अखेर वर्गीकरण करावेच लागले, शंभर प्रस्तावांना मंजुरी

वर्गीकरणाच्या प्रस्तावांमुळे अंदाजपत्रक कोलमडते; त्यामुळे वर्गीकरणाचे प्रस्ताव मंजूर होणार नाहीत, असे सांगणाºया सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाला अखेर नगरसेवकांच्या आग्रहामुळे वर्गीकरणाच्या तब्बल १०० प्रस्तावांना सोमवारी सर्वसाधारण सभेत मंजुरी द्यावीच लागली

पुणे : वर्गीकरणाच्या प्रस्तावांमुळे अंदाजपत्रक कोलमडते; त्यामुळे वर्गीकरणाचे प्रस्ताव मंजूर होणार नाहीत, असे सांगणाºया सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाला अखेर नगरसेवकांच्या आग्रहामुळे वर्गीकरणाच्या तब्बल १०० प्रस्तावांना सोमवारी सर्वसाधारण सभेत मंजुरी द्यावीच लागली. यातील बहुसंख्य प्रस्ताव नगरसेवकांनी त्यांच्या प्रभागातील झाडणकामाच्या खर्चासाठी दिलेले आहेत. यावरून सत्ताधाºयांसह विरोधी पक्षातील नगरसेवकांनीही प्रशासनाला धारेवर धरले.
या वेळच्या अंदाजपत्रकात क्षेत्रीय कार्यलयांना झाडणकामासाठी म्हणून अत्यंत कमी तरतूद करण्यात आली होती. स्विपींग यंत्र (रस्ते झाडून घेणारे यंत्र) खरेदी करण्याचा आयुक्तांचा विचार होता; त्यामुळे ही तरतूद कमी करण्यात आली व यंत्रखरेदीसाठी जास्त तरतूद करण्यात आली. झाडणकामाची तरतूद कमी झाल्यामुळे क्षेत्रीय कार्यालयांनी त्यांच्या हद्दीतील कंत्राटी झाडणकामाचे ठेके नामंजूर केले. त्यातून नगरसेवकांचे प्रभाग अस्वच्छ राहू लागले. नागरिकांकडून त्यांच्याकडे तक्रारी येऊ लागल्यावर प्रशासनाने नगरसेवकांना त्यांच्या विकासकामांसाठी अंदाजपत्रकात केलेली तरतूद या कामासाठी वर्ग करून देण्याचा उपाय सुचवला व त्यातून हे सगळे प्रस्ताव तयार झाले. प्रत्येक नगरसेवकाने त्याने सुचवलेल्या कामाची तरतूद झाडणकामासाठी म्हणून वर्ग करावी, असा प्रस्ताव दिला आहे.
अशा शंभरपेक्षा जास्त प्रस्तावांना सोमवारच्या सभेत मंजुरी देण्यात आली. त्यावरून सदस्यांनी गदारोळ केला. बाबूराव चांदेरे यांनी वर्गीकरणाला विरोध नाही; पण त्यासाठी नगरसेवकांच्या निधीवर का डोळा ठेवला जात आहे, असा सवाल केला. प्रशासनाने झाडणकामासाठी पुरेशी तरतूद का केली नाही, असे ते म्हणाले. गोपाळ चिंतल यांनीही प्रशासनाला जबाबदार धरले व तुमच्या चुकीच्या नियोजनाचा फटका नगरसेवकांना बसत आहे, अशी टीका केली.
विशाल तांबे यांनी क्षेत्रीय कार्यालयांची हद्द बदललेली आहे, या फेररचेनेमुळे झाडणकामाच्या समस्या निर्माण झाल्या आहेत, असे सांगितले. महापौर मुक्ता टिळक यांनी ते मान्य करून तांबे यांच्या सूचनेप्रमाणे फेरररचना करून घ्यावी, असे सांगितले.
स्थायी समितीच्या सदस्या मंजूषा नागपुरे यांनी प्रभागात झाडणकामाच्या अडचणी होत आहेत. नागरिकांकडून तक्रारी येत असल्यामुळे विकासकामांचा निधी त्याकडे वर्ग केला जात आहे, असे स्पष्ट केले. स्थायी समितीने १० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी यामुळेच मंजूर करून दिला असल्याचेही त्यांनी सांगितले. घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे सहआयुक्त सुरेश जगताप यांनी अंदाजपत्रकात तरतूद कमी केली गेल्यामुळेच ही समस्या निर्माण झाली असल्याचे स्पष्ट केले. सदस्यांचा प्रयत्न प्रशासनाने तरतूद का केली नाही, याकडे होता; मात्र त्याला समाधानकारक उत्तर मिळालेच नाही. या गोंधळातच नगरसेवकांनी त्यांच्याच विकासकामांचा त्यांच्याच मागणीवरून अंदाजपत्रकात तरतूद केलेला निधी रद्द करून तो झाडणकामासाठी म्हणून मंजूर करून दिला.