भोरमधील दोन आश्रमशाळा बंद पडणार; शिक्षणावर कुऱ्हाड

पांगारी व कुरूंजी मध्ये पट कमी : ३८२ विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अधांतरी

भोर : तालुक्यातील पांगारी व कुरुंजी आश्रमशाळेत अदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील कमी विद्यार्थिसंख्या असलेल्या आश्रमशाळा पुढील शैक्षणिक वर्षांपासून जूननंतर बंद करण्याचा निर्णय अदिवासी विकास विभागाने घेतला आहे. या निर्णयामुळे आदिवासीसह इतर ३८२ मुलांच्या शिक्षणावर कुºहाड कोसळणार आहे. या विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेता, या शाळा सुरूच ठेवाव्यात; अन्यथा बेमुदत उपोषण करणार असल्याचे भोर, वेल्हे आदिवासी महादेव कोळी संघटनेचे अध्यक्ष संदीप मांढरे यांनी सांगितले.

पुणे, रत्नागिरी, सातारा जिल्ह्यातील प्रत्येकी २ अशा ८ आश्रमशाळा बंद करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. आश्रमशाळांच्या परिसरात आदिवासी जमातीची लोकवस्ती फारच कमी आहे. शाळांमध्ये निवासी आदिवासी विद्यार्थी उपलब्ध होत नाहीत. उर्वरित सर्व विद्यार्थी बिगरआदिवासी आहेत. या सर्व आश्रमशाळा सामाजिक न्याय विभागाकडे हस्तांतरित करण्याचे शासनाचे आदेश होते. मात्र, शाळा हस्तांतरित होऊ शकल्या नाहीत. त्यामुळे आता या शाळा पुढील शैक्षणिक वर्षापासून शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
आश्रमशाळा बंद केल्यावर तेथील कायम शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे इतर आश्रमशाळेत समायोजन केले जाईल. तर, शाळेतील अदिवासी विद्यार्थ्यांना जवळच्या आश्रमशाळेत वा जिल्हा परिषदेच्या शाळेत किंवा नामांकित शाळेत प्रवेश मिळवण्यासाठी प्रबोधन करण्याचे काम अदिवासी प्रकल्प कार्यालय करणार असून विद्यार्थ्यांच्या समायोजनाबाबतची कार्यवाही संबंधित शिक्षणाधिकारी करणार आहेत. भाटघर धरण भागातील दुर्गम डोंगरात राहणाऱ्या अदिवासी आणि इतर समाजातील गोरगरीब मुलांची शिक्षणाची सोय व्हावी म्हणून १९७२मध्ये भोरपासून ४२ किलोमीटरवर असलेल्या कुरुंजी येथे व भोर शहरापासून २८ किलोमीटरवर असलेल्या पांगारी येथे १९७३मध्ये शासनाच्या अदिवासी विभागाकडून दोन आश्रमशाळा सुरू करण्यात आल्या. त्यामुळे कुंड, राजिवडी, डेहेण, कोंडगाव, साळुंगण, नानावळे, बुरुडमाळ, अशिंपी येथील पांगारी येथील शाळेत २५३ मुले शिक्षण घेत आहेत. या ठिकाणी २६ कर्मचारी आहेत, तर कुरुंजी शाळेत केळद, सांगवी वे.खो., गृहिणी, भुतोंडे, डेरे, कांबरेमळे येथील १२९ मुले शिक्षण घेत असून २६ कर्मचारी काम करतात.
मात्र, पांगारी व कुरुंजी शाळेत अदिवासी समाजाची लोकवस्ती फारच कमी असल्याने निवासी अदिवासी विद्यार्थी उपलब्ध होत नाहीत. मुलांची संख्या अत्यंत कमी असल्याने दोन्ही शाळा बंद करण्याचा निर्णय अदिवासी विभागाने घेतला आहे. यामुळे कुरुंजी व पांगारी आश्रमशाळेत शिक्षण घेत असलेल्या अदिवासी व इतर समाजाच्या मुलांची आर्थिक परिस्थती नसल्याने शिक्षण बंद होणार आहे. शासनाने मागील वर्षी पांगारी व कुरुंजीत आश्रमशाळेच्या इमारतीला प्रत्येकी ४ कोटी ६० लाख, असा एकूण ९ कोटी २० लाख रुपये खर्चून बांधलेल्या शाळेच्या इमारती धूळ खात पडून राहणार आहेत.

आदिवासी विभागाने या शाळेतील मुले जवळच्या जिल्हा परिषद शाळेत समायोजन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, कुरुंजीपासून दोन किलोमीटरवर मळेगावात १ ते ७ वीपर्यंत जि.प. शाळा, तर १५ किलोमीटरवर वाढाणे येथे माध्यामिक विद्यालय आहे. तर, पांगारीपासून ६ किलोमीटरवर वेळवंड गावात माध्यमिक विद्यालय आहे. मात्र, सांगवी वे.खो. गावातील ५० मुले पांगारी आश्रमशाळेत मुक्कामी राहत होती. पण, ती शाळाच बंद होणार असल्याने २० किलोमीटरवर असलेल्या वेळवंड येथील शाळेत अदिवासी मुलांची आणि इतर सर्वसामान्यांची आर्थिक परिस्थती नसल्याने दूरवर जाणे येणे किंवा राहणे, शाळेची फी भरणे पालकांना शक्य नाही. यामुळे दोन्ही आश्रमशाळांतील मुलांचे शिक्षणच बंद होणार आहे. आदिवासी विभागाचे समायोजन कागदावरच राहणार आहे. यामुळे स्थानिक नागरिकांचा शाळा बंद करण्यास विरोध असल्याचे संदीप मांढरे व कुरुंजीचे माजी उपसरपंच ज्ञानेश्वर नलावडे यांनी सांगितले.

४आश्रमशाळा बंद करू नये म्हणून दोन महिन्यांपूर्वी आदिवासी महादेव कोळी संघटना व विविध पक्षांच्या नेत्यांनी तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढून विरोध केला होता. मात्र, एकात्मिक आदिवासी विकास कार्यालय घोडेगाव यांनी २३ मार्च २०१९ रोजी सदरची शाळा बंद करून येथे शिकणाºया आदिवासी मुलांचे जवळच्या जि.प. शाळा अथवा खासगी शाळेत प्रवेश निश्चित करून तसा अहवाल मागविला आहे. यामुळे सदरच्या
शाळा बंद करण्यावर
शासन ठाम असल्याने
आदिवासी महादेव कोळी संघटना व सर्व पक्षाने बेमुदत आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.