देशात खरे बोलणे हा गुन्हा ठरतोय

न्यायासाठी जर सर्वसामान्य माणसाने आवाज उठविला तर त्याला देशद्रोही ठरविले जात आहे. मग माणसाने जगायचे कसे, असा प्रश्न पडतो.

पुणे : न्यायासाठी जर सर्वसामान्य माणसाने आवाज उठविला तर त्याला देशद्रोही ठरविले जात आहे. मग माणसाने जगायचे कसे, असा प्रश्न पडतो. त्यामुळे हा एक प्रकारे भारताच्या संविधानावर हल्ला झाला आहे. त्यामुळे खरे बोलणे हाच गुन्हा झाला आहे. याला रोखण्यासाठी माहिती अधिकार क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांचे संघटन झालेच तर परिवर्तन होईल, असे मत राजस्थानमध्ये शेतकरी व मजुरांसाठी काम करणारे सामाजिक कार्यकर्ते निखिल डे यांनी व्यक्त केले.
सजग नागरिक मंचाच्या वतीने सजग नागरिक माहिती अधिकार पुरस्कार मुंबई येथील माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना डे यांच्या हस्ते रविवारी प्रदान करण्यात आला. त्या वेळी डे बोलत होते. आयएमडीआर सभागृह हा कार्यक्रम झाला. पुरस्काराचे स्वरूप ११ हजार रुपये रोख रक्कम असे होते. या पुरस्काराची रक्कम गलगली यांनी नाम फाउंडेशनला देणार असल्याचे सांगितले. सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर, कार्यकारी विश्वस्त जुगल राठी उपस्थित होते.
डे म्हणाले, ‘‘देशातील सगळ्यात मोठा ताकदवान गट माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांचा आहे. भ्रष्टाचार, अफरातफरी याला रोखण्यासाठी माहिती अधिकाराचा खूप मोठा वाटा आहे. प्रत्येक व्यक्ती या कायद्यामार्फत त्यांचे हक्क जाणून घेण्याचे प्रयत्न करत आहे. आपल्या हक्कांसाठी, आपल्या मागण्यांसाठी एकत्र येऊन जनआंदोलन केले तरच बदल होईल. माहिती अधिकाराचा पुढचा टप्पा म्हणून माहिती अधिकार २ आणण्याचा प्रयत्न करायचा आहे.’’
सरकारी अधिकाऱ्यांचे काम काय आहे, याची माहिती सरकारला विचारली पाहिजे. माहिती मिळाली नाही तर कारवाई झाली पाहिजे. भ्रष्टाचार करणाऱ्या व्यक्तीची एका महिन्यात माहिती काढून त्याच्यावर गुन्हा दाखल करा आणि त्याला नोकरीवरून काढून टाकले पाहिजे. राजकीय पुढाऱ्यांची मुलेही सरकारी शाळेत शिकली पाहिजे, अशी विनंती शासनाकडे केली असल्याचे निखिल डे म्हणाले. (प्रतिनिधी)