वृक्ष प्राधिकरण समिती नावालाच; वृक्षसंपदा वा-यावर

शहरातील वृक्षसंपदेच्या निगराणीसाठी तसेच त्यात वाढ व्हावी, यासाठी स्थापन झालेल्या वृक्ष प्राधिकरण समितीचे कामकाज काही सुरू व्हायलाच तयार नाही

पुणे : शहरातील वृक्षसंपदेच्या निगराणीसाठी तसेच त्यात वाढ व्हावी, यासाठी स्थापन झालेल्या वृक्ष प्राधिकरण समितीचे कामकाज काही सुरू व्हायलाच तयार नाही. उद्यान विभाग व ही समिती यांच्यात वर्चस्वावरून शीतयुद्ध सुरू आहे. त्यातच आता २५ च्या आतील संख्येने वृक्षतोडीसंबधीचे सर्व निर्णय आयुक्त स्तरावर घेण्यात येणार असल्याने समितीचे स्थानही दुय्यम होण्याची चिन्हे आहेत.
महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) झाडांचे जतन व संरक्षण अधिनियम १९७५ या अन्वये राज्य सरकारने काही वर्षांपूर्वी राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये वृक्ष प्राधिकरण समिती स्थापन करणे बंधनकारक केले आहे. प्रत्येक पंचवार्षिकमध्ये अशी समिती स्थापन केली जाते. मागील पंचवार्षिकमध्ये पुणे महापालिकेत स्थापन झालेली समिती स्वयंसेवी संस्था, संघटनांमुळे कायद्याच्या फेºयात अडकली व ५ वर्षे त्यांना काम करणेच शक्य झाले नाही.
यावेळच्या पंचवार्षिकमध्ये स्थापन झालेल्या समितीसमोरही आता नव्याने अनेक अडचणी निर्माण झाल्यामुळे स्थापना होऊन ४ महिने होत आले तरीही त्यांना काही काम करता येणे शक्य झालेले दिसत नाही.
समितीच्या सदस्य सचिव या पदावरून वाद सुरू झाला आहे. अन्य महापालिकांमध्ये या पदाचे कामकाज उद्यान अधीक्षकांकडूनच पाहण्यात येते. समितीच्या बैठका बोलावणे, त्यांच्यासमोर परवानगीसाठी आलेले अर्ज ठेवणे, वृक्ष अधिकाºयांकडून पाहणी करून घेणे, अशा प्रकारचे या पदाच्या कामाचे स्वरूप आहे.
यावर्षी या पदावर राज्य सरकारकडून दयानंद घाडगे यांना प्रतिनियुक्तीवर पाठवण्यात आले आहे. राज्य सरकारच्या वनविभागातून ते महापालिकेत आले आहेत. बसण्यासाठी जागा नाही, काम करण्यासाठी कार्यालय नाही, स्वतंत्र कर्मचारी नाहीत, सगळे काही उद्यान विभागावर अवलंबून या परिस्थितीमुळे घाडगे काम करायला तयार नाहीत, असे समिती सदस्यांचे म्हणणे आहे.
त्यामुळे समिती स्थापन होऊन आता चार महिने झाले तरीही समितीचे कामकाज सुरू झालेले नाही. सदस्य सचिव अर्जांबाबत निर्णयच घेत नाही. अर्जही स्वीकारत नाहीत. त्यामुळे सुमारे १५० पेक्षा जास्त अर्ज प्रलंबित आहेत. नागरिक समितीच्या सदस्यांकडे याबाबत सातत्याने विचारणा करत असतात व त्यांना अर्जाचे काय झाले ते सांगताच येत नाही. सदस्य सचिव काही माहितीही देत नाहीत. ते सापडतही नाहीत, असे सदस्यांचे म्हणणे आहे.
इतक्या मोठ्या शहराचे कामकाज पाहणे एकट्या सदस्य सचिवाला शक्य नाही, यासाठी महापालिकेने पाच विभागांसाठी पाच वृक्ष अधिकाºयांची नियुक्ती केली आहे. चार विभागांमध्ये क्षेत्रीय अधिकाºयालाच वृक्ष अधिकारी पदाचा कार्यभार देण्यात आले. पाचवे सदस्य सचिव आहेत, त्यांच्याकडे एका विभागाच्या कामाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. फांद्या तोडण्याबाबत परवानगी देण्याचे अधिकार वृक्ष अधिकाºयांना देण्यात आले आहे, वृक्षतोड करायची असेल तर मात्र समितीसमोर विषय आणणे बंधनकारक केले आहे. सध्या समितीची सभाच होत नसल्याने अशी प्रकरणे प्रलंबित पडली आहेत.
राज्य सरकारने मध्यंतरी यात नियमातही बदल केला. त्यानुसार आता २५ वृक्षांच्या आतील प्रकरण असेल तर त्यावर आयुक्त स्तरावर निर्णय होईल असे नमूद करण्यात आले आहे. आलेल्या प्रत्येक अर्जात एकूण वृक्षसंख्या २५ असेल तर असे असताना एकूण प्रकरणांमध्ये २५ पेक्षा जास्त वृक्ष असतील तर असा या बदललेल्या नियमाचा अर्थ लावून बहुसंख्य प्रकरणांमध्ये आता आयुक्त स्तरावरच निर्णय होऊ लागले आहेत. त्यातील बहुतेक प्रकरणे बांधकाम व्यावसायिकांनी त्यांच्या प्रकल्पांसाठी वृक्षतोड करण्याबाबत परवानगी मागितेल्या अर्जाची आहेत.
अशी वृक्षतोड करायची असेल तर प्रत्येकी एका वृक्षामागे तोडणार असलेला वृक्ष ज्या जातीचा आहे, त्याच जातीच्या तीन वृक्षांची योग्य ठिकाणी लागवड करणे, त्याबाबतचे प्रमाणपत्र सादर करणे, प्रत्येकी एका वृक्षामागे १० हजार रुपये समितीकडे अनामत म्हणून जमा करणे, असा नियम आहे. ते तीन वृक्ष रुजले आहेत, वाढीला लागले आहेत याबाबतचे प्रमाणपत्र छायाचित्रांसह सादर केल्यानंतरच संबधितांची अनामत रक्कम त्याला परत करायची, असे याबाबतच्या नियमात म्हटले आहे. या नियमाचे पालन केले जात नाही. नावापुरते प्रमाणपत्र घेऊन लगेचच अनामत रक्कम परत दिली जाते. अनेक प्रकरणांमध्ये तर ती घेतलीच जात नाही, अशा तक्रारी आहेत.
सदस्य सचिवांच्या मागणीवरून समितीसाठी महापालिकेच्या मुख्य इमारतीमध्ये जागेची मागणी करण्यात आली आहे. त्यांच्यासाठी स्वतंत्र कर्मचारीही मागितले आहेत. मात्र महापालिका प्रशासनाकडून यावर काहीच कार्यवाही व्हायला तयार नाही. त्यामुळेही समितीचे काम थंड पडले आहे.
समितीचे स्वतंत्र अंदाजपत्रक आहे. त्यात यावर्षी १८ कोटी रुपये ठेवण्यात आले आहेत. समितीचे अध्यक्ष आयुक्त आहेत, त्यामुळे त्यांच्या स्तरावरच यासंबधीचे सर्व निर्णय घेतले जातात. त्यालाही समिती सदस्यांचा आक्षेप आहे. याबाबत माहिती घेण्यासाठी
सदस्य सचिन दयानंद घाडगे यांच्याशी संपर्क साधला असता ते उपलब्ध झाले नाहीत.