उद्धव ठाकरेंना कोणत्याही न्यायालयात न्याय मिळणार नाही; रामदास आठवलेंचा दावा

केंद्र सरकारने यासाठी ४ हजार कोटींचा निधी राखून ठेवला असून त्यातील साडेसातशे कोटी महाराष्ट्राच्या वाट्याला येणार

पुणे : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवडणूक आयोगाने दिलासा देताना मेरिटवर निकाल दिला असे मत आठवले यांनी या वेळी व्यक्त केले. उद्धव ठाकरे आता कोणत्याही न्यायालयात गेले तरी त्यांना न्याय मिळणार नाही. एवढेच नाही तर त्यांना जनतेच्या न्यायालयातही न्याय मिळणार नाही, असा दावा आठवले यांनी यावेळी केला. केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालयाच्या वतीने पुण्यात आयोजित विभागीय कार्यशाळेच्या उद्घाटनानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. 

अनुसुचित जाती व जमातींच्या मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीसाठी पूर्वी केंद्र सरकारचा वाटा केवळ १० टक्के होता. तर राज्य सरकार ९० टक्के भार उचलत होते. आता हा वाटा ६० व ४० टक्के करण्यात आला आहे. त्यानुसार यंदा केंद्र सरकारने यासाठी ४ हजार कोटींचा निधी राखून ठेवला असून त्यातील साडेसातशे कोटी रुपये महाराष्ट्राच्या वाट्याला येणार आहेत, अशी माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.

ते म्हणाले, केंद्र सरकार या घटकासाठी न्यायाच्या भूमिकेत आहे. त्यामुळे एससी विद्यार्थ्यांसाठी आतापर्यंत १ लाख ५९ हजार कोटी तर एसटी साठी १ लाख ३३ हजार कोटींचा खर्च करण्यात आला आहे. तर या विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसाठी येत्या पाच वर्षांसाठी केंद्र सरकारने ४ हजार कोटींचा निधी राखीव ठेवला आहे. एक जिल्हा एक वृद्धाश्रम या योजनेतून ५०० वृद्धाश्रम सुरू करण्याची योजना आहे. तसेच नशामुक्त जिल्हा या योजनेतून सध्या ३७२ जिल्ह्यांमध्ये नशामुक्ती केंद्र सुरू करण्यात आले आहे. व्हेंचर कॅपिटल योजनेतून एससी तरुणांना उद्योग सुरू करण्यासाठी १५ कोटींचे कर्ज देण्याची योजना केंद्र सरकारने सुरू केली आहे.