‘डक्ट’च्या कामावरून प्रशासनात दोन गट

समान पाणी योजनेच्या जलवाहिन्या बदलण्याच्या कामात केबलसाठीच्या डक्टचे काम टाकण्यावरून महापालिका प्रशासनात

लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : समान पाणी योजनेच्या जलवाहिन्या बदलण्याच्या कामात केबलसाठीच्या डक्टचे काम टाकण्यावरून महापालिका प्रशासनात दोन गट पडल्याचे दिसत आहे. या कामाला मंजुरी देण्यास इस्टिमेट कमिटीने नकार दिला असून, आयुक्तांकडून काम मंजूर करण्याबाबत आग्रह सुरू असल्याची चर्चा आहे.
जलवाहिन्या बदलण्याच्या काही हजार कोटी रुपयांच्या कामात केबल टाकण्यासाठीच्या डक्टचे सुमारे २२५ कोटी रुपयांचे काम टाकण्यात आले आहे. त्यामुळे या कामाची मूळ किंमत वाढली आहे. नियमाप्रमाणे हे काम निविदेत समाविष्ट करण्यापूर्वी त्यासाठी महापालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेल्या इस्टिमेट कमिटीकडे ते पाठवणे आवश्यक होते. त्यानंतर त्यासाठी स्थायी समिती तसेच सर्वसाधारण सभेचीही मंजुरी घेणे गरजेचे होते. तसे काहीही न करता या कामाचा थेट निविदेत समावेश करण्यात आला आहे. त्यासंबंधी पदाधिकाऱ्यांकडून आरोप होऊ लागताच त्यानंतर हे काम मंजुरीसाठी इस्टिमेट कमिटीकडे पाठवण्यात आले.
मात्र, या कमिटीतील अधिकाऱ्यांना कामाला मंजुरी देण्यास नकार दिला आहे. अशा प्रकारच्या तांत्रिक कामासाठी आयटी डिपार्टमेंटचा अहवाल लागतो. तो या कामासंबंधीच्या कागदपत्रांसोबत नाही. तसेच महापालिकेच्या लेखा विभागाचेही ना हरकत प्रमाणपत्र लागते. तेही उपलब्ध नाही अशी काही कारणे कामाला नकार देताना इस्टिमेट कमिटीने दिली असल्याची माहिती मिळाली.
या कामाबाबत सुरुवातीपासून अनेक शंका घेतल्या जात असून, त्यातील काहींची पदाधिकाऱ्यांकडून जाहीर वाच्यताही करण्यात आली आहे. मंजुरी दिल्यास त्यावरही शिंतोडे उडू शकतात असा विचार करूनच इस्टिमेट कमिटीने नकार दिला असल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात सुरू आहे.
दरम्यान, जलवाहिन्या टाकण्यासाठी रस्ते खोदाई करावी लागणार आहे. ती करतानाच या डक्टचे काम केले तर त्यातून केबल टाकणे सोपे होणार आहे. त्यामुळेच ते काम करताना हे काम करणे महापालिकेसाठी आर्थिक बचत करणारे आहे, अशी आयुक्तांची भूमिका आहे. त्यातूनच ते या कामाला मंजुरी मिळावी यासाठी आग्रही आहेत, मात्र, इस्टिमेट कमिटीमधील अधिकाऱ्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष करून कामाला मंंजुरी देण्यास आपला नकार कायम ठेवला असल्याचे बोलले जात आहे. त्यातूनच या विषयावर महापालिका प्रशासनात दोन गट पडले असल्याचे दिसते आहे. इस्टिमेट कमिटीमधील काही अधिकारी वादंग नको यासाठी रजेवर गेले असल्याचे समजते.