घोड्यांच्या शर्यती करा बंद
By Admin | Published: February 14, 2015 10:55 PM2015-02-14T22:55:55+5:302015-02-14T22:55:55+5:30
ग्रामीण भागात बैलगाडा शर्यतीला बंदी, तर शहरात घोड्यांच्या शर्यतींना परवानगी, अशा पद्धतीचा कारभार राज्यात सुरू आहे.
लेण्याद्री : ग्रामीण भागात बैलगाडा शर्यतीला बंदी, तर शहरात घोड्यांच्या शर्यतींना परवानगी, अशा पद्धतीचा कारभार राज्यात सुरू आहे. त्यामुळे यापुढे राज्यातील सर्व घोड्यांच्या रेस शिवसेना बंद करणार असून, पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी यासंदर्भात लक्ष घातले आहे, अशी माहिती खासदार शिवाजीराव आढळराव-पाटील यांनी येथे दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य आणि देशभरातील बैलगाडा शर्यती सध्या बंद आहेत. बैल जंगली प्राणी असल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने सन २०११ मध्ये बैलगाडा शर्यतीवर बंदी आणली. जंगली प्राण्यांच्या यादीतून बैलाला वगळण्याबाबतचा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रालयाकडे अनेक दिवस प्रलंबित आहे. याप्रकरणी मागील पाच महिन्यांपासून पर्यावरणमंत्री ते थेट लोकसभा सभागृह असा आवाज उठवूनही भाजपा सरकारकडून कोणताही निर्णय झालेला नाही. एकीकडे केंद्र सरकार सामान्य शेतकऱ्यांच्या बैलगाडा शर्यत सुरू होण्यासाठी बैलांना जंगली यादीतून काढून टाकण्यासाठी कुठलाही निर्णय घेत नसताना राज्यात श्रीमंत वर्गाचा शोक असलेला व कोट्यावधी रुपयांची सट्टेबाजी होणाऱ्या घोड्यांच्या शर्यती मात्र बेधडक सुरू आहेत. बैलगाडा शर्यतींवर जिल्ह्यातील यात्रांची अर्थव्यवस्था अवलंबून असताना त्याबाबत निर्णय होत नाही. त्यामुळे घोड्यांच्या रेस बंद करण्यासाठी शिवसेना आक्रमक भूमिका घेणार असल्याचे खासदार आढळराव यांनी सांगितले. घोड्यांच्या रेस बंद करण्याच्या इशाऱ्याचे पत्र पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांना पाठविले जाणार आहे. बैलगाडा शर्यत बंद झाल्याने बैलांची रवानगी कत्तलखान्यात होण्याचा धोका आहे.
पुनर्याचिकेचा
निकाल लवकरच
सर्वोच्च न्यायालयाने बैलगाडा शर्यतीवर बंदी आणल्यानंतर आपण लगेचच पुनर्याचिका दाखल केली. याचा निर्णय लवकरच बैलगाडा शौकिनांसारखा लागेल, असा आशावाद खासदार आढळराव यांनी व्यक्त केला.
४याबाबत राज्यातील कत्तलखान्यावरदेखील लक्ष ठेवणार असल्याचे आढळराव यांनी सांगितले. घोड्याच्या शर्यतीसाठी शासनाकडून मोठ्या प्रमाणात करही वसूल केला जातो. तसेच, घोड्याचे अतोनात हालदेखील केले जातात. त्यामुळे अशा घोड्याच्या बेकायदेशीर स्पर्धा शिवसेना यापुढे करू न देण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती आढळराव-पाटील यांनी दिली.