अडीचशे निवृत्तांच्या पेन्शनची प्रकरणे प्रलंबित

आयुष्यभराची हक्काची कमाई मिळण्यासाठीही या कर्मचाऱ्यांना पालिकेचेच उंंबरे झिजवावे लागत आहेत.

ठळक मुद्देमहापालिकेतील प्रशासनाची दिरंगाई : शिंगरू मेलं हेलपाट्यानं अशी झाली स्थिती जवळपास अडीचशे कर्मचाऱ्यांची प्रकरणे प्रशासकीय दिरंगाईमुळे प्रलंबित असल्याचे समोर कामगार कल्याण विभागाकडून दरमहा पेन्शन प्रकरणांचा घेण्यात येतो आढावा

लक्ष्मण मोरे - 
पुणे : आयुष्यभर शहर स्वच्छ ठेवण्यासाठी रस्ते झाडणारे,ड्रेनेज स्वच्छ करणारे, सेप्टीक टॅँकमध्ये उतरून प्रसंगी प्राणाला मुकणारे महापालिकेचे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जेव्हा सेवानिवृत्त होतात, तेव्हा त्यांना त्याच दिवशी सर्व अनुज्ञेय रकमा मिळणे अपेक्षित आहे. परंतु, अशा जवळपास अडीचशे कर्मचाऱ्यांची प्रकरणे प्रशासकीय दिरंगाईमुळे प्रलंबित असल्याचे समोर आले आहे. आयुष्यभराची हक्काची कमाई मिळण्यासाठीही या कर्मचाऱ्यांना पालिकेचेच उंंबरे झिजवावे लागत आहेत.
महापालिकेमध्ये दहा हजारांपेक्षा अधिक कर्मचारी काम करतात. वर्षभरामध्ये साधारणपणे ४०० ते ४५० सेवानिवृत्त होतात. यामध्ये वर्ग एक ते चारमधील कर्मचाºयांचा समावेश असून, यामध्ये सर्वाधिक संख्या ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचाºयांची असते. शासनाच्या नियमानुसार, ज्या दिवशी शासकीय कर्मचारी सेवानिवृत्त होईल, त्या दिवशी सर्व अनुज्ञेय रकमा देणे बंधनकारक आहे. कर्मचाºयाचे भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ), हक्काच्या शिल्लक रजांचे पैसे, कॉम्युटेशन देणे बंधनकारक आहे. यासोबतच सेवानिवृत्तीपासून दोन महिन्यांत निवृत्तीवेतन (पेन्शन) मिळायला सुरुवात व्हायला हवी. परंतु, हे नियम आणि शासन निर्णय कागदावरच शिल्लक राहत आहेत. 
निवृत्त होणारा कर्मचारी ज्या खात्यामध्ये काम करीत असतो, ते खाते त्याचे निवृत्ती प्रकरण तयार करते. हे प्रकरण मुख्य लेखापालांकडे जाऊन पेन्शन आकारणी होते. त्यानंतर मुख्य लेखापरीक्षकांकडून सेवापुस्तकाची तपासणी करून अंतिम स्वाक्षरी केली जाते. 
सेवापुस्तकाच्या तपासणीमध्ये नाव, जन्मतारखेपासून सेवेत दाखल झाल्याचा दिनांक, सुट्या, रजा, लाभ, वैद्यकीय सेवासुविधा आदी बाबींची चौकशी केली जाते. त्यानंतर त्याच्यावर ‘पेन्शन पे ऑर्डर’ (पीपीओ) क्रमांक पडतो. 
........
कामगार कल्याण विभागाकडून दरमहा पेन्शन प्रकरणांचा आढावा घेण्यात येतो. पेन्शन क्लार्क यांच्या बैठका घेण्यात येतात. प्रकरणांमागील अडचणी, ही प्रकरणे का थांबली आहेत याविषयी माहिती घेऊन आवश्यक त्या सूचना केल्या जातात. कर्मचाऱ्यांना लवकरात लवकर पेन्शन मिळावी असाच विभागाचा प्रयत्न असतो. - शिवाजी दौंडकर, प्रमुख, कामगार कल्याण विभाग, पुणे महापालिका.
.......
मुख्य लेखापरीक्षक कार्यालयाकडे पेन्शनची प्रकरणे आली की ती आठवड्याच्या आतच निकाली काढली जातात. आक्षेप असेल तर थोडा वेळ लागू शकतो. परंतु, बहुतांश प्रकरणे ही त्या-त्या खात्यांकडेच जास्त दिवस प्रलंबित राहतात. कर्मचाऱ्यांना लवकरात लवकर निवृत्तीवेतन लागू होण्याकरिता खात्याकडून लक्ष दिले जाणे आवश्यक आहे. - अंबरीश गालिंदे, मुख्य लेखापरीक्षक, पुणे महापालिका.
....
 * शासनाने त्यांच्या सेवेतील कर्मचाºयांसाठी ‘पे रिव्हिजन सेल’ निर्माण केलेला आहे. परंतु, पालिकेकडे असा कोणताही सेल नाही. वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर या सेलमार्फतच सर्व तपासण्या होतात. तेथून मागील काही तपासले जात नाही. 
* परंतु, पालिकेकडे अशा प्रकारचा सेल नसल्यामुळे सुरुवातीपासूनच्या दप्तर तपासण्या कराव्या लागतात. मुळातच निवृत्त होत असलेल्या कर्मचाºयांच्या निवृत्ती प्रकरणांकडे संबंधित ‘खातेप्रमुख’च लक्ष देत नाहीत अशी स्थिती आहे. खातेप्रमुखांनी लक्ष घातल्यास ही प्रकरणे लवकर निकाली लागू शकतात. 
.........
२५४ प्रकरणे अद्यापही शिल्लक
४ ऑक्टोबरअखेरीस २५४ प्रकरणे प्रलंबित होती. तर त्यामध्ये नोव्हेंबरमधील ७० प्रकरणांची भर पडली. या ३२४ प्रकरणांपैकी ७० प्रकरणे निकाली काढली आहेत, तर २५४ प्रकरणे अद्यापही शिल्लक आहेत. यामध्ये चार ते सहा महिन्यांपर्यंतच्या प्रलंबित प्रकरणांचा समावेश आहे.