Pune | खासगी टोलनाक्यांना वाहतूकदार संघटनांचा विरोध, राज्य सरकारला बेमुदत बंदचा इशारा

लूट होत असल्याची टीका...

पुणे : राज्याच्या सीमांवरील टोलनाके खासगी कंपनीला देण्याच्या राज्य सरकारच्या धोरणाला दि पुना डिस्ट्रिक्ट मोटार गुडस् ट्रान्सपोर्ट असोसिएशनने विरोध केला आहे. केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार हे टोलनाके अदानी यांच्या कंपनीस देण्यात आले असून, टोलनाक्यांवर कसलीही व्यवस्था करण्यात आलेली नाही. तसेच येथे सुरू असलेली लूट त्वरित थांबवावी, अशी मागणी असोसिएशनच्यावतीने करण्यात आली आहे.

केंद्र सरकारने संसदेच्या नुकत्याच झालेल्या अधिवेशनात केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी देशातील सर्व राज्यांच्या सीमांवर आरटीओचे चेक पोस्ट बंद करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करून घेतला. दरम्यान, चेकपोस्टवर बरीच कामे करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यानंतरच नाक्यांचे खासगीकरण होणार होते. देशात गुजरात राज्याने त्यांचे सर्व चेकपोस्ट बंद केले. महाराष्ट्रात मात्र कागल, जळगाव, नांदेड, रावेर, सिंधुदुर्ग या सीमांवरील आरटीओचे चेक पोस्ट खासगीकरणात देण्यापूर्वी तिथे काहीच सुविधा देण्यात आलेल्या नाहीत.

आर्थिक लूट त्वरित थांबवा

अदानी कंपनीला हे नाके चालवण्यासाठी दिले असल्याचे असोसिएशनचे अध्यक्ष राजेंद्र खेडकर, सचिव राजेंद्रसिंह रजपूत यांचे म्हणणे आहे. प्रत्येक नाक्यावर मोटारीचे केवळ वजन करण्याचे १८० रुपये घेतले जात आहेत. वजनकाट्याच्या वजनात तफावत असल्याने भ्रष्टाचार होत आहे. १० किलोंपासून ते १०० किलोपर्यंत ओव्हरलोड असल्यास सरसकट २२ हजार रुपये दंड आकारण्यात येत आहे. ही आर्थिक लूट त्वरित थांबवण्यात यावी, असे संघटनेने सरकारला कळवले असल्याची माहिती खेडकर व रजपूत यांनी दिली. त्याचबरोबर राज्यातील सर्व वाहतूकदार संघटना याविरोधात एकत्र येत असून, या तक्रारीची दखल घेतली गेली नाही, तर बेमुदत बंद सुरू करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.

राज्यातील टोल १८ टक्के वाढवण्यात आला; माल वाहतूक करणाऱ्या मालमोटारींना पुण्यात नो एंट्री करण्यात आली. माल वाहतूकदारांवर याचा अनिष्ट परिणाम झाला असून, त्यामुळे त्यांनाही त्यांच्या दरात २५ टक्के वाढ करावी लागणार आहे. हा वाढीव टोल त्वरित बंद करण्यात यावा.

- राजेंद्र खेडकर, अध्यक्ष, दि पुना डिस्ट्रिक्ट मोटार गुडस् ट्रान्सपोर्ट असोसिएशन.