अनधिकृत बांधकामांना वीज, पाणी नाही

अनधिकृत बांधकामांना आळा घालण्यासाठी पुणे महानगर प्रदेश क्षेत्र विकास प्राधिकरणाने काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत.

पुणे : अनधिकृत बांधकामांना आळा घालण्यासाठी पुणे महानगर प्रदेश क्षेत्र विकास प्राधिकरणाने काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. पीएमआरडीएच्या हद्दीत यापुढे जर अनधिकृत बांधकाम केले, तर वीज, पाणी मिळणार नाही. विशेषत: दस्त नोंदणीच करू नये, अशा महत्त्वपूर्ण सूचना आयुक्त महेश झगडे यांनी संबंधित विभागांना दिल्या आहेत.
प्राधिकरणाच्या नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या चौथ्या सभेत प्राधिकरण कार्यक्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न उपस्थित झाला होता. यानुसार ‘अ‍ॅक्शन प्लॅन’ तयार करण्यात आला आहे. जिल्हाधिकारी यांच्याकडून अनधिकृत बांधकामांची यादी घेऊन अशा बांधकामांचा शोध व सर्वेक्षण करणे, त्यांना नोटीस बजावणे, निष्कासनासाठी यंत्रसामग्री जमा करणे व प्रत्यक्ष मनुष्यबळ तयार करून कारवाई करण्यात येणार आहे.
विशेष म्हणजे, प्राधिकरण क्षेत्रात नव्याने होत असलेल्या बांधकामांवर विशष ‘लक्ष’ ठेवण्यात येणार आहे. सुरुवातील अशा बांधकामांची अकृषिक परवानगी आणि बांधकाम परवानगी तपासण्यात येणार आहे. ही तपासणी तलाठी व मंडळ अधिकारी करणार आहेत. ज्या बांधकामांकडे या परवानग्या नाहीत, याचा अहवाला तातडीने प्राधिकरणाकडे पाठविण्यात यावा. अनधिकृत बिगरशेती वापर करून जर बांधकाम केले असेल, तर ते तत्काळ पाडून ती जमीन मूळ शेती उपयोगात आणावी, असे महसूल विभागाला कळविले आहे.
अनधिकृत बांधकामांना पाणीपुरवठा, वीजपुरवठा, शॉपअ‍ॅक्ट परवाना व अन्य परवाने (ना हरकत प्रमाणपत्र) देण्यात येऊ नयेत. यासाठी सर्व ग्रामपंचायतींना लेखी सूचना देण्यात याव्यात, असे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना सांगितले आहे.