एकलहरेत मोजणी रोखली

एकलहरे (ता. आंबेगाव) येथे सकाळी मोजणीसाठी आलेल्या अधिकाऱ्यांना ग्रामस्थांनी रोखले. शेतकऱ्यांना भरपाई किती मिळणार व पुणे-नाशिक महामार्गाच्या दोन्ही बाजूंनी समानजमीन संपादन करा

मंचर : एकलहरे (ता. आंबेगाव) येथे सकाळी मोजणीसाठी आलेल्या अधिकाऱ्यांना ग्रामस्थांनी रोखले. शेतकऱ्यांना भरपाई किती मिळणार व पुणे-नाशिक महामार्गाच्या दोन्ही बाजूंनी समानजमीन संपादन करा, अशी मागणी करण्यात आली. त्यानंतर प्रशासनाने विशेष भूसंपादन अधिकारी संजय पाटील यांच्या उपस्थितीत क्रीडा संकुलात बैठक घेऊन शेतकऱ्यांच्या शंकांचे निरसन केले. मग शेतकरी मोजणी करून देण्यास तयार झाले. दुपारनंतर मोजणीचे काम सुरू झाले होते.
एकलहरे येथील पुणे-नाशिक महामार्गालगतच्या शेतकऱ्यांना मोजणीसाठी नोटिसा पाठविण्यात आल्या होत्या.
आज सकाळी प्रांत कल्याण पांढरे, तहसीलदार बी. जे. गोळे यांसह अधिकारी मोजणीसाठी आले होते. त्या वेळी शेतकऱ्यांनी मोजणीस विरोध केला. प्रस्तावित रस्ता कसा होणार आहे. भरपाई किती व कशा स्वरूपात मिळणार, याचे उत्तर दिल्याशिवाय मोजणी करून न देण्याची भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली.
या वेळी पोलीस बंदोबस्त बोलाविण्यात आला होता. शेतकऱ्यांचे शंकांचे निरसन कण्यासाठी मंचर येथील क्रीडा संकुलात बैठक घेण्यात आली.
शेतकऱ्यांच्या जास्तीत जास्त फायदा व्हावा, हीच भावना असून शेतीबरोबरच विहीर, बोअरवेल, बांधकाम, हॉटेल झाडे यासाठीही भरपाई मिळेल. मोजणीनंतर शेतकऱ्यांच्या हरकतीवर सुनावणी होईल, असे विशेष भू-संपादन अधिकारी संजय पाटील स्पष्ट केले. प्रांत कल्याण पांढरे यांनी भू-संपादनकामी जमिनीच्या मोजणीस विरोध न करता सहकार्य करण्याचे आवाहन केले.
संतोष डोके, रामदास
नामदेव डोके, सचिन काजळे, वासुदेव भालेराव, ललित राठोड, संजय थोरात, सतीश बेंडे, आदींनी शंका उपस्थित केल्या. त्यानंतर शेतकरी मोजणी करून देण्यास तयार झाले.
दुपारनंतर मोजणीच्या कामाला सुरुवात झाली. या बैठकीला तांत्रिक व्यवस्थापक डी. एस. घोडगे, उपविभागीय पोलीस अधिकारी संजयकुमार पाटील, प्रभारी भूमी अभिलेख अधिकारी भालेराव, स्वप्नील गाडीवड, एच. डी. भागवत, डी. एन. मडके, व्ही. व्ही. खोडे, ए. जी. दाभाडे, व्ही. एल. चव्हाण आदी उपस्थित होते. (वार्ताहर)

‘‘पुणे-नाशिक महामार्ग वाहतुकीसाठी अपुरा पडत असून, अपघाताच्या घटना वारंवार घडत आहेत. बाह्यवळणाची मोजणी सध्या होणार नसून, आहे त्या महामार्गालगत मोजणी होईल. शेतकऱ्यांना मागणीसाठी संमती दिल्याशिवाय व त्यांच्या सहकार्याशिवाय हे काम होऊ शकत नाही. पण, कोणी अनावश्यक मुद्दे निर्माण करून शासकीय कामात अडथळा आणल्यास वेळप्रसंगी फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा दाखल होऊ शकतो, असे विशेष भू-संपादन अधिकारी संजय पाटील यांनी सांगितले.

सहा पदरी रस्ता होणार असून, अकृषक शेतीला जास्त दराने भरपाई मिळेल. शेतकऱ्यांना सर्वतोपरी सहकार्य करण्याची ग्वाही पाटील यांनी दिली.