‘मी कार्ड’पासून प्रवासी दूरच

स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत पुणे महानगर परिवहन महामंडळाचा (पीएमपी) प्रवास ‘स्मार्ट’ होण्यास खूप विलंब लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

पुणे : स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत पुणे महानगर परिवहन महामंडळाचा (पीएमपी) प्रवास ‘स्मार्ट’ होण्यास खूप विलंब लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या प्रकल्पांतर्गत देण्यात येणाऱ्या ‘मी कार्ड’ (मोबाईल इंटिग्रेटेड कार्ड) ला प्रवाशांचा अत्यल्प प्रतिसाद मिळत आहे. सध्या केवळ २६ हजार ‘मी कार्ड’चे वितरण झाले असून, अद्याप लाखो प्रवाशांपर्यंत पीएमपी पोहोचलेली नाही. त्यामुळे या योजनेच्या यशस्वितेवरच प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
स्मार्ट सिटीअंतर्गत पीएमपी सेवा स्मार्ट करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. याअंतर्गत ‘मी कार्ड’, स्मार्ट नियंत्रण कक्ष, स्मार्ट संकेतस्थळ, स्मार्ट मोबाईल अ‍ॅप (ई-कनेक्ट), स्मार्ट व्हेईकल हेल्थ मॉनिटरिंग अशा विविध योजना राबविल्या जात आहे. त्यापैकी तत्कालीन पालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी मागील वर्षीच्या सुरुवातीस ‘मी कार्ड’ योजनेची अंमलबजावणी सुरू केली. सुरुवातीला पीएमपी व पालिका कर्मचारी-अधिकारी यांना मी कार्डचे वितरण करण्याचे नियोजित होते. त्यानंतर दिव्यांग, ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थी आणि अखेरीस सर्वसामान्य प्रवाशांना ‘मी कार्ड’ दिले जाणार होते; पण सद्य:स्थिती केवळ ‘पीएमपी’तील सुमारे नऊ हजार कर्मचाºयांनाच कार्डचे पूर्णपणे वाटप झाले आहे. पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील केवळ १८०० कर्मचाºयांनाच हे कार्ड देण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात सर्वच कर्मचाºयांच्या वेतनातून कार्डसाठी शंभर रुपये कपात करण्यात आले आहेत; मात्र अद्याप अनेकांना हे कार्ड पाहायलाही मिळालेले नाही.
‘पीएमपी’तील अधिकाºयांनी दिलेल्या माहितीनुसार : सध्या एकूण २६ हजार स्मार्ट कार्डचे वितरण करण्यात आलेले आहे. पीएमपी व पालिका कर्मचारी वगळता, सुमारे ७ हजार दिव्यांग, १६३ नगरसेवक आणि केवळ २१७ विद्यार्थ्यांना मी कार्ड दिले आहे, तर उर्वरित मी कार्ड सर्वसामान्य प्रवाशांना मिळाली आहे. मी कार्ड मिळालेले, दिव्यांग, विद्यार्थी व सर्वसामान्य प्रवासी हे पासधारक आहे. प्रत्यक्षात ‘पीएमपी’ प्रवासी संख्या दहा लाखांहून अधिक असून, त्यामध्ये पासधारकांची संख्याही काही लाख आहे. पासधारकांना कार्ड मिळाल्यानंतर अन्य प्रवाशांनाही कार्ड देण्याचे नियोजन आहे. ही योजना सुरू होऊन जवळपास दीड वर्ष झाले, तरी सर्व पासधारक; तसेच पालिका कर्मचाºयांनाही कार्ड मिळालेले नाही. विद्यार्थी व अन्य पासधारकांचाही अल्प प्रतिसाद असल्याने सर्वांपर्यंत कार्ड कधी जाणार, असा प्रश्न आहे.
>तांत्रिक अडचणी
‘पीएमपी’तील सर्व वाहकांना इलेक्टॉनिक तिकिटिंग मशिन (ईटीएम) देण्यात आल्या आहेत. या मशिनसमोर ‘मी कार्ड’ धरल्यानंतर स्क्रीनवर प्रवाशाची संपूर्ण माहिती येते; पण काहीवेळा कार्ड किंवा मशीन अद्ययावत नसल्यास तांत्रिक अडचणी येतात. प्रवाशाची माहितीच न मिळाल्याने मशीनमध्ये नोंदणी होत नाही. कार्ड असल्याने या प्रवाशांना तिकीटही मागता येत नाही. अनेकदा अशा प्रकाराला सामोरे जावे लागत असल्याचे एका वाहकाने सांगितले. ‘पीएमपी’मध्ये ‘मी कार्ड’चा पूर्ण वापर होऊ लागल्यानंतर, त्याआधारे महापालिकेचे विविध शुल्क, पार्किंग शुल्क, मेट्रो तिकीट, विविध कर, शुल्क भरण्यासाठीही उपयोगात आणण्याचे नियोजन आहे. या माध्यमातून व्यवहारात पारदर्शकता, सुलभता आणण्याचा हेतू आहे.मागील वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) कायदा लागू झाल्यानंतर, स्वतंत्र सेवाकर घेतला जात नाही; मात्र पीएमपीकडून ‘मी कार्ड’साठी अजूनही १८ टक्के सेवाकर वसूल केला जात आहे. ‘मी कार्ड’चे शुल्क १०० रुपये, सेवाकर १८ रुपये, स्वच्छ भारत अधिभार ५० पैसे आणि शिक्षण अधिभार ५० पैसे, असे एकूण ११९ रुपये प्रवाशांना द्यावे लागत आहेत. त्यामुळे प्रवाशांकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
>अनेक प्रवासी अनभिज्ञ
‘मी कार्ड’बाबत अनेक पासधारक अनभिज्ञ आहेत. त्यामुळे प्रवाशांना अल्प प्रतिसाद मिळत आहे. सुरुवातीला केवळ स्वारगेट येथेच हे कार्ड मिळत होते. आता सर्व पास केंद्रांमध्ये उपलब्ध करून दिले जात आहे. मात्र, कार्डच्या माहितीसाठी स्मार्ट सिटी, पालिका किंवा पीएमपी प्रशासनाकडून काहीच प्रयत्न केले जात नाहीत.
- संजय शितोळे,
पीएमपी प्रवासी मंच
‘मी कार्ड’चे फायदे
स्मार्ट पास
रोख रकमेशिवाय तिकीट
व्यवहारात पारदर्शकता
पर्यावरणपूरक
निश्चित तिकीट भाडेच जाणार
सुरक्षित हाताळणी
अनेक पर्यायांसाठी एकच कार्ड