दाढी-कटींग चालू करा किंवा महिना वीस हजार द्या

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : गतवर्षीच्या टाळेबंदीमध्ये सलून व्यावसायिक मुश्किलीने तरले. परंतु आत्ताच्या टाळेबंदीने सर्व सलून व्यावसायिक अक्षरश: उध्वस्त होतील. सातत्याने सलून व पार्लर व्यवसाय बंद ठेवण्याच्या शासन निर्णयामुळे व्यावसायिक जेरीस आले आहेत. त्यामुळे दुकाने उघडू देणार नसाल तर सलून व्यवसायिकांना दरमहा २० हजार रुपये अनुदान द्या, मुलांच्या शाळेचे शुल्क, वीज बिल, घर व दुकानाचे भाडे देवून कर माफ करा, किंवा सलून व्यवसाय बंदीचे आदेश मागे घ्या, अशी मागणी महाराष्ट्र नाभिक महामंडळाने केली आहे.

गेल्या वर्षी कोरोना विषयक सर्व नियम पाळून सर्वांनी सलून व्यवसाय बंद ठेवला. त्याचे बक्षीस म्हणून की काय यावर्षी सर्वात आधी आमचा व्यवसाय बंद ठेवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. हा पूर्णपणे हातावर पोट असलेला व्यावसायिक आहे. गतवर्षी व्यवसाय बंदमुळे सोळा सलून व्यावसायिकांनी आत्महत्या केल्या. पण शासनाने मदत केली नाही. पुन्हा हीच परिस्थिती उदभवू शकते, असे महामंडळाचे जिल्हाध्यक्ष नीलेश पांडे यांनी मंगळवारी (दि. ६) पत्रकार परिषदेत सांगितले. शहराध्यक्ष महेश सांगळे, सिंहगड नाभिक विकास मंडळाचे शहराध्यक्ष नीलेश चतुर, नवचैतन्य नाभिक संघाचे अध्यक्ष हनुमंत आढाव, दिनकर कारागीर, नीलेश भोसले आदी यावेळी उपस्थित होते.

अचानक उद्भवलेली परिस्थिती म्हणून गेल्या वर्षी टाळेबंदी लागू करण्यात आली. मात्र पुन्हा तेच कारण देत सगळे बंद करण्यात येत असेल तर सरकारने एवढे दिवस काय केले? असा सवाल महामंडळाने उपस्थित केला आहे.

कोट

“सलून व्यावसायिक लोकांच्या संपर्कात येतो. त्यामुळे शासन दरवेळेला आमचाच व्यवसाय बंदचा निर्णय घेते. पण इतर व्यवसाय (दंत चिकित्सक, कान,नाक, घसा तज्ञ) त्यांना दिसत नाहीत. कायमच सलून व्यावसायिकांना लक्ष्य केले जाते. मग सरकारने सलूनमधील कामगारांची कोरोना टेस्ट देखील करून द्यावी. शासनाने योग्य अटीशर्तीसह व्यवसाय चालू करु द्यावा. त्यांचे पालन करून आम्ही व्यवसाय करु. तसे केल्यास जिल्ह्यातील ४८ हजार व्यावसायिक व त्यावर अवलंबून असलेल्यांना मोठा दिलासा मिळेल.”-

नीलेश पांडे, जिल्हाध्यक्ष, महाराष्ट्र नाभिक महामंडळ