त्रिवार तलाकबंदी स्वागतार्ह : बदल होऊ शकतात, हे मनोबल तरी विधेयकाने मिळाले

१९३७ चा शरियत कायदा, १९३९ चा मुस्लिम विवाह विच्छेद कायदा, १९८६ चा घटस्फोटित महिला संरक्षण कायदा तसेच आताचा मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण कायदा अशा वेगवेगळ्या कायद्यांपेक्षा सर्वविषमता दूर करणारा संविधानाप्रमाणे अधिकाराची हमी देणारा असा मुस्लिम विवाह व घटस्फोट कायदा अस्तित्वात आणण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल. धर्मनिरपेक्षतेसाठी भारतीय विवाह कायदे अस्तित्वात आणले पाहिजेत, ते होत नाहीत तोपर्यंत १९५४ च्या विशेष विवाह कायद्यांतर्गत विवाह करावेत यासाठी मुस्लिम सत्यशोधक मंडळ जागृती करीतच आहे. आज ऐच्छिक असणारा कायदा अनिवार्य केल्यास रामबाण उपाय किंवा गुरुकिल्ली ठरणार, असे मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. शमशुद्दिन तांबोळी यांनी सांगितले.

नुकतेच लोकसभेत त्रिवार तलाकबंदीचे विधेयक मंजूर झाले. मंडळाच्या लढाईचे हे यश आहे आहे का? असा प्रश्न विचारला जात आहे. मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाचे संस्थापक हमीद दलवाई यांनी १९६६ मध्ये मोर्चा काढून सरकारला तोंडी तलाक, बहुपत्नीत्व, हलाला व अन्य अन्यायकारक व कालविसंगत तरतुदी रद्द करून मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्यात सुधारणा किंवा भारतीय संविधानाला अपेक्षित असलेला समान अधिकार देणारा आणि धर्मनिरपेक्षतेशी बांधील असलेला समान नागरी कायदा अस्तित्वात आणावा असे निवेदन दिले होते. सरकारने आजतागायत या दृष्टिकोनातून कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत. हा सामाजिक न्यायाचा मुद्दा राजकीय करण्यात आला. तो धार्मिक ध्रुवीकरणासाठी वापरला गेला.
आजतागायत जमातवादी मुस्लिम संघटना व राजकीय पक्षांनी शरियतमध्ये हस्तक्षेप खपवून घेतले जाणार नाहीत, अशी भूमिका घेतली. स्वातंत्र्यानंतर भारतातील अन्य धर्मीयांच्या व्यक्तिगत कायद्यात बदल झाले, मात्र मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्यातील त्रुटी दूर करता आल्या नाहीत. या कायद्यात ही सुधारणा करण्याचा हक्क भारतातील सार्वभौम संसदेला आहे हे दाखवून देण्यापुरते हे यश आह. मात्र सर्वांगाने याला यश म्हणता येणार नाही.
मांडण्यात आलेले विधेयक महिलांना न्याय देऊ शकेल का? असे मुस्लिमांना वाटते. माझ्या मते महिलांना न्याय देण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या विधेयकामुळे महिलांना दिलासा नक्कीच मिळणार आहे. मात्र एक आजार कमी करण्यासाठी लागू पडणारे औषध दुसरा आजार वाढवू शकते.
तीन वर्षांच्या शिक्षेच्या भीतीमुळे व अन्य न्यायालयीन प्रक्रियेला टाळण्यासाठी तलाक दिला जाणार नाही. मात्र पत्नीला नीट नांदवणार पण नाहीत. असा पुरुष बायकोला तलाक न देता दुसरे लग्न करून सवत आणू शकतो. पत्नीला मात्र दुसरे लग्न करता येणार नाही. तलाक मिळवून ती किमान दुसरे लग्न तरी करू शकली असती.
या तलाकाबरोबरच तलाकचे इतर प्रकारही महिलांवर अन्याय करू शकतात. म्हणूनच तलाकचे निवाडे न्यायालयाबाहेर न होता, न्यायालयातूनच झाले पाहिजेत. निवाडा लागल्याशिवाय दुसरे लग्न बेकायदेशीर ठरवले पाहिजे. द्विभार्या प्रतिबंधक कायदा लागू करून व हलालासारख्या पद्धतीवर बंदी घातली पाहिजे.या विधेयकात कोणत्या त्रुटी आहेत? अशी शंका आहे. माझ्या माहितीनुसार, या विधेयकातील तीन वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेबाबत वाद-प्रतिवाद आहेत. महिलेने आपल्या पतीने तोंडी तलाक दिला हे न्यायालयात सिद्ध कसे करायचे? एका वेळी नाही पण तीन महिन्यांत अन्यायी तलाक दिल्यास काय उपाय आहे? पतीला नियमित पगार नसेल, आर्थिक स्थिती चांगली नसेल तर त्या कुटुंबाचे काय? अर्थात शिक्षाच नसली पाहिजे असे नाही.
अविवेकी वागण्याला प्रतिबंध करण्यासाठी शिक्षा हवीच, पण या विधेयकाच्या स्वरूपावरुन असे दिसते, की या संदर्भात आवश्यक अभ्यास करण्यात आलेला नाही.
कायदातज्ज्ञांचा किती सहभाग असेल याबाबतीत शंका येण्यासारखे काही तांत्रिक दोषही घटनातज्ज्ञ दाखवून देऊ शकतील. मात्र मुळीच काही नव्हते, आज बदल होऊ शकतात हे मनोबल मिळाले आहे. मुस्लिम सत्यशोधक मंडळ राष्ट्रीय पातळीवर महिला संघटन वाढवणार आहे. मात्र आमची लढाई धर्मनिरपेक्ष, संविधानात्मक मूल्यांशी बांधील असल्याने मंडळ कोणत्याही जातीय वा धर्मवादी शक्तीबरोबर जाणार नाही. समान अधिकाराची लढाई धर्मवाद्यांच्या समवेत लढणे म्हणजे या ऐतिहासिक चळवळीची आत्महत्याच ठरेल.