मेट्रोसाठी पुण्यात बोगदे, मग रिंगरोडसाठी ग्रामीण भागातही करा

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : मेट्रो साठी पुण्याच्या मध्यवस्तीत, नदी खालून बोगदे केले जातात. शहरातील नागरिकांचे विस्थापन वाचवले जाते. त्याच पुण्यातील प्रदूषण व रहदारीची वर्दळ कमी करण्याच्या नावाखाली आखलेला रिंगरोड मात्र शेजारच्या शेतक-यांच्या पाण्याखालच्या जमिनी उद्ध्वस्त करत जाणार आहे. त्या वाचवण्यासाठी आवश्यक तिथे या रिंगरोडला बोगदे का केले जात नाहीत? असा सवाल धरण व प्रकल्पग्रस्त शेतकरी परिषदचे अध्यक्ष डॉ. बाबा आढाव यांनी येथे केला.

विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर समितीच्या वतीने शुक्रवारी डॉ. आढाव यांच्या नेतृत्वाखाली ही रिंगरोडविरोधी शेतकरी कृती समितीच्या दहा मागण्यांसाठी आंदोलन केले. प्रस्तावित रिंगरोडला विरोध दर्शविण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय ते विधान भवन पुणे दरम्यानच्या मोर्चाला पोलिसांनी परवानगी नाकारली. त्यानंतर शेतकर्यांनी मोर्चा समारोपाच्या ठिकाणी एकत्र येत धरणे निदर्शने केली. विभागीय उपायुक्त प्रताप जाधव यांना भेटून समितीचे अध्यक्ष राजेंद्र चोरघे यांच्या नेतृत्वाखालील पाटील गवारी, दीपक भडाळे, माणिकराव शिंदे, राजेंद्र गाडे, पंडित गावडे, प्रकाश बापूराव भालेराव, रवी कु-हाडे, प्रल्हाद वारघडे, प्रभाकर कामठे यांच्या शिष्टमंडळाने मागण्यांचे निवेदन दिले.

डॉ. आढाव म्हणाले, सरकार कुणाचेही असू देत, ते भांडवलशाहीचे, खासगीकरणाचेच धोरण पुढे रेटत आहेत. त्यामुळे आमचा विरोध हा सरकारला नसून धोरणाला आहे. या धोरणानुसार नवी संपत्ती निर्माण होणार असेल, विकास होणार असेल, तर त्यात आमच्या वाट्याला काय येणार आहे, याचे उत्तर मिळाले पाहिजे.

पुणे जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष प्रदीप कंद, माजी मंत्री संजय भेगडे, शुभांगी दळवी, सुनंदा दळवी यांनी भाषणात रिंगरोडच्या विरोधामागील भूमिका स्पष्ट केली. तर महाराष्ट्र राज्य धरण व प्रकल्पग्रस्त शेतकरी परिषदचे निमंत्रक नितीन पवार यांनी प्रशासनाला दिलेले निवेदन वाचून दाखवले.

फोटो : पीएमआरडीए, एमएसआरडीसी, पुणे-नाशिक हायस्पीड रेल्वेबाधित शेतकरी कृती समितीच्या वतीने डॉ. बाबा आढाव यांच्या नेतृत्वाखाली विभागीय आयुक्त कार्यालयावर विविध मागण्यांसाठी शुक्रवारी आंदोलन करण्यात आले.