व्यावसायिक प्रवेशास बारावीचे ५० टक्के गुण ग्राह्य धरणार- उदय सामंत

बारावीच्या ५० टक्के व सीईटीच्या ५० टक्के गुणांच्या आधारे विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमास प्रवेश...

पुणे : पुढील शैक्षणिक वर्षापासून इयत्ता बारावीच्या ५० टक्के व सीईटीच्या ५० टक्के गुणांच्या आधारे विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमास प्रवेश दिले जाणार असल्याचे राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी मंगळवारी सांगितले. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाकडून हा निर्णय हाणून पाडला जाईल. त्यामुळे राज्य शासनाने याबाबत विचारपूर्वक निर्णय घ्यावा, असे मत तज्ज्ञांकडून व्यक्त केले जात आहे.

पुण्यातील विविध शैक्षणिक संस्थांना भेटी देऊन उच्च शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी स्वायत्त महाविद्यालयांच्या संस्थाचालकांचे प्रश्न जाणून घेतले. त्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत सामंत बोलत होते. ते म्हणाले, व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी घेतल्या जाणाऱ्या सीईटी परीक्षेची संख्या कमी करण्याबाबत शासनस्तरावर विचार केला जात आहे. इयत्ता बारावीच्या वर्गातील विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीचे प्रमाण कमी आहे. त्यामुळे पुढील शैक्षणिक वर्षापासून व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी बारावीच्या गुणांना ५० टक्के महत्त्व दिले जाईल. सध्या सीईटी परीक्षेत प्राप्त केलेल्या एकूण गुणांच्या आधारे विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जात आहे; परंतु पुढील वर्षी सीईटीच्या ५० टक्के गुण प्रवेशासाठी ग्राह्य धरले जातील. तसेच एखाद्या विद्यार्थ्याला सीईटी परीक्षेत कमी गुण मिळाले, असे वाटत असल्यास त्यांच्यासाठी आठ ते दहा दिवसांनंतर आणखी एका सीईटी परीक्षा घेतली जाईल.

काही वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रासह इतर काही राज्यात इयत्ता बारावी व सीईटी या दोन्ही गुणांच्या आधारे विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश दिले जात होते; परंतु याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. एचएससी, बीएससीई, आयसीएसई या बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांना इयत्ता बारावीत मिळालेले गुण समान पातळीवर आणण्याचे कोणतेही अचूक सूत्र अस्तित्वात नाही. त्यामुळे सीबीएसई, आयसीएसई बोर्डाच्या इयत्ता बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे गुण आणि राज्य मंडळाच्या विद्यार्थ्यांचे गुण एक समान पातळीवर आणणे शक्य नसल्याचे दिसून आल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ सीईटी परीक्षेच्या आधारे प्रवेश करण्याचे आदेश दिले.

राज्य शासनाने बारावी आणि सीईटीच्या आधारे प्रवेश देण्याचा निर्णय घेतला असला तरी न्यायालयात हा निर्णय टिकणार नाही. त्यामुळे शासनाने या निर्णयाबाबत पुनर्विचार करावा, अशी अपेक्षा स्पर्धा परीक्षांचे अभ्यासक दुर्गेश मंगेशकर यांनी व्यक्त केली.