यंत्रणेला हाताशी धरून आदिवासींच्या जमिनी बिगर आदिवासींच्या नावे; गृहमंत्र्यांच्या तालुक्यातील प्रकार

तक्रारही करता येईना...

सुषमा नेहरकर- शिंदे

पुणे : जिल्ह्यातील आंबेगाव आणि खेड तालुक्यातील अनुसुचित क्षेत्रातील (पेसा) काही गावातील आदिवासींच्या जमिनी प्रशासकीय यंत्रणेला हाताशी धरुन बिगर आदिवासींचे नावावर करण्यात आलेल्या आहेत. पेसा कायद्यानुसार बिगर आदिवासींच्या नावावर झालेल्या जमिनी पुन्हा मुळ आदिवासींच्या नावावर करा असे ठराव ग्रामसभेत करण्यात आले आहेत. या संदर्भात महसूल विभागात पाठपुरावा करून देखील गरीब व सर्वसामान्य आदिवासींना कोणीही उभे करत नसल्याचे समोर आले आहे. 

सध्या सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनमध्ये भाजपचे ज्येष्ठ नेते राधाकृष्ण विखे पाटील (radhakrushna patil) यांनी आदिवासींच्या जमिन खरेदीत मोठा गोंधळ असल्याचे स्पष्ट केले. याचाच एक भाग म्हणजे पुणे जिल्ह्यातील गृह मंत्र्यांच्याच आंबेगाव तालुक्यात मोठ्याप्रमाणात पेसा ग्रामपंचायतींमध्ये अत्यंत कवडीमोल किमतीला या आदिवासींच्या जमिनी मुंबई, पुण्यातील बड्या इनव्हेस्टरने लाटल्या आहेत. कायद्यानुसार आदिवासी लोकांच्या जमिनी बिगर आदिवासी लोकांच्या नावावर होत नाहीत. परंतु महसूल प्रशासनातील अधिका-यांना हाताशी धरून मोठ्याप्रमाणात असे प्रकार करण्यात आले आहेत. पेसा ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेत ठराव करून या जमिनी पुन्हा मुळ मालकांच्या नावावर करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.पण या पेसा ग्रामपंचायतींच्या ठरावाला महसूल प्रशासनाने केराची टोपली दाखवली आहे.

गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील (dilip walse patil) यांच्या आंबेगाव तालुक्यात सर्वाधिक पेसा ग्रामपंचायती असून, या ग्रामपंचायतींमध्ये मोठ्याप्रमाणात आदिवासीच्या जमिनी बिगर आदिवासींच्या नावे झाल्या आहेत. आंबेगाव तालुक्यातील डोण, कोंढरे, न्हावडे, तिरपाड, नानवडे, पिंपरगणे, आहुपे, आसणे, कुशिरे बु., सावळे या पेसा गावांतील सुमारे 30 पेक्षा अधिक आदिवासी शेतक-यांच्या जमिनी बिगर आदिवासी लोकांनी कवडीमोल किमतीत खरेदी केल्या आहेत.