खेड तालुक्यातील बारा गावांचा रिंगरोड व रेल्वेसाठी विरोध, आत्महत्या करू मात्र जमिनी देणार नाही

रेल्वे प्रकल्पाच्या मार्गासाठी ५० ते ८० मीटर आणि रिंग रोडसाठी सर्रासपणे ११० मीटर अशी एकूण ५८६ हेक्टर जमीन संपादित होणार आहे. ही सर्व गावे भामा आणि इंद्रायणी नद्यांच्या मधोमध वसलेली आहेत. येथील शेतकऱ्यांना कमी प्रमाणात शेतजमिनी आहे. बऱ्यापैकी जमीन बागायत असल्यामुळे येथील शेतकरी यावर उदारनिर्वाह करित आहे. यापूर्वी भामा आसखेड धरणाच्या पुनर्वसनासाठी तसेच औद्योगिक व त्याला अनुसरून वाढीव रस्त्यांसाठी या शेतकऱ्यांचे क्षेत्र संपादित झाले आहे. शिल्लक क्षेत्रावर होणाऱ्या पीकपाण्यावर सर्व अवलंबून आहे. या दोन्ही प्रकल्पांना संपादन झाल्यास अनेक शेतकरी भूमिहीन, अनेक अल्पभूधारक होणार आहेत. रेल्वे मार्गाचा स्थानिक विकासाला उपयोग होणार नाही. तर रिंग रोड बंदिस्त स्वरूपाचा असल्याने उर्वरित तुकडे पडणाऱ्या क्षेत्रातील जमिनी पिकवता येणार नाहीत. तसेच या ठिकाणी व्यवसाय उभे करता येणार म्हणून हा प्रकल्प प्रशासनाने आमच्यावर ढकलू नये. प्रकल्पाला विरोध असल्याचे निवेदन कृती समितीच्या वतीने प्रांत अधिकारी विक्रांत चव्हाण याना देण्यात आले. त्यानंतर आपल्या संतप्त भावना व्यक्त करताना सांगितले की, प्रशासनाला अनेक वेळा निवेदने देऊनही प्रशासन संपादनाची कार्यवाही पुढे नेत आहे. या दडपशाहीचा तीव्र निषेध असून पुढच्या वेळी निवेदन नाही तर हातात लाठ्या, काठ्या व कुऱ्हाडी घेऊन विरोध करू, असा इशारा देण्यात आला. यावेळी मोईचे माजी सरपंच आणि कृती समितीचे अध्यक्ष पाटीलबुवा गवारी, बाळासाहेब चौधरी, कृषी संघटनेचे अध्यक्ष प्रसाद घेनंद, सचिन येळवंडे, केळगावचे सरपंच अक्षय मुंगसे, चऱ्होलीचे सरपंच निखील थोरवे, दत्तात्रय वर्पे, किरण मुंगसे, सोळूचे माजी सरपंच पंडित गोडसे, धानोरेचे सरपंच अनिल गावडे, रवी कुऱ्हाडे, उमेश खांदवे, निघोजेचे उपसरपंच संतोष येळवंडे, सतीश मुऱ्हे आदी यावेळी उपस्थित होते.

शेतकऱ्यांना कोणी वाली नाही. लोकप्रतिनिधीची अनेक वेळा शेतकऱ्यांनी याबाबत भेट घेतली. तोडगा मात्र निघाला नाही. खासदार अमोल कोल्हे, आमदार दिलीप मोहिते पाटील यांनी विकास महत्वाचा असुन हा प्रकल्पाला विरोध करू नये असे सांगितले. शेतकऱ्यांच्या तुंटपुज्या जमिनी प्रशासन हिसकावून घेणार असतील आणि या परिस्थितीत खासदार, आमदार आमच्या पाठीशी नसतील तर दोन्ही निवडणुकांमध्ये आम्ही दिलेली मते वाया गेली. आमच्या कृतीबद्दलआम्हाला पश्चाताप होत आहे. सरकार, लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाचा आम्ही तीव्र निषेध करतो. प्रसंगी आत्महत्या करू पण या प्रकल्पाला जमिनी देणार नाही.

बाधित शेतकरी

राजगुरुनगर येथे प्रांत कार्यालयात प्रांत विक्रांत चव्हाण यांच्या पुढे भूमिका मांडताना बाधित शेतकरी.