आता सात दिवसांत बसणार ट्रान्सफार्मर

ट्रान्सफार्मर बसविण्याबाबत खूप तक्रार आहेत. आता मागणीनंतर सात दिवसांत ट्रान्सफार्मर बसविला जाईल. तसेच पैशांची मागणी केल्यास संबंधितावर कडक कारवाई केली जाईल,

पुणे : ट्रान्सफार्मर बसविण्याबाबत खूप तक्रार आहेत. आता मागणीनंतर सात दिवसांत ट्रान्सफार्मर बसविला जाईल. तसेच पैशांची मागणी केल्यास संबंधितावर कडक कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन राज्याचे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज पुण्यात दिले.
येथील कौन्सिल हॉलमध्ये पुणे जिल्ह्यातील महावितरण व महापारेषणच्या वीजविषयक कामांचा ऊर्जामंत्र्यांनी आढावा घेतला. या वेळी पालकमंत्री गिरीश बापट, राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, खासदार
अनिल शिरोळे, महावितरणचे संचालक (संचालन) अभिजित देशपांडे, महापारेषणचे संचालक (प्रकल्प) ओमप्रकाश एम्पाल, आमदार माधुरी मिसाळ, नीलम गोऱ्हे, मेधा कुलकर्णी, बाबूराव पाचर्णे, दत्तात्रय भरणे, संग्राम थोपटे, संजय भेगडे, महेश लांडगे, जगदीश मुळीक, विजय काळे, योगेश टिळेकर आदींची उपस्थिती होती.
बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. ते म्हणाले, ‘जळालेले किंवा नादुरुस्त झालेले कृषिपंपाचे रोहित्र बदलून देण्याची जबाबदारी महावितरणची आहे. रोहित्र बदलण्यासाठी वाहन खर्चसुद्धा शेतकऱ्यांनी देऊ नये. आता ट्रान्सफार्मर ट्रान्सफर केल्याच्या पावत्या दिल्या जाणार आहेत. माझा मोबईल नंबर मी दिला आहे. त्यावर शेतकऱ्याने मला एसएमएस करून, ‘मी पैसै जमा करूनही मला ट्रान्सफार्मर देण्यास विलंब केला जात आहे. तसेच, पैशांची मागणी केली जात आहे’, अशी तक्रार केल्यास संबंधितावर कडक कारवाई केली जाईल.
तसेच, वीजकंपन्यांचे अभियंता, अधिकारी, कर्मचारी यांनी आपापल्या कार्यक्षेत्रात निवासी राहण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
भविष्यातील २0 वर्षांचा विचार करून, वीज वितरण हे मजूबत करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार मी राज्यभरात या बैठका घेऊन आढावा घेत आहे. ५ महिन्यांत हा माझी २२ वी बैठक आहे. पुणे जिल्ह्यात वीजयंत्रणेच्या सक्षमीकरणासाठी पायाभूत आराखडा विकास कार्यक्रम, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामज्योत योजना व आयपीडीएस (इंटीग्रेटेड पॉवर डेव्हलपमेंट स्कीम) अंतर्गत १२५0 कोटी रुपयांचे कामे प्रस्तावित आहेत. ही कामे डिसेंबर २0१६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. याशिवाय जिल्हा नियोजन व विकास समिती (डीपीडीसी) मधून वीजयंत्रणेच्या विविध कामांसाठी २५ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध होणार आहे. महापारेषणची वीजयंत्रणा उभारण्यासाठी जिल्ह्यात ५५0 कोटी रुपयांची कामे प्रस्तावित असून, आणखी ५५0 कोटींच्या कामांना येत्या महिनाभरात मंजुरीची प्रक्रिया सुरू होईल. मनुष्यबळ कमी असल्याच्याही तक्रारी आहेत. यासाठी ७00 कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्ती केली असून, ५00 कर्मचारी लवकरच देणार आहोत.
बैठकीला महावितरणचे मुख्य अभियंता निळकंठ वाडेकर (पुणे), रामराव मुंडे (बारामती), महापारेषणचे मुख्य अभियंता रोहिदास मस्के उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)

डिसेंबर २0१५ पर्यंत जिल्हा भारनियमनमुक्त
४ऊर्जामंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले, की पुणे जिल्ह्यात सद्यस्थितीत बारामती मंडल अंतर्गत १९ वाहिन्यांवर भारनियमन सुरू आहे. वसुलीअभावी किंवा वीजचोऱ्यांमुळे हे भारनियमन असले, तरी या वाहिन्या भारनियमनमुक्त करण्याची जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्यांवर आहे. त्यामुळे येत्या डिसेंबर २0१५ पर्यत संपूर्ण पुणे जिल्हा भारनियमनमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
४पुणे जिल्ह्यात ९ हजार ७00 लोकांना पैसे भरून वीजजोड मिळाला नाही. तसेच, ७ हजार शेतकऱ्यांना वीजपंप जोड मिळाला नाही, हे वास्तव आहे. ३१ मार्च २0१६ पर्यंत एकही वीजजोड देणे बाकी राहणार नाही, असेही बावनकुळे सांगितले.

व्यावसायिकांना प्री-पेड मीटर
बांधकाम व्यावसायिक बांधकामासाठी मीटर घेतात. भरमसाट वीज वापरतात आणि काम झाले की त्याचे थकीत बिल भरत नाहीत. यासाठी सरकारने त्यांना प्री-पेड मीटर देण्याचे ठरविले आहे. मोबाईलप्रमाणे जेवढे पैसे भरले, तेवढीच वीज यामुळे त्यांना मिळणार आहे. या संदर्भात अंतिम निर्णय झाला नाही. मात्र, १ महिन्याच्या आत मुंबईत हा निर्णय घेतला जाईल, असे बावनकुळे यांनी सांगितले.