राजद्रोह...कायदा तोच राहिला, पण सरकारं अनेक बदलली

लोकमान्य टिळकांना राजद्रोहाच्या आरोपात अटक केलेल्या घटनेस मंगळवारी (दि. २७) सव्वाशे वर्ष होत आहेत.

नम्रता फडणीस -

पुणे : चाफेकर बंधूंनी २३ जून १८९७ रोजी रँडची गोळ्या घालून हत्या केली. तेव्हा इर्षेला पेटलेल्या ब्रिटिश सरकारने दडपशाही सुरू केल्याने लोकमान्य टिळकांनी ‘सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे काय’ आणि ‘राज्य करणे म्हणजे सूड घेणे नव्हे’ असे जळजळीत अग्रलेख लिहिले. टिळकांच्या अग्रलेखांमुळे त्यांच्यावर राजद्रोहाचा खटला दाखल केला. हा पहिला राजद्रोहाचा खटला दाखल झाला होता. टिळकांना राजद्रोहाच्या आरोपात अटक केलेल्या घटनेस मंगळवारी (दि. २७) सव्वाशे वर्ष होत आहेत. आजही ‘राजद्रोह’ कायदा ब्रिटिशकालीनच आहे, दरम्यान, अनेक सरकारे बदलली आहेत.

ब्रिटिशांनी भारतीय दंडविधान संहिता १८६० साली अमलात आणली. १८७० मध्ये त्यात दुरुस्ती करून कलम १२४-अ चा समावेश करून ‘देशद्रोह’च्या गुन्ह्याचा यात अंतर्भाव करण्यात आला. देश स्वतंत्र होऊन ७० वर्षांचा काळ उलटला, मात्र ब्रिटीशांनी केलेल्या या कायद्यात एकाही सरकारने बदल केला नाही किंवा हा कायदा रद्द करण्याचे धारिष्ट्य दाखविले नाही. नुकतीच सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला ‘राजद्रोह’ कायदा का रद्द करू नये यासंबंधी विचारणा केली आहे. एकीकडे राज्यघटनेच्या कलम १९ मध्ये विचार स्वातंत्र्य, देशात कुठेही राहाण्याचे स्वातंत्र्य, व्यवसाय स्वातंत्र्य असे अधिकार दिले आहेत. मात्र देशात जी जी सरकारे आली त्यांच्याकडून नागरिकांच्या स्वातंत्र्याची गळचेपी करण्यात आली. हा राजद्रोहाचा कायदा रद्द झाला पाहिजे, अशा स्वरूपाच्या प्रतिक्रिया जनमानसामधून उमटत असल्या, तरी सरकार मात्र अद्यापही याबाबत ‘मौन’ बाळगून आहे. ब्रिटिशांनी लागू केलेल्या या कायद्यात इतक्या वर्षात कोणताही बदल झाला नसल्याचे राज्यघटनेचे अभ्यासक प्रा. उल्हास बापट यांनी ‘लोकमत’ ला सांगितले.

-------------------

लोकमान्य टिळकांवर भारतीय दंडविधान संहितेच्या कलम १२१ अ अंतर्गतच खटला भरण्यात आला होता. त्यात इतक्या वर्षात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. या कलमांतर्गत आजही चुकीचे खटले भरले जात आहेत. या कलमाचा सरकारकडून एक हत्यार म्हणून वापर केला जात आहे. गेल्या सहा वर्षात राजद्रोहाअंतर्गत दाखल झालेल्या केसेसची संख्या तिप्पटीने वाढली आहे.

- प्रा.उल्हास बापट, घटनातज्ज्ञ

----------------------------

आजही सरकारविरूद्ध काही बोलले तर ‘राजद्रोहा’ अंतर्गत खटला दाखल होऊ शकतो. खरंतर ब्रिटिशांनी हा कायदा स्वत:च्या हितासासाठी केला होता. मात्र स्वतंत्र भारतात प्रत्येक सरकारने वेळोवेळी या कायद्याचा वापर केला . देश स्वतंत्र होऊन ७० वर्षांचा काळ उलटला तरी कायदा रदद करणे किंवा त्याची व्याख्या बदलणे याकरिता एकाही सरकारने पावले उचलली नाहीत. थोडक्यात काय तर कायदा तोच पण सरकारे बदलली आहेत.

- ॲड. रोहित एरंडे

------------------------------------------------------