार शेतकर्‍यांना मदत करतेय म्हणजे उपकार करत नाही. केंद्र सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे शेतकरी अडचणीत आहे. मात्र, शासन मदत करण्याऐवजी त्यांची चेष्टा करीत आहे. ४ हजार ५०० ज्या सोयाबीनला भाव मिळाला ते सोयाबीन ३ हजार रुपये हमीभाव असताना २४०० रुपयांनी विकण्याची वेळ आली. प्रत्येक पिकाच्याबाबत असेच झालं. त्याला राज्य सरकारचे धोरण कारणीभूत आहे. मोठ्या प्रमाणात खाद्यतेल आयात केल्यामुळे सोयाबीन, सूर्यफुल, भुईमूगचे दर पडले. डाळ मोठ्या प्रमाणात आयात झाल्याने तूर, उडीद, मुगाचे भाव देखील पडले. त्याचे प्रायश्चित्त म्हणून सरकारने शेतकर्‍यांचे कर्ज संपवावे. त्याला पुन्हा आयुष्य सुरु करण्याची संधी द्यावी. दिलेल्या आश्वासनानुसार उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव द्यावा. अन्यथा खोटारडेपणाची कोणती शिक्षा द्यायची ते शेतकरी ठरवतील, असा टोला शेवटी त्यांनी लगावला. 
यावेळी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र ढवाण, शेतकरी कृती समितीचे नेते सतिश काकडे, महेंद्र तावरे आदींसह इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.

उसाला चांगला दर मिळाला पाहिजे
यावेळी नैसर्गिक परिस्थीती चांगली आहे. शेतकर्‍यांच्या उसाला चांगला दर मिळाला पाहिजे. या हंगामात किती उत्पादन होणार, साखरेची जागतिक परिस्थती काय असणार याचा अंदाज बांधणार आहे. दराबाबत शेतकर्‍यांची मते तसेच कारखानदारांशी चर्चा करून उस दराच्या मागणीबात निर्णय घेतला जाईल. सगळ्या शेतकर्‍यांची संमती घेण्यात येईल, असे  खासदार शेट्टी यांनी सांगितले.

...ते तर आधीपेक्षाही वाईट निघाले
आधीच्या सरकारचा अनुभव वाईट आल्याने मोठ्या आशेने नवीन लोकांबरोबर संगत केली. ते तर आधीपेक्षा वाईट निघाले. सगळेच राजकीय पक्ष सारखेच आहेत. प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी शेतकर्‍यांचा दबावगट आवश्यक आहे. या दबावगटावर मतपेटी हलली पाहिजे. त्यावेळी कोणताही पक्ष शेतकर्‍यावर अन्याय करण्याची हिंमत करणार नाही, असे खासदार शेट्टी म्हणाले.

दिल्लीमध्ये १८० शेतकरी संघटना एकत्र येणार
शेतकर्‍यांच्या प्रश्नाबाबत दि २० नोव्हेंबर रोजी दिल्लीमध्ये देशातील १८० शेतकरी संघटना एकत्र येवून मोठे आंदोलन केले जाणार आहे. यावेळी १० लाख शेतकरी एकत्र येणार आहेत. यामध्ये शेतकर्‍यांचा सातबारा कोरा झाला पाहिजे, शेतकरी पुन्हा कर्जबाजारी होवू नये यासाठी स्वामीनाथन आयोगानुसार शेतमालाला हमीभाव मिळावा, ही आमची मागणी आहे. दिल्लीमध्ये होणार्‍या या आंदोलनासाठी आत्तापर्यंत १४ राज्यांचा दौरा आपण केला आहे. ऊस परिषदेनंतर उर्वरित राज्यांचा दौरा लवकरच केला जाणार आहे, असे खासदार राजु शेट्टी यांनी सांगितले.