दोन रिंगरोड, १० मेट्रो मार्गिका, हायस्पीड रेल्वे अन् ५ पर्यटनस्थळे

पुणे : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणच्या वतीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर हायटेक जंबो प्रकल्पांचे सादरीकरण गुरुवारी केले. यामध्ये २ रिंगरोड, १० मेट्रो मार्गिका, हायस्पीड रेल्वे व क्रिसेंट रेल्वे, १० मेट्रो मार्गिका, १३ मल्टी मॉडेल हब, ५ पर्यटनस्थळे व ३ सर्किट्स, १ क्रीडा विद्यापीठ, २ वैद्यकीय संशोधन केंद्रे तसेच ७ अपघात उपचार केंद्रे, असे महत्त्वाचे प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.

पीएमआरडीएने सादर केलेल्या प्रकल्पात ४ प्रादेशिक केंद्रे, १५ नागरी केंद्रे, १२ लॉजिस्टिक केंद्रे, ५ शैक्षणिक केंद्रे, जैवविविधता उद्यान, कृषी प्रक्रिया संशोधन व विकास केंद्रे, ८ ग्रामीण सबलीकरण केंद्रे, ५९ सार्वजनिक गृह प्रकल्प, २६ नगररचना योजना, ४ कृषी उत्पन्न बाजार केंद्रे, ५ प्रादेशिक उद्याने, ८ जैव विविधता उद्याने व १६ नागरी उद्याने, ४ अक्षय ऊर्जानिर्मिती केंद्रे, ३० अग्निशमन केंद्रे, २ औद्योगिक संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र, १ व्यवसाय केंद्र या महत्त्वाच्या प्रकल्पांचा देखील समावेश केला आहे.

हवाई सर्व्हेक्षण, प्रत्यक्ष स्थळ निरीक्षण व भौगोलिक माहिती प्रणालीचे (जीआयएस) आधारे संपूर्ण नियोजन क्षेत्राचा विद्यमान जमीन वापर नकाशा तयार केलेला आहे. त्यामध्ये ‘डिजिटल एलेव्हेशन मॉडेल‘चा वापर केला आहे. तसेच सर्व्हे नंबरसह गाव नकाशे जीआयएस प्रणालीवर दर्शवून बेस मॅप तयार केलेला आहे, असे आयुक्त सुहास दिवसे यांनी सांगितले.

----

पीएमआरडीएचे राज्यातील सर्वात मोठे क्षेत्र

पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे एकूण क्षेत्र ६९१४.२६ चौ.कि.मी. असून हे क्षेत्र राज्यातील सर्वात मोठे आणि देशातील तिसऱ्या क्रमांकाचे सर्वात मोठे क्षेत्र आहे, असे पीएमआरडीएचे आयुक्त डॉ. दिवसे यांनी विकास आराखड्याचे सादरीकरण करताना सांगितले.

-----

२३ गावांसाठी ‘विशेष नियोजन प्राधिकरण’

पुणे महापालिकेची हद्दवाढ केलेली असून त्यात प्राधिकरण हद्दीतील २३ गावांचा समावेश केला आहे. त्यांची प्रारुप विकास योजना तयार करण्याकरिता पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची ‘विशेष नियोजन प्राधिकरण’ म्हणून नियुक्ती केली आहे.

-----

५ ग्रामीण विकास केंद्रे प्रस्तावित

उर्वरित ग्रामीण क्षेत्रासाठी एकूण ५ ग्रामीण विकास केंद्रे प्रस्तावित केली आहेत. त्यांच्यासाठीही स्वतंत्र विकास योजना तयार केल्या आहेत. उर्वरित ग्रामीण क्षेत्रामध्ये शेती, वन, वनीकरण, हिल टॉप हिल स्लोप, पर्यटन, ग्रीन बेल्ट वापर विभाग व रस्त्यांचे जाळे प्रस्तावित केले आहे.